१७ वर्षे मुश्रीफ आमदार असूनही आंबेओहोळ प्रकल्पग्रस्त का रेंगाळला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 8, 2021 04:23 AM2021-03-08T04:23:30+5:302021-03-08T04:23:30+5:30
उत्तूर : ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ १७ वर्षे आमदार असताना आंबेओहोळ प्रकल्प का रेंगाळला आहे? समरजित घाटगे यांच्यावर टीका करणारे ...
उत्तूर : ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ १७ वर्षे आमदार असताना आंबेओहोळ प्रकल्प का रेंगाळला आहे? समरजित घाटगे यांच्यावर टीका करणारे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांचा बोलवता धनी कोण, हे धरणग्रस्तांना माहिती आहे. जिल्हा परिषदेतील कोविड घोटाळ्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी उत्तूर येथील भाजप कार्यकर्त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
उत्तूर येथील भाजप कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, प्रकल्पग्रस्तांच्या एका आंदोलनात सहभागी नसणाऱ्या पाटील यांना प्रकल्पावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही.
आंबेओहोळ धरण व धरणग्रस्तांच्या हितासाठी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे गेली चार वर्षे सातत्याने कार्यरत आहेत. असे असतानाही त्यांच्यावर जि. प. उपाध्यक्ष पाटील राजकीय द्वेषातून व त्यांच्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून टीका करीत आहेत.
मुश्रीफ यांनी केवळ आपल्या राजकीय भांडवलासाठी या प्रकल्पाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. त्यांनी पुनर्वसनाचा प्रश्न नीट हाताळला असता तर आज ही वेळ आली नसती. त्यांच्यामुळेच हा प्रश्न चिघळला आहे.
भाजप सरकारच्या काळात २२७ कोटी दिले. तरीही अद्याप पुनर्वसन पूर्ण का झाले नाही. मंत्र्यांचे काम योग्य म्हणता, तर याला लोकांचा विरोध का होत आहे. पोलीस बंदोबस्त का लावावा लागत आहे?
घाटगे गेली चार वर्षे हा प्रकल्प व्हावा, पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून धडपडत आहेत. प्रकल्पस्थळी भेट देत आहेत. शासनाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करीत आहेत. त्यांची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे. असे असताना समरजित घाटगे यांच्यावर टीका करण्याचा अधिकार काय, असा सवाल कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पत्रकावर आतिश देसाई, प्रदीप लोकरे, संजय धुरे, बाळासाहेब सावंत, धोंडीराम सावंत आदींसह भाजप कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
कोविड घोटाळ्यात अज्ञान कोणाचे?
जि. प.मधील कोविड साहित्य घोटाळ्यात ३५ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत सतीश पाटील यांचे अज्ञान आहे की सज्ञान चौकशीत समोर येईल. हिंमत असेल तर तुम्ही त्याबाबत बोला, असा सवालही पत्रकातून केला. जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.