प्रत्येकी वेळी यांच्याकडे दुर्लक्षच का?; नगरपालिका क्षेत्रातील 'आशा' प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित

दरम्यान, तालुक्यातील आशांच्या कामांची माहिती संकलित करून ती तालुक्यात देण्याची जबाबदारी गटप्रवर्तकांची असते. त्यामुळे त्यांचेही नियोजन,रिर्पोटिंग महत्वाचे ठरते.मात्र,प्रत्येकी वेळी यांच्याकडे दुर्लक्षच होत असते. तर आता प्रोत्साहन अनुदानातूनही त्यांना वगळले आहे.

ठळक मुद्देत्यांच्या कामाचे महत्व प्रशासनाच्याही लक्षात आले आहे.मात्र त्यांच्या मानधन वाढीकडे दुर्लक्षच केले जात आहे.

नगरपालिका क्षेत्रातील 'आशा' प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित

म्हाकवे -- : (कोल्हापूर)  शहर असो,खेडे अथवा डोंगरातील वाडयावस्त्या असोत याठिकाणी आशा स्वयंसेविका पोहचून माहिती घेत आहेत.कोरोनाविरोधात सुरू असणाऱ्या लढाईत सर्वात पुढच्या बाजूला आशांरुपी सैन्य कार्यरत आहे.त्यामुळे त्यांच्या योगदानाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी यांना एक हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र,कोल्हापूर शहरासह नगरपालिका क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या २००आशा व जिल्ह्यातील सर्वच १४०गटप्रवर्तक या लाभांपासून वंचित राहात आहेत. याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.

राज्यात २० मार्चपासून 'कोरोना'चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाला साथ देत आशा वर्कर घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण
करत आहेत. विदेश,इतर राज्य,अन्य जिल्ह्यातून आलेल्या व्यक्तींची माहिती घेवून आरोग्य यंत्रणेला कळवणे, त्यांना होम क्वारंटाईन करणे, रोज घरी भेट देऊन त्यांच्या आरोग्याबाबतची माहिती घेणे याची सर्वस्वी जबाबदारी आशांवर आहे.त्यांच्या कामाचे महत्व प्रशासनाच्याही लक्षात आले आहे.मात्र त्यांच्या मानधन वाढीकडे दुर्लक्षच केले जात आहे.

दरम्यान, तालुक्यातील आशांच्या कामांची माहिती संकलित करून ती तालुक्यात देण्याची जबाबदारी गटप्रवर्तकांची असते. त्यामुळे त्यांचेही नियोजन,रिर्पोटिंग महत्वाचे ठरते.मात्र,प्रत्येकी वेळी यांच्याकडे दुर्लक्षच होत असते. तर आता प्रोत्साहन अनुदानातूनही त्यांना वगळले आहे.तसेच,कोल्हापूर शहरासह  हातकणंगले, इचलकरंजी, शिरोळ, हुपरी,  चंदगड,आजरा येथिल आशांनाही या अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही.

मग महाराष्ट्राकडून 'निराशा' का?
केरळ,तेलंगणा राज्यात आशांना ७ हजार ५०० रुपये मानधनमिळते.मात्र,महाराष्ट्रात राज्य शासन स्वतःकडील
काहीच मानधन देत नाही. केंद्र शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या २ हजार रुपये मानधनावरच बोळवण करत आहे.राज्य शासनाने २ हजार रुपये मानधनाची केलेली घोषणा अद्याप तरी हवेतच विरली असून माझा महाराष्ट्रच मागे का असा सवाल येथिल आशा करत आहेत

एक दृष्टीक्षेप...

• कोल्हापूर शहर व नगरपालिका क्षेत्रात आशांची संख्या १००
• जिल्ह्यात एकूण-२७६५
• जिल्ह्यात गटप्रवर्तक-१४०
• राज्यात आशांची संख्या ७३ हजार
• राज्यात गटप्रवर्तक-३५१०

 

"आशांचे योगदान महत्त्वाचे असतानाही त्यांच्या मानधनाकडे मात्र दुर्लक्ष असते.ग्रामीण इतकेच शहरी भागात घरोघरी जावून सर्व्हे करावा लागतो. मात्र,शहरी आणि नगरपालिका क्षेत्रातील आशांना प्रोत्साहन अनुदानातून वगळले आहे. शेवटी दोन्ही क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या आशा शासनाचेच काम करतात मग वेगळा नियम कशासाठी?याबाबत आम्ही जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदनही दिले आहे.
नेत्रदीपा पाटील,
जिल्हाध्यक्षा,आशा संघटना