आजऱ्यातील एक इंचही जमीन न देण्याचा निर्धार

‘लोकमत’मधील वृत्ताने खळबळ; सर्वपक्षीय येणार एकत्र, तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांची जागेअभावी परवड

कोल्हापूर/आजरा : आजरा शहराशेजारी असणाऱ्या संस्थानकालीन बागांमधील एक इंचही जमीन कुणालाही न देण्याचा निर्धार आजरा तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे. भुदरगड तालुक्यातील नागनवाडी प्रकल्पग्रस्तांसाठी आजऱ्यातील ५५ एकर जमीन देण्याबाबत महसूल खात्याचा दबाव असल्याचे वृत्त बुधवारच्या ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर तालुक्यात खळबळ उडाली.
‘लोकमत’च्या या वृत्तामध्ये कशा पद्धतीने ही जमीन घेऊन ती भुदरगडच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी देण्याचे नियोजन आहे याची सविस्तर मांडणी करण्यात आली होती. मुळात आजरा तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांची अजून जागेअभावी परवड सुरू असताना अन्य तालुक्यांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी ही जमीन देण्याचा प्रस्ताव येतोच कसा, अशी विचारणा सकाळपासूनच सुरू झाली.
श्रमिक मुक्ती दलाचे कॉ. संपत देसाई यांनी याप्रश्नी आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख संभाजी पाटील यांनी दिवसभर याबाबत सर्वपक्षीयांशी संपर्क साधत याबाबत हालचाली सुरू केल्या. अशा पद्धतीने आजरा तालुक्यातील राखीव क्षेत्रातील या बागा कोणत्याही परिस्थितीत उद्ध्वस्त होणार नाहीत यासाठी त्यांनी सर्वांशी चर्चा केली. त्यानुसार दोन दिवसांत याबाबत बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे.
इकडे या बातमीनंतर कृषी विभागानेही अशाप्रकारच्या जमिनींबाबतच्या हस्तांतरणाविषयीचे आदेश एकत्र करून ही जमीन कशा पद्धतीने महसूल विभागाला घेता येणार नाही यासाठीची कागदपत्रे तयार केली आहेत.
त्यानुसार विभागीय कृषी सहसंचालकांनी अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना पत्र पाठवून ही जमीन महसूल विभागाच्या नावे होऊ नये यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे आदेश दिले असून हा प्रस्ताव कृषी आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहे. तोपर्यंत संबंधितांनी आजरा तहसीलदारांची भेट घेऊन त्यांना याबाबतचे पूर्वआदेश दाखवून ही कारवाई स्थगित करण्याची मागणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.



जागा हस्तांतरणाचे प्रस्तावच स्वीकारू नयेत
बीज गुणन केंद्रे आणि कृषी चिकि त्सालये ही शेतकऱ्यांना चांगले बियाणे मिळावे यासाठी आणि कृषीपूरक उपक्रमांसाठी आहेत. अशा जमिनीच्या मागणीसाठी शासकीय विभाग, स्वायत्त संस्था, अशासकीय खासगी संस्था, व्यक्ती यांच्यामार्फत प्राप्त होणारे कोणतेही प्रस्ताव स्वीकारू नयेत व त्याची शिफारस करण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट लेखी आदेश कृषी विभागाने १६ एप्रिल २०१० व ८ सप्टेंबर २०११ रोजी काढले आहेत. या आदेशाआधारे आता कृषी विभाग आपली जमीन कोणत्याही परिस्थिती जावू न देण्यासाठी आक्रमक झाला आहे.


एकीकडे आजरा तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडले असताना भुदरगड तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी आजऱ्याचीच ही जागा कशी दिसली, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ही जमीन आजरा तालुक्याची आहे. ती हातातून जावू दिली जाणार नाही. त्यासाठी सर्वपक्षीय लढा उभारू.
- विष्णुपंत केसरकर, माजी सभापती, पंचायत समिती आजरा


‘श्रमुद’ उभारणार सर्वपक्षीय आंदोलन
लाभक्षेत्रातील बड्या शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी लाभक्षेत्राचे संपादन थांबवून विशेष राखीव आणि कृषी प्रकल्प असलेल्या जमिनी पुनर्वसनाच्या नावाखाली बेकायदेशीररीत्या महसूल ताब्यात घेऊ शकत नाही, असे मत कॉ. संपत देसाई यांनी व्यक्त केले.
नागनवाडी व चिकोत्रा धरणाच्या लाभक्षेत्रात संपादन पात्र जमिनी उपलब्ध असताना कागल तालुक्यातील राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून महसूलने हे षड्यंत्र रचले आहे.
नागनवाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात स्लॅबपात्र जमीन संपादन करून गजर पडल्यास नैसर्गिक आणि भौगोलिक संलग्नेचा विचार करून चिकोत्रा खोऱ्यातील जमिनी वाटप करणे योग्य होऊ शकते. खरोखरच या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करायच्या असतील, तर उचंगी आणि सर्फनाला प्रकल्पग्रस्तांचा प्रथम हक्क आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी यात लक्ष घालून वैशिष्ट्यपूर्ण आणि दुर्मीळ वनस्पतींचे संवर्धन करणाऱ्या बागा वाचवाव्यात, अन्यथा सर्वपक्षीय आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही संपत देसाई यांनी दिला आहे.


गेली अनेक वर्षे शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या या बागांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी या ठिकाणी उपक्रम होत आले आहेत. मसाला बाग येथे कार्यरत होती. अशा परिस्थितीत कुणाला तरी उठून अशी जमीन देणे शोभणारे नाही. या विरोधात सर्व मतभेद विसरून आम्ही लढा द्यायला तयार आहोत.
- जयवंतराव शिंपी, जिल्हा परिषद सदस्य

आजरा तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी या बागा राखीव ठेवण्यात आल्या. सध्या तेथे काही उपक्रम सुरू आहेत. आणखी काही योजना तेथे आणण्याचे नियोजन आहे. असे असताना दुसऱ्या तालुक्यासाठी या तालुक्यातील जमीन देण्याला आमचा विरोध राहील. यासाठीच्या आंदोलनात आम्ही अग्रेसर राहू.
- अरुण देसाई,
तालुकाध्यक्ष, भारतीय जनता पक्ष