विकास आराखड्यास आता ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक

आमचा गाव, आमचा विकास योजना : घाईगडबडीत, मनमानी पद्धतीने होणाऱ्या कामांवर लगाम

कळंबा : खेड्यात ग्रामपंचायतींमार्फत विविध स्थानिक गरजांच्या आवश्यकतेनुसार विकासकामे केली जातात. अनेकवेळी नागरिकांच्या स्थानिक गरजा दुर्लक्षित होतात. गावात कोणते विकासकाम सुरू आहे, याचा ग्रामपंचायतीखेरीज कोणास मागमूसच नसतो; परंतु आता जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ‘आमचा गाव आमचा विकास’ या योजनेअंतर्गत गावांच्या विकासासाठी गावपातळीवर नियोजनाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार आता गावाचा विकास आराखडा तयार करून त्यास १५ आॅगस्टच्या ग्रामसभेत मंजुरी घेणे आवश्यक असणार आहे.
१४ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीकरिता हा विकास आराखडा आता २०१५ ते २०२० साठी मर्यादित आहे. हा विकास आराखडा तयार करताना यामध्ये ग्रामपंचायतींना विविध करांच्या रूपाने मिळणारा निधी, स्वच्छ भारत अभियान व बक्षिसांच्या स्वरूपात मिळणारा निधी, १४ व्या वित्त आयोगाच्या राज्य शासनाकडून मिळणारा महसुलातील हिस्सा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, लोकसहभागातून मिळणारे उत्पन्न व निधींचा एकत्रित विचार करून संबंधित विकास आराखडा तयार करायचा आहे.
पुढील पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करून १५ आॅगस्टच्या ग्रामसभेत त्याची अंतिम मंजुरी घेत तो जिल्हा परिषदेकडे पाठविणे बंधनकारक आहे.
ग्रामपंचायत सदस्यांना विकासकामांबाबत घाईगडबडीत निर्णय घेता येणार नाही. विकास आराखडा तयार करून त्यातील कामे करताना मानव विकास निर्देशांक ग्रामसूचित दिलेल्या कामांमधून स्थानिक आवश्यकतेनुसारची कामेही अग्रक्रमाने करावयाची आहेत. त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी आता आपापल्या गावांत कोणकोणत्या सुविधा असाव्यात, याचा निर्णय घ्यायचा आहे; परंतु हा निर्णय फक्त ग्रामपंचायत सदस्यांना आपल्या मर्जीने घेता येणार नाही. आता गावकऱ्यांना विश्वासात घेऊन ग्रामसभेपुढे ठेवूनच, ग्रामसभांच्या माध्यमातून घेणे बंधनकारकच राहणार आहे.
असा हा विकास आराखडा लोकसहभागीय पद्धतीने राबविण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ग्रामसंसाधन गट स्थापन करण्यात येणार असून, संबंधित गटांची संख्या ही ग्रामपंचायतींच्या सदस्य संख्येच्या तीनपट असणार आहे. विकास आराखडा करण्यासाठी पंचायत समिती गणांसाठी प्रभारी अधिकारी मास्टर ट्रेनरची नियुक्ती जिल्हा परिषदेकडून होणार आहे.
गावच्या विकास आराखड्यात जनतेचा सहभाग असल्याने स्थानिक गरजांच्या आवश्यकतेनुसार विकास आराखड्यास ग्रामसभांची
मंजुरी आवश्यक असल्याने
सदस्यांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. तसेच गावचा नियोजित
पद्धतीने विकास होणार असल्याने ग्रामस्थांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. ( वार्ताहर)