Kolhapur News: देवस्थान समितीने रोखले जमीन सर्वेक्षणाचे २७ लाख, सारआयटी कंपनीचे काम असमाधानकारक

महसूलकडून का सर्वेक्षण नाही ?

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : असमाधानकारक कामगिरीमुळे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने जमीन सर्वेक्षणाचे काम दिलेल्या सारआयटी कंपनीचे २७ लाख रुपयांचे बिल थकीत आहे. या कंपनीला दिलेली फेब्रुवारी २०२३ पर्यंतची मुदतवाढ देखील पुढील महिन्यात संपणार आहे. कामाची गती आणि दर्जा बघता उरलेल्या मंदिरांचे सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण होणे अशक्य आहे. एवढा भोंगळ कारभार असताना जिल्हाधिकारी त्यांना मुदतवाढ देणार की निविदाच रद्द करणार याकडे आता लक्ष लागले आहे.

देवस्थान समितीच्या अखत्यारीतील ३०४२ मंदिरे व जमिनींच्या सर्वेक्षणाचे काम मुंबईच्या सारआयटी कंपनीला देण्यात आले आहे. त्यांची निविदा मार्च २०१९ मध्ये मंजूर करून १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी वर्कऑर्डर देण्यात आली. सर्वेक्षणासाठी ५ कोटी ७७ लाख रुपये ठरले असून त्यापैकी १ कोटी ३ लाख ८६ हजार इतकी रक्कम १८ टक्के जीएसटीची आहे. प्रत्यक्ष सर्वेक्षणासाठी ४ कोटी ७३ लाख १४ हजार इतका खर्च अपेक्षित होता.

एका मंदिरासाठी साधारण १५ हजार ५५३ रुपये इतका सांगण्यात आला आहे. उरलेली ६० लाख ५० हजार ही रक्कम सॉफ्टवेअर व सर्व्हरची दाखवली गेली आहे. समितीने १२०० गावांच्या सर्वेक्षणासाठीच्या ६ बिलांच्या १ कोटी ९१ लाख २५ हजार इतक्या रकमेपैकी १ कोटी ६४ लाख रुपये इतकी रक्कम कंपनीला अदा केली आहे. सर्वेक्षणाचे काम असमाधानकारक असल्याने २७ लाख ९ हजार ३७२ रुपये राखीव ठेवले आहेत.

२०२० साली कुठे पूर होता?

कंपनीला काम देताना एक वर्षाची मुदत देण्यात आली होती; मात्र लगेच कोरोना सुरू झाल्याने काम थांबले ही वस्तुस्थिती समजण्यासारखी आहे; पण त्यावर्षी म्हणजेच २०२० साली पूरपरिस्थितीमुळे सर्वेक्षणात अडथळे आल्याचे देवस्थानने दिलेल्या माहितीत नमूद आहे; पण ते चुकीचे आहे कारण पूर २०२० नव्हे तर २०२१ साली आला होता.

मुदतवाढ वर मुदतवाढ

कोरोना काळात काम करणे शक्य नव्हते हे मान्य आहे; पण कोरोना संपूनदेखील दीड वर्ष उलटून गेला. करारानुसार कंपनीने एका वर्षात काम संपवणे अपेक्षित होते. त्यानंतर दीड वर्ष गेला तरी काम का होत नाही याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. कंपनीने फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती जी जुलै २०२२ मध्ये देण्यात आली. हा कालावधी संपायला एक महिना राहिला असताना पुन्हा कंपनीने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे.

महसूलकडून का सर्वेक्षण नाही ?

जमिनींची मोजणी, सर्वेक्षण, नकाशे, सातबारा उतारे यात महसूलची मास्टरी आहे. आता सातबारा उतारे ऑनलाईन मिळतात, ई नकाशे काढता येतात, गुगलमॅपद्वारे वस्तुस्थिती कळते. जिल्हाधिकारीच देवस्थानचे अध्यक्ष आहेत त्यामुळे महसूलची मदत घेऊन देवस्थानच्याच वतीने वेगाने सर्वेक्षण करता येते. मग खासगी कंपनीला देवस्थानची गंगाजळी का द्यायची याचा विचार होणे गरजेचे आहे.