‘अनामत’ शासकीय तिजोरीमध्ये पडूनच क्वचितच रक्कम परत : ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे पन्हा चर्चा

राधानगरी : कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभा राहण्यासाठी अर्ज दाखल करताना ठराविक रक्कम निवडणूक अनामत म्हणून जमा करावी लागते

संजय पारकर ।
राधानगरी : कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभा राहण्यासाठी अर्ज दाखल करताना ठराविक रक्कम निवडणूक अनामत म्हणून जमा करावी लागते. निवडणुकीच्या निकालानंतर मिळालेल्या मतांवर ती परत मिळणार की नाही हे ठरते. झालेल्या मतांतून वैध ठरलेली मते भागिले निवडायच्या जागा व त्याच्या आठव्या भागाएवढी मते मिळाली तरच अशी अनामत परत मिळते, अन्यथा ती जप्त होऊन सरकारी तिजोरीत जमा होते. हा झाला नियम. प्रत्यक्षात मात्र क्वचितच ही रक्कम परत मिळते. अघोषितरीत्या ती जप्त होते. किरकोळ वाटत असली तर एकत्रित विचार केल्यास लाखो रुपये लोकांच्या खिशातून अलगदपणे काढले जातात.
दोन महिन्यांपूर्वी मोठ्या संख्येने झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या निवडणुकीत सर्वसाधारण वर्गासाठी ५०० व मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय गटासाठी १०० अशी अनामत होती. किमान सात व कमाल सतरा अशी सदस्यसंख्या असते. याशिवाय सरपंचपद स्वतंत्र होते ते उमेदवारही वाढले. एका गटाकडून डमीसह दुप्पट अर्ज दाखल होतात. किमान दुरंगी लढत असल्यास दहा हजार ते पंचवीस हजार इतकी रक्कम एका गावाच्या निवडणूक अधिकाºयाकडे जमा होते. उमेदवारांची संख्या वाढली तर ही रक्कम आणखी वाढते. एकत्रितपणे विचार केला तर लाखो रुपये निवडणूक अनामत म्हणून जमा होतात.
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत केवळ २५ रुपये अनामत होती, त्यामुळे निवडणूक झाल्यावर ती परत घेण्याची कोणी मागणी करीत नव्हते. मात्र, आता हा आकडा वाढल्याने सर्वसामान्य उमेदवारासाठी ही रक्कम महत्त्वाची असते. म्हणून ती परत घेण्यासाठी धडपड असते. जमा होणारी रक्कम त्या निवडणूक अधिकाºयाकडे शिल्लक असते. निवडणुकीच्या मतमोजणीनंतर ती जप्त झाली तर सरकारी खजिन्यात जमा करावी लागते. अन्यथा, उमेदवारांना परत करावी लागते. काही अधिकारी ही रक्कम संबंधितांना परत देतात. मात्र, बहुतांश ती देतच नाहीत. यासाठी अर्ज घेतानाच पोहोच घेतली जाते. त्यामुळे वेगळी पोहोच घ्यावी लागत नाही. याचा फायदा घेत काही अधिकारी ही रक्कम देण्याचे टाळतात. जास्त तगादा झाल्यास थोडीफार रक्कम देऊन बोळवण केली जाते.

किरकोळ रक्कम म्हणून मागण्यास टाळाटाळ
निवडणुकीत एवढा खर्च केला, त्याचे काय नाही, मग ही किरकोळ रक्कम कशाला मागता, असे म्हणून टाळाटाळ होते. निवडूून आलेल्यांना खुशी म्हणून रक्कम राहू दे, असे सांगितले जाते. सहकारी संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अशा निवडणुकांमध्येही अशीच स्थिती असते.