कर्जदारांचा ‘विकास’; महामंडळे भकास- थकबाकी साडेअठरा कोटींवर

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींच्या हाताला काम देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या हेतूने सुरू झालेल्या विकास महामंडळांची कोल्हापुरातील स्थिती विदारक आहे. टोलेजंग इमारतीत कार्यालये नावालाच उरली असून, बीजभांडवल योजनेंतर्गत दिलेली कर्जेच वसूल होत नसल्याने थकबाकीचा आकडा साडेअठरा कोेटींवर जाऊन

ठळक मुद्देकर्जमाफीच्या आमिषाने बीजभांडवल योजनेंतर्गत वसुलीच नाही

- नसिम सनदी ।
कोल्हापूर : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींच्या हाताला काम देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या हेतूने सुरू झालेल्या विकास महामंडळांची कोल्हापुरातील स्थिती विदारक आहे. टोलेजंग इमारतीत कार्यालये नावालाच उरली असून, बीजभांडवल योजनेंतर्गत दिलेली कर्जेच वसूल होत नसल्याने थकबाकीचा आकडा साडेअठरा कोेटींवर जाऊन पोहोचला आहे. कर्जमाफीच्या आशेने लाभार्थ्यांकडून कर्जे भरण्यास टाळाटाळ होत असल्याने थकबाकी वाढतच आहे.

विचारेमाळ येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनमध्ये इतर मागासवर्ग, संत रोहिदास चर्मोद्योग, अण्णा भाऊ साठे, जोतिबा फुले या महामंडळाचे कामकाज चालते. तिसऱ्या मजल्यावरील प्रशस्त जागेत या कार्यालयांचा संसार सुरू आहे; पण सध्या वसुलीच नसल्याने महामंडळातील योजनांचे नव्याने अर्ज घेणेही थांबले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांचा राबता कमी झाला असून, भल्यामोठ्या इमारतीतील कार्यालयात शुकशुकाट असतो.

या चार महामंडळाकडून बीजभांडवल योजना राबवली जाते. यात बँकेचे ४ ते ६ टक्के दराने ७५ टक्के कर्ज, महामंडळाकडून २0 टक्के अनुदान आणि लाभार्थ्यांचा ५ टक्के हिस्सा असे वर्गीकरण होते. यातून वंचित घटकाने उद्योग उभारून प्रगती साधायची आहे. यासाठी आॅनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया वर्षभर सुरू असते, तथापि अलीकडे उद्दिष्टाच्या तुलनेत लाभार्थ्यांचे प्रमाण कमी होत चालले आहे, शिवाय कर्जांची वसुलीच होत नसल्याने नव्याने कर्ज देण्याबाबत बँकांनी हात वर केले आहेत. २00८ साली शासनाने शेतकºयाबरोबरच महामंडळानाही कर्जमाफी दिली होती. आताही कर्जमाफी व्हावी, अशी लाभार्थ्यांची मागणी आहे. माफी होईल या अपेक्षेने कोण कर्जेच भरत नसल्याने व्याजही वाढत चालले आहे.

महामंडळाची सद्य:स्थिती
इतर मागासवर्ग महामंडळ : १९९९ साली स्थापन झालेल्या या महामंडळाने आजअखेर ६६0 लोकांना ६ कोटी ७0 लाखांचे कर्जवाटप केले. त्यापैकी ३३0 जणांनी कर्ज भरले असून, ४३३ जणांकडे ४ कोटी थकीत आहेत. चालू वर्षी ५0 प्रकरणांचे उद्दिष्ट होते. फक्त ९ अर्ज आले, त्यापैकी एकच मंजूर झाला आहे.

संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ : १९७४ साली स्थापन झालेल्या या महामंडळाची ५२७ कर्जप्रकरणे प्रलंबित आहेत. ९ कोटींची थकबाकी असल्याने नवे अर्ज स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्यातही अशीच परिस्थिती आहे.
अण्णा भाऊ साठे महामंडळ : १९८५ साली स्थापन झालेल्या या महामंडळाचे १00 प्रकरणांचे उद्दिष्ट्य होते त्यापैकी २४ जणांना तर बीजभांडवल योेजनेतून ६0 उद्दिष्टांपैकी ११ जणांना लाभ दिला आहे. आतापर्यंत वाटप केलेल्या ६९८ प्रकरणांची १ कोटी २७ लाख ५८ हजारांची थकबाकी आहे. २0१३ पासून व्यवस्थापक पदही रिक्त असून, कर्मचारी भरतीही लटकली आहे. तिघांना प्रत्येकी हजाराची शिष्यवृत्ती दिली आहे.

जोतिबा फुले महामंडळ : १९७८ साली स्थापलेल्या या महामंडळाकडे आॅगस्टपासून थेट अनुदानाची नवी योजना आली आहे; पण त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. ९९0 प्रकरणांची चार कोटी २१ लाखांची रक्कम थकीत आहे. यात बीजभांडवलची ९५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. चालू महिनाअखेर ८ लाख ९७ हजारांची वसुली झाली.
इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ : ४ कोटी
संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळ : ९ कोटी
अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ : १ कोटी २७ लाख
जोतिबा फुले विकास महामंडळ : ४ कोटी २१ लाख
 

वारंवार आवाहन करून योजनांचा लाभ घेण्यात आणि कर्ज भरण्यास लाभार्थी टाळाटाळ करतात. राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत ही प्रकरणे मंजूर करावयाची असतात, याबद्दल वारंवार आवाहन केले गेले आहे.
- एच. पी. बिरासदार,
जिल्हा व्यवस्थापक, इतर मागासवर्ग महामंडळ

लाभार्थ्यांची पैसे भरण्याची मानसिकताच दिसत नाही. वसुलीचा ओघ कमी झाल्याने प्रलंबित प्रकरणांचाही ढीग वाढत चालला असून, त्यांना लाभ देणे अवघड बनले आहे.
-डी. एन. रोकडे, जिल्हा व्यवस्थापक, जोतिबा फुले महामंडळ

वसुली होत नसल्याने प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत. शासनाकडून निधीही मिळत नाही. अर्ज स्वीकारणेही बंद केले आहे. वसुलीसाठी जोर लावला तरी उपयोग होत नाही. - एन.एम.पवार
जिल्हा व्यवस्थापक,
संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ