उपायुक्त पदी ‘भट्टी ’कुणाची ?

महापालिकेच्या उपायुक्त (प्रशासन)पदी कुणाची वर्णी लागणार, हा महापालिका वर्तुळात लाखमोलाचा सवाल ठरला आहे.

आर. एस. लाड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आंबा : शिक्षक म्हणून नोकरी लागताना कुठेही काम करण्याची तयारी प्रशासनाला दिली जाते. नोकरी सुरू होते आणि त्यातून न्याय्य मागण्यांसाठी संघटन होते. पुढे संघटनेतून सामूहिक हिताचे बंधन ढिले पडून स्वार्थापोटी संघटनेचा वापर, प्रशासनाला विरोध आणि त्यातून संघटनांची मक्तेदारी पुढे येते. याचे थेट उदाहरण सुगम विरोधी दुर्गम बदलीच्या लढाईबाबत दिसते.
बदली प्रक्रियेतील संघटनेच्या गैरवापरावरील वृत्तीला छेद देणारा उपाय म्हणून सर्वसमावेशक व न्यायतत्त्वी बदलीचे धोरण प्रशासनाने सुगम व दुर्गम बदलीतून पुढे आणले. यापूर्वी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना या बदली प्रक्रियेत सवलत दिली गेली. त्या सवलतीतून सुगम व दुर्गमतेचा परीघ वाढत गेला. अध्यक्ष व सभापती बदली कोठा, आपसी बदली यातून पैशाचा वारेमाप ढपळा पडू लागला. त्यातून विशिष्ठ मंडळी सुगम (सोईच्या) शाळेच्या परिघात पाय रोवून राहलीत. नवीन, परजिल्ह्यातील उमेदवार व शिक्षण सेवकाच्या माथी दुर्गमता राहिली. बरीच वर्षे डोंगरभागात, अडचणीत सेवेत राहिलेल्या मंडळींना बदलीच्या नव्या धोरणामुळे उभारी मिळाली. अडचणीत काम करणाऱ्या प्रती संघटनांना बांधीलकी राखणारे वातावरण तयार झाले. सुगममधील मंडळींनी दुर्गममध्ये जाताना परस्पर शाळांच्या आदला-बदलीचे साठेलोटेही ठरवले. काहीनी तीन वर्र्षांसाठी बाहेर पडण्याची तयारी केली. पण कुठे माशी शिंकली आणि प्रत्येकजण एका हजारात स्टे आणण्यासाठी धावू लागला. यासाठी केव्हा नव्हे ते साऱ्या संघटना समन्वय साधून पुढे झाल्या.
बदल्यात पारदर्शीपणा साधताना ज्येष्ठतेनुसार बदली ऐवजी सुगम व दुर्गम या निकषाला प्राधान्य देणारे वेगळेपण नव्या सरकारने ठेवताना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना सवलत देणारे टाळले आणि हेच मूळ कारण या बदली धोरणाला वादाचे रूप देणारे ठरले. संघटनशक्तीचा वापर वैयक्तीक स्वार्थाकडे वळताना एकीकडे प्रशासनाच्या धोरणाला व संघटनात्मक बांधीलकीला तिलांजली देणारा ठरत आहे. तर दुसरीकडे आपल्याच संघटनेतील एक ते दोन दशकापासून डोंगरात काम करणाऱ्या बांधवांना वेगळा न्याय देणारा ठरत आहे. संघटनेत सर्वसमावेशक धोरण नसल्याने या बदलीची लांबड न्यायालयीन स्थगितीकडे गेली. त्रुटीयुक्त कारणासाठी संघटनांची शक्ती एकत्र आल्याने न्यायालयाने संघटनेऐवजी वैयक्तीक अडचण म्हणून स्वत:च्या बदलीचा बचाव करणारी स्थगिती मान्य केली आहे. यावरून संघटना पुन्हा वैयक्तीक हिताकडे सरकत असल्याचे निर्देश आहे. आणि हा संघटनात्मक बदल (आपलेपणा) दुर्गम भागातील सभासदांवर अन्याय करणारा दिसतो. बदल्यांना संघटना नेतृत्वाने न्यायालयात जावून स्थगिती मिळवली आहे. चौदाजणांच्या स्थगितीमुळे एकूणच बदली प्रक्रिया थांबणार नसल्याने पुन्हा स्थगिती घेणाऱ्याची डोकी वाढणारे रान उठवले जात आहे.
जिल्ह्याचा विचार करता सहा तालुक्यांत दुर्गम भाग आहे. सुमारे चाळीस टक्के शिक्षक दुर्गममध्ये आहेत. यामध्येही सोईच्या धोरणातून साठेलोटे केले तर पुन्हा वीस टक्क्यांपर्यंत शिक्षक सोईत जातील. उरतो वीस टक्के शिक्षकांचा प्रश्न. ज्येष्ठतेच्या धोरणानुसार एकदम दूर जाण्यापेक्षा तीन वर्षे दुर्गम शाळेत कामाची तयारी ठेवली तर संघटनेच्या आडून होणारी सुगम विरोधी दुर्गम अशी लढाई रोखता येईल.
प्रशासनानेही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना या बदल्यातून वगळले असते तर संघटनेची तडजोडीची भूमिका शासनाच्या समतोल राखणाऱ्या धोरणाला पुष्टी देणारी ठरली असती पण नव्या सरकारने हे का टाळले, यामागे वेगळी कूटनीती दडली आहे का, याचे आत्मपरीक्षण संघटना नेतृत्वांनी करण्याची गरज आहे.
संघटनेच्या प्रमुखांची वैयक्तीक स्थगिती शासनाच्या बदली धोरणाला पळवाट काढणारी ठरत असली तरी एकूणच संघटनेतील विश्वार्हतेबाबत शिक्षकांत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. यातून जुन्या संघटनांची एकी सुगम व दुर्गम अशा संघटनेत बदलत आहे. समाजाला समृध्दीकडे नेणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांची भूमिका जर संकुचितपणाची असेल तर पुरोगामी महाराष्ट्राचा वारसा काय व्यासपीठापुरताच ठेवायचा का असा प्रश्न पुढे येतो. यापूर्वी सेवाज्येष्ठता बदलीत याच संघटनेचे नेते अधिकारी-पदाधिकारी यांच्या समन्वयातून सुवर्णमध्य काढून बदलीचा सोपस्कार करीत. आता तर शासनानेच पुढाकार घेवून समतोल साधण्याचे तत्त्व स्वीकारून बदलाची संधी दिली आहे. मग संघटनांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन अतिदुर्गम मंडळींना चार पावले पुढे येणारा समतोल साधण्याची तयारी दर्शवली तर संघटनेचे बळ विभागण्याऐवजी नव्याने उभारी घेईल.


सुगम-दुर्गम बदलीच्या वादातून संघटनात्मक पातळीवरची शिक्षकांची एकी विभागली जात आहे. संघटनेचे नेतृत्व करणारे तीन वर्षांसाठी चाळीस किलोमीटर दूर जाण्याचे नाकारताना संघटनेच्या तत्त्वाला तिलांजली मिळत असेल, तर शिक्षकांच्या धोरणात्मक मागण्यांना पुन्हा संघटन उभे करणे अवघड होईल आणि स्वत:च्या पायावर दगड मारून घेतल्याचा पश्चाताप करावा लागेल.

१ सुगम भागातील शिक्षक स्थगितीसाठी न्यायालयात धावत आहेत. त्यापाठोपाठ दुर्गमवाले धावतील. त्यातून बदलीचे धोरण यंदा स्थगितही होईल, पण छोट्याशा कारणासाठी संघटनात्मक एकीला तडा जाणारे निमित्त ठरेल.
२दुर्गमवाल्यांची संख्या कमी आहे. त्यात वैयक्तिक स्थगिती मिळणारे कमी आहेत. न्यायालयाची पायरी नाकारणारे अनेक आहेत. मग मोजक्या मंडळीच्या काही काळाच्या गैरसोईसाठी संघटनेच्या एकीचा बळी देण्याचा का हा प्रश्न आहे.


३सुगम विरोधी दुर्गमतेचा लढा चिघळण्याऐवजी समन्वयातून यावर तोडगा काढणारे कौशल्य संघटनांनी हाताळले तर प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या संख्येने असलेला कर्मचारी वर्गाची संघटना बदल्यापुढे जावून सातव्या वेतन आयोगासारखे प्रश्न संघटितपणे हाताळू शकेल.
४नाहीतर बदल्यांच्या जंजाळात नव्या सरकारचे नवे धोरण तोडा-फोडाची खेळी यशस्वी करून जाईल.