लोकशाही एका दिवसाची नसते !

- वसंत भोसले
लोकसभेच्या सतराव्या सभागृहासाठी आज, रविवारी अखेरच्या सातव्या टप्प्याचे मतदान पार पडत आहे. चार दिवसांनी (गुरुवार, २३ मे) मतमोजणीला प्रारंभ होईल. काही तासांतच निकाल बाहेर पडतील आणि पुढील पाच वर्षे या देशाचा कारभार कोण बघणार, हे स्पष्ट होईल. भारतीय लोकशाही ही फार मोठी संस्था आहे. त्यापैकी निवडणुका हा एक भाग आहे. त्यादृष्टीने ही जगातील सर्वांत मोठी प्रक्रिया किंवा घटना म्हणायला हरकत नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पाच वर्षांनी १९५२ मध्ये सुमारे साडेतीन महिने चाललेली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली होती. त्याबरोबर आजवर सतरा निवडणुका पार पडल्या. त्यापैकी चारवेळा मुदतपूर्व (१९८०, १९९१, १९९६, १९९८) निवडणुका पार पडल्या. या सोळापैकी सातवेळा एकाही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. (१९८९, १९९१, १९९६, १९९८, १९९९, २००४ आणि २००९) उर्वरित सर्व निवडणुकांत एका पक्षाला बहुमत मिळाले होते. त्यात दोनचवेळा (१९७७ आणि २०१४) काँग्रेसविरोधी पक्षाला बहुमत मिळाले होते, तर काँग्रेसला सतत सातवेळा बहुमत मिळाले (१९५२, ५७, ६२, ६७, ७१, ८०, ८४) होते. हा सर्व इतिहास याच्यासाठी की, मतदारांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय अनेकवेळा घेतले आहेत.
तसाच निर्णय येत्या गुरुवारी जाहीर होणार आहे. काँग्रेसविरोधी पक्षाला संपूर्ण बहुमत मिळालेले सध्याचे भाजप सरकार हे दुसरे आहे. यापूर्वी १९७७ मध्ये जनता पक्षाला बहुमत मिळाले होते. मात्र, त्या सरकारने पाच वर्षांचा कालखंड पूर्ण केला नव्हता. सध्याचे सरकार हे एकमेव काँग्रेसविरोधी सरकार आहे की, जे पाच वर्षांचा कालखंड पूर्ण करून निवडणुकांना सामोरे जात आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर, एच. डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी, आदींच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांची सरकारे आली. त्यापैकी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता. मात्र, त्याला पूर्ण बहुमत नव्हते. ते आघाडीचे सरकार होते. १९५२ मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली, तेव्हा भारतातील मतदारांची संख्या सतरा कोटी होती. आज जी निवडणूक पूर्ण होत आहे, त्या निवडणुकीसाठी नव्वद कोटी मतदार पात्र होते. संख्येच्यादृष्टीने ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे. चीन वगळता इतकी मोठी कोणत्याही देशाची लोकसंख्या नाही. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची राजवट असल्याने मुक्त वातावरणात निवडणुका होत नाहीत.
संपूर्ण लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदार हा राजा असला तरी त्याची जबाबदारी एकाच दिवसाची गृहीत धरली जाते. ज्या दिवशी मतदान असते त्या दिवशी त्याने मतदान करणे हे पवित्र कार्य... वगैरे समजले जाते. त्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावला की, आपण लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेतला, आपले कर्तव्य पार पाडले, असे मानले जाते. वास्तविक हा फारच मर्यादित अर्थ आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांनी मताचा हक्क बजावताना कशा पद्धतीने वर्तन केले पाहिजे, याचा विचार व्यापक करायला हवा. लोकशाही म्हणजे एकेदिवशी काही वेळ काढून मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करणे म्हणजे आपले कर्तव्य संपले असे मानणे योग्य नाही. सध्याच्या सरकारविषयी बोलताना देशातील अनेक स्वायत्त संस्थांच्या कारभारावर अंकुश आणला जात आहे. लोकशाहीमध्ये केवळ संसद नसते, तर न्यायपालिका, निवडणूक आयोग आणि अनेक महत्त्वपूर्ण स्वायत्त संस्था आहेत. त्यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग आदींचाही समावेश होतो. या सर्व संस्थांची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही, मतदारांचीसुद्धा आहे. मतदारांनी केवळ पाच वर्षांतून एकदा मतदान करणे एवढाच भाग नाही. दुर्दैवाने भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत मतदार हा एकप्रकारे ग्राहक बनला गेला आहे. त्याला आमिषे दाखविण्यापासून विकत घेण्यापर्यंतचे प्रकार घडतात. याचे कारण तो एक सजग मतदार नाही. तो एका दिवसापुरता आहे. लोकशाहीत उभ्या करण्यात आलेल्या सर्व स्वायत्त संस्थांचे लोकशाहीकरण शाबूत राहावे, याबाबत तो सजग आहे, असे वाटत नाही. आजही निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देण्याची सुविधा आहे. निवडणूक आयोगालाही अनेक अमर्याद अधिकार आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वांना आणि मार्गदर्शक आदर्शांना तिलांजली देण्याची भूमिका कोणताही पक्ष किंवा व्यक्ती घेत असेल, तर त्याला अटकाव करण्याचा अधिकार आहे. या निवडणुकीत प्रथमच उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना निवडणूक प्रचारापासून रोखण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. तीन दिवस त्यांना प्रचार करता येत नव्हता, पत्रकार परिषद घेता येत नव्हती, सामाजिक माध्यमांचा वापरही करता येत नव्हता. सामान्य माणसांना वाटते की, टी. एन. शेषन या सनदी अधिकाऱ्याची निवडणूक आयुक्तपदी निवड झाली, तेव्हा कोठे निवडणुकीला आचारसंहिता वगैरे असते, असे समजू लागले, अन्यथा सर्व कारभार राजकीय पक्षांच्या इच्छेनुसारच चालत होता. त्याला लगाम घातला जात नव्हता. मात्र, शेषन यांच्यानंतर आचारसंहितेचे निर्बंध अधिक कडक झाल्याने प्रचारावर अनावश्यक बंधने आली. लोकशाहीत किंवा निवडणूक प्रचारादरम्यान लोकप्रबोधन जेवढे होणे अपेक्षित असते, ते होण्यास मर्यादा आल्या. राजकीय पक्ष, पक्षांचे नेते, उमेदवार, कार्यकर्ते आदींना आपली भूमिका मांडण्यासाठी भरपूर संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. यावर बंधने असता कामा नयेत. रात्री उशिरापर्यंत प्रचार करण्याची मुभा हवी आहे. सर्वसाधारण सर्व व्यवहार रात्री बारापर्यंत चालत असतील, तर प्रचार रात्री दहा वाजताच का थांबविण्याचा अट्टाहास असावा? सिनेमागृहे किंवा नाट्यगृहे रात्री साडेबारा वाजेपर्यंत चालविता येतात, तर जाहीर सभाही झाल्या पाहिजेत.
सार्वत्रिक निवडणुकीत राजकीय प्रबोधन होण्याची गरज आहे. तेवढीच मतदारांचीही लोकशाही प्रक्रिया आणि ती सांभाळणाºया सर्व स्वायत्त संस्थांवर निष्ठा असायला हवी. निवडणूक आयोग किंवा न्यायपालिका या सर्वोच्च स्वायत्त संस्था आहेत. त्यांची स्वायत्तता ही निवडणुकीतील विषय असला पाहिजे. अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्था आहेत, त्या संशोधन करतात. वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करतात. त्यांना स्वायत्तता द्यायला हवी. मुक्त विचाराशिवाय लोकशाही विकसित कशी होणार? यासाठी मतदारांनी जागृत असायला हवे. मतदार हा अधिकार बजावणारा महत्त्वपूर्ण घटक किंवा नागरिक आहे, असे स्वत:ला मानतच नाही. त्याचे दिवसेंदिवस ग्राहकात रूपांतर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राजकीय कार्यकर्ते मागे पडून पेड कार्यकर्ते किंवा नोकरदार कार्यकर्ते तयार करण्यात येतात. तशी अवस्था मतदारांपर्यंत येते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. यासाठी मतदारांचे लोकशाही संवर्धनासाठी असलेल्या सर्व स्वायत्त संस्थांवर प्रेम असायला हवे. त्यांची स्वायत्तता टिकली पाहिजे, असा आग्रह धरला पाहिजे. जे सरकार किंवा जो राजकीय पक्ष स्वायत्त संस्थांच्या कारभारात ढवळाढवळ करतो, त्यांच्यावर नापसंती व्यक्त केली पाहिजे. प्रसंगी अशा राजकीय पक्षांचा निवडणुकीत पराभव करायला हवा. त्यासाठी मतदार हा लोकशाहीत एक दिवसाचा नाही, तो सतत सजग असायला हवा. त्याची भूमिका ही सक्रिय असायला हवी. लोकशाही पद्धतीने निवडून दिलेल्या सरकारचा कारभार लोकशाहीला मारक आहे की पूरक आहे, याकडे त्याचे लक्ष असायला हवे. त्यासाठी लोकशाही ही एका दिवसाची नसते, याची जाणीव त्याने ठेवायला हवी. असा सजग मतदार असेल, तर लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षही सजग होतील. राजकीय पक्ष किंवा राजकीय नेते, उमेदवार हे बेदरकार असतात, असा आपला समज आहे. तो पूर्णत: चुकीचा आहे. ते सर्व मतदारांना खूप घाबरतात. त्यांना जपतात. त्यांच्या आशा-अपेक्षा जपण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी आवश्यक ते करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. एकदा निवडून गेले की परत पाहत नाहीत, असा जो आपला समज आहे, तो खरा नाही. मतदारांच्या मनात किंवा त्यांच्या पाहण्यात आपली प्रतिमा कशी आहे, याचा तो सातत्याने विचार करीत असतो. मात्र, मतदारच त्याला विसरत असतो. जेवण दिले, दारू दिली, पैसे वाटले, साड्या दिल्या किंवा अशाच प्रकारची तत्सम आमिषे दाखविली की, आपण मतांची विक्री करतो. तेव्हा त्याच्या मनातही आपली प्रतिमा तयार होते. काम करा या ना करा, जेवणावळी उठवावीच लागते, दारू वाटावीच लागते, पैसे वाटावेच लागतात, साड्या नेसवाव्याच लागतात. मग काम तरी का करू? असा ग्रह होण्यास मतदार जबाबदार नाही का? संपूर्ण देशभर निवडणूक होत असताना हजारो कोटी रुपये रोख पकडले गेले. हजारो कोटींची दारू पकडली गेली. वाहने पकडली गेली. ही सर्व कारवाई प्रशासकीय यंत्रणेकडून करण्यात आली. पैसे किंवा दारू मतदारांना वाटत होते. ती पकडून देण्याचे एकही उदाहरण संपूर्ण देशात घडू नये, याचे आश्चर्य वाटते. तमिळनाडूमधील वेल्लोर लोकसभा मतदारसंघात प्रशासकीय यंत्रणेला मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम वाहतूक करताना सापडली. ती निवडणुकीसंबंधीच्या प्रचारासाठी वापरण्यात येणार होती.