कोल्हापूर जिल्ह्याचा विकास आराखडा कागदावरच

तानाजी पोवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोल्हापूर ते सांगली राज्यमार्गाला पर्यायी रस्ता, कोल्हापूर शहराबाहेरुन रिंग रोड, इचलकरंजीसह काही नागरी संकुलांमध्ये बायपास रस्ते, नागरी विकास केंद्र असा भविष्यातील २० वर्षांचा विचार करून तयार केलेला कोल्हापूर जिल्ह्याचा प्रादेशिक विकास आराखडा सध्या ‘उत्साही’ अधिकाऱ्यांच्या गर्तेत लटकला आहे.
आराखड्याला विरोध करण्यासाठी जिल्ह्यातून आलेल्या सुमारे ५३९० तक्रारी निवारणासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीला बैठक अथवा सुनावणी घेण्याचे भानच राहिलेले नाही. शासनाने समिती स्थापन करून तीन महिने उलटले. सप्टेंबरअखेर या तक्रारींचे निवारण करून शासनाला अहवाल सादर करणे आवश्यक असतानाही समितीचे सर्व कामकाज अद्याप ‘जैसे थे’ आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याचा प्रादेशिक विकास आराखडा सुमारे ३८ वर्षांनंतर तयार होत आहे. महामार्गाला पर्यायी रस्ते, नागरी-ग्रामीण संकुले, तालुका मुख्यालये, रिंग रोड, पर्यटन विकासासाठी रस्त्यांचे जाळे, व्याघ्र प्रकल्प, आदींचा विकास नियंत्रण नियमावलीचा समावेश असणारा हा प्रादेशिक आराखडा तयार झाला; पण हा आराखडा सर्वसमावेशक समतोल ठेवणारा नसल्याची टीकाही यावेळी झाली. अनावश्यक रस्त्यांचे जाळे, अनावश्यक ट्रान्स्पोर्ट हबमुळे शेतकºयांची शेती, विहिरी, घरे उद्ध्वस्त होऊन शेतकरी अडचणीत आल्याच्या तक्रारी झाल्या. त्यातूनही हा विकास आराखडा सप्टेंबर २०१६ मध्ये प्रसिद्ध झाला. सुनावण्यांनंतर जानेवारी २०१८ मध्ये शासनाने तो मंजूर केला; पण असंख्य तक्रारींमुळे मोर्चे निघाले. चौका-चौकांत आराखड्याच्या प्रती जाळल्या. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोणावरही अन्याय होणार नाही अशी घोषणा केली. शासनाच्या वतीने मंजूर प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्टÑ प्रादेशिक नियोजन व नगररचना नियमानुसार फेरबदलाची कार्यवाही सुचविण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली. समितीने एकत्रित बैठक घेणे, हरकतींवर सुनावणी घेणे तसेच ३० सप्टेंबरपूर्वी योजनेतील सर्व त्रुटी निदर्शनास आणून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करायचा आहे.
शासनाचे निर्देश पायदळी
समिती नेमून तीन महिने झाले, तरीही समितीची एकही बैठक झाल्याचे दिसून येत नाही. तसेच सुनावणी घेण्यासाठी स्थानिक वृत्तपत्रांत जाहिरात देणे आवश्यक आहे. समितीने सर्व हरकती, सूचना, तक्रारी, सुनावणी घेण्यासाठी वेळ व ठिकाणे निश्चित करणे आवश्यक आहे; पण अशा काहीही हालचाली केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे प्रादेशिक विकास आराखड्याच्या नावाखाली गेले तीन महिने या त्रिसदस्यीय समितीकडून लोकांना फसविण्याचे काम सुरू असल्याच्या तक्रारी नागरिकांतून येत आहेत.
त्रिसदस्यीय समिती
कलम २० अन्वये आराखड्यातील फेरबदलाची कार्यवाही सुचवून अहवाल सादर करण्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचे अध्यक्ष कोल्हापूर प्रादेशिक योजना नगररचनाचे उपसंचालक शिवराज पाटील हे असून, कोल्हापूर शाखा कार्यालयाचे सहायक संचालक नगररचनाकार धनंजय खोत आणि नगररचना विभागाचे निवृत्त उपसंचालक य. श. कुलकर्णी यांचा समावेश आहे.