‘समाजकल्याण’ व्हावे ही तर शासनाची इच्छा

समता सप्ताहाच्या निमित्ताने योजना घरोघरी पोहोचण्याची गरज

महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग म्हणजे अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, इतर मागास, भटके विमुक्त, अपंग, दुर्बल, उपेक्षित, अशा अनेकांच्या आयुष्यांमध्ये आशेचा नवा प्रकाश आणणारा विभाग असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. अगदी माध्यमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत आणि शेतामध्ये विहिरी काढण्यापासून ते ट्रॅक्टर घेण्यापर्यंतच्या एकूण ८४ योजनांच्या माध्यमातून हा विभाग सक्रिय आहे.
अनेकांच्या जगण्याला आधार ठरणाऱ्या या योजनांचा गैरफायदाही घेण्याचे प्रकार घडत असतात. केवळ एजटांच्या जिवावर वर्षाचे उद्धिष्ट पूर्ण करण्यापेक्षा गावागावांत आणि घराघरांत या विभागाच्या योजना कशा पोहोचतील हे नियोजन गरजेचे आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, इतर मागास, भटके विमुक्त, अपंग, दुर्बल, उपेक्षित समाजातील नागरिकांना शिक्षण, उद्योग, रोजगार यांच्या माध्यमातून सबल करण्यासाठी शासनाचा स्वतंत्र विभाग असून, शासन या विभागासाठी मोठा निधी देते.
अपंग बांधवांपासून दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांपर्यंत सर्वांसाठी हा विभाग कार्यरत आहे. काही योजना या सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविल्या जातात; तर कृषी, शिक्षण विभाग, आयटीआय, सहकार, उद्योग, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेचे विविध विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामीण विकास यंत्रणा अशा विविध विभागांच्या माध्यमातून या योजनांची अमलबजावणी होते. यासाठी सामाजिक न्याय विभागातर्फे निधी दिला जातो. प्रत्यक्ष अमलबजावणी मात्र त्या-त्या विभागामार्फत होते.
जिल्ह्यातील २० हजार विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणापासूनची परीक्षा फी, शिक्षण, निर्वाह भत्ता आणि शिष्यवृत्ती यांसाठी निधी दिला जातो. हजारो मुले-मुली या शिष्यवृत्ती आणि निर्वाह भत्त्याच्या आधारावर आपले शिक्षण पूर्ण करून त्यांचे चांगले करिअर घडवित आहेत.
गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थ्यांना मेडिकल, इंजिनिअरिंग सारख्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी सहकार्य केले जाते. शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या मुलामुलींनाही छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावे शिष्यवृत्ती मिळते.
या विभागांंतर्गत सहा महामंडळे कार्यरत आहेत. ट्रॅक्टर, दुधाळ जनावरे, शेळ्या वाटप, मत्स्य व्यवसाय, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन, कन्यादान योजना, दलितवस्ती सुधार योजना, गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल, कारखान्याचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी मदत, तसेच या समूहासाठी उभारलेल्या सहकारी तत्त्वावरील संस्थांसाठी अर्थसाहाय्य असे या योजनांचे स्वरूप आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी या विभागातर्फे प्रतिवर्षी सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या योजनांची अमलबजावणी केली जाते. मात्र, या विभागाकडे पुरेसे अधिकारी, कर्मचारी नाहीत. तसेच बाराही तालुक्यांत फिरून लाभार्थ्यांची तपासणी करणे यासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ विभागाकडे नाही. त्यामुळे तालुकावार अनुदानाचे वाटपही करता येत नाही; कारण ज्या तालुक्यात याअंतर्गत येणारी लोकसंख्या जास्त आहे, तिकडे शासन आदेशाप्रमाणे अधिकचा निधी द्यावा लागतो. हे सगळं असलं तरी या योजनांची प्रभावी अमलबजावणी आवश्यक आहे. अनेकवेळा कागदाला कागद जोडला जातो. त्यामुळे अधिकारीही कागदोपत्री सर्व काही तयार असले की फारसे बघत नाहीत. मात्र, अनेकवेळा डिझेलचे इंजिन पंचायत समितीतून सही करून दलित बांधव घेतात आणि तिथेच बाजार करून दुसऱ्या बैलगाडीत चढवितात. संबंधिताने त्या इंजिनच्या माध्यमातून आपल्या आयुष्यात बदल करावा, हे शासनाचे स्वप्नच राहते. त्यामुळे या सर्व योजनांचा विधायक फायदा घेत आपली आयुष्ये घडविण्यावर सर्वांनी भर दिला तर मग समाज कल्याण व्हावे ही इच्छा फलद्रूप होईल. अन्यथा अनेक रमेश कदम यांच्यासारखे भ्रष्ट विधायक योजनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी तयार होतील.


84 योजना राज्यभर समाजकल्याण विभागातर्फे राबविल्या जातात.
48 योजनांची कोल्हापूर जिल्ह्यात अमलबजावणी


20हजार विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी शंभर कोटी रुपये शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण व परीक्षा शुल्क या स्वरूपात अदा केले जातात.


जमीन सुधारणा, निविष्ठा वाटप, शेतीची सुधारित अवजारे, बैलजोडी, रेडाजोडी, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती, पाईपलाईन, पंपसंच, नवीन विहीर, शेततळे, परसबाग, तुषार, ठिबक सिंचन, ताडपदरी वितरण अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून या समाजातील शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठी शासन सक्रीय आहे.