गावच्या नियोजनासाठीच्या प्राधिकरणामुळे विकास कमी, भीतीच जास्त!

एक वर्षानंतरची कोल्हापूरची स्थिती : लोकांंतील संभ्रम दूर करण्याची गरज

विश्वास पाटील
कोल्हापूर : हद्दवाढ नको आणि गावांचा सुनियंत्रित विकासही हवा यासाठी मधला मार्ग म्हणून ‘कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. आता वर्षभरानंतर या प्राधिकरणांतील गावांची अवस्था विकास तर नाहीच पण निर्बंधांची भीतीच जादा अशी झाली आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाला विरोध होत आहे.

बांधकाम परवाने देण्यावर गदा येणार व रिकाम्या जागा काढून घेतल्या जाणार अशी भीती मुख्यत: प्राधिकरणास विरोध होण्यामागे आहे. लोकांच्या मनांतील याबाबतचा संभ्रम दूर करण्यास जेवढा उशीर होईल तेवढे हे वातावरण वाढत जाणार आहे. महापालिकेला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार आहेत. जी गावे प्रादेशिक विकास आराखड्यात समाविष्ट आहेत, अशा ग्रामपंचायतींकडे गावठाणमधील परवाना मागितल्यावर नगररचना विभागाचा अभिप्राय असल्याशिवाय त्यांना कायद्याने परस्पर परवानगी देता येत नाही. हा नियम आतापर्यंत धाब्यावर बसवूनच बांधकामे परवाने देण्यात आले. हे परवाने देताना गावाचा रस्ते, क्रीडांगण, शाळा, आदी पायाभूत सुविधांचा कोणताही विचार अथवा नियोजन होत नाही. त्यामुळेच या गावांचा अनियंत्रित विकास झालेला दिसतो. त्यातही शहराशेजारची जी गावे आहेत, तिथे लोकप्रतिनिधी व ग्रामसेवक यांच्यात अभद्र साखळी तयार झाली आहे. त्यातून भूखंड पाडून बांधकामे परवाने देण्याचा मोठा धंदा झाला आहे. त्यामुळे या गावांशेजारी कॉलन्या झाल्या आहेत; परंतु तिथे नीट पुरेसे रस्ते नाहीत,सांडपाण्याची व्यवस्था नाही, मोटारकारही जाणार नाही एवढे अरुंद रस्ते असे चित्र दिसते. प्राधिकरणाला विरोध करणाऱ्यांत असे हितसंबंध दुखावले जाणारे काही लोक आहेत. गावठाणाबाहेरील परवाने देण्याचे अधिकार पूर्वी प्रांताधिकाºयांना होते ते आता प्राधिकरणाकडे आले आहेत. हे समजावून सागण्याची गरज आहे.

प्राधिकरण झाल्यावर या गावांचा नियंत्रित विकास होईल; परंतु तो प्रादेशिक आराखड्यानुसार. तथापि आराखड्याबद्दलच मुळात लोकांच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आहेत. त्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी समिती नियुक्त केली आहे; तथापि त्या समितीकडूनही अजून हरकती-सुनावणी हेच काम सुरू आहे. त्यामुळे प्रादेशिक आराखडा होत नाही तोपर्यंत कोल्हापूर प्राधिकरणालाही काही करता येणार नाही. आम्ही महापालिका नको म्हणून प्राधिकरणाला संमती दिली; परंतु त्याचा कारभार महापालिकेपेक्षा वाईट असा येत असेल तर मग नको ते प्राधिकरण असा सूर निघत आहे. प्राधिकरणामार्फत होणारा विकास ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्याला थोडा अवधी दिलाच पाहिजे; परंतु त्यास निधी, पुरेसे मनुष्यबळ देण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षभरात प्राधिकरण स्थापन होऊन त्यातून काही चांगले घडताना दिसलेले नाही. त्यामुळेही लोकांत नकारात्मक भावना वाढीस लागली आहे.

नियोजनानुसारच गावांचा विकास
प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या गावांचा सुनियोजित विकास करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. प्रादेशिक विकास आराखड्यामध्ये झालेल्या नियोजनानुसारच गावांचा विकास करण्यात येणार आहे.
- शिवराज पाटील, मुख्याधिकारी, कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण