डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क लागणार?, दुकानदार, विक्रेत्यांकडील स्कॅनर झाले गायब
By संदीप आडनाईक | Published: April 4, 2023 04:54 PM2023-04-04T16:54:21+5:302023-04-04T16:54:50+5:30
आर्थिक उलाढालीवरही परिणाम होणार
कोल्हापूर : बाजारात जाणारा प्रत्येक व्यक्ती आपले पाकिट घरात ठेवून केवळ मोबाईलवर जात आहे, इतका डिजिटल व्यवहार अंगवळणी पडला आहे, मात्र यापुढे खिशात पाकिट पुन्हा ठेवावे लागणार आहे. कारण हे व्यवहार आता मोफत मिळणार नाहीत. या व्यवहारांवर निश्चित रक्कम आकारण्यात येण्याची चिन्ह दिसत आहेत.
एप्रिलपासून दोन हजार रुपयांच्यावरच्या व्यवहारांवर २२ रुपये आकारण्याची चर्चा आहे. याची धास्ती सामान्य विक्रेत्यांनी घेतली आहे. स्थानिक बाजारात यासंदर्भात चौकशी केली असता बहुतेकांनी ऑनलाईन पेमेंटचे स्कॅनर बाजूला काढून ठेवल्याचे आढळून आले. दुकानदारांकडे हे स्कॅनर दिसून आले असले तरी फेरीवाले, भाजी विक्रेते, फळविक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांची मात्र रोखीच्या व्यवहारावर भिस्त आहे. आम्ही फक्त रोखीने व्यवहार करतो असे फलक यापुढे लागणार आहेत.
यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा आणि त्यातून सरकारी तिजोरीत भर घालण्यावर चर्चा सुरु झाली आहे. याचा सामान्य व्यक्तींच्या व्यवहारांवर थेेट परिणाम होणार आहे. ‘यूपीआय’ म्हणजे पैसे हस्तांतरित करण्याच्या सहजसुलभ तांत्रिक पध्दतीमुळे डिजिटल पेमेंटकडे लोक मोठ्या प्रमाणात वळले आहेत. मात्र बॅंकांद्वारे होणाऱ्या प्रत्येक डिजिटल व्यवहारावर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव ‘रिझर्व्ह बॅंके’कडे आहे. ‘गुगल पे’, ‘फोन पे,’ ‘पेटीएम’, भारत पे’ यासारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहारासाठी येणारा खर्च सध्यातरी हे प्लॅटफॉर्म स्वत: सहन करत आहेत. मात्र आता त्याचा बोजा ग्राहकांवरही पडणार आहे.
अद्यापतरी कोणत्याही यूपीआय कंपन्यांनी शुल्क लावण्यासंदर्भात घोषणा केलेली नाही. मात्र येत्या एक ते दोन वर्षात तसे घडू शकते. ‘डिस्कशन पेपर ऑन चार्ज इन पेमेंट सिस्टिम’ या नावचा रिझर्व्ह बॅंकेचा हा प्रस्ताव ‘यूपीआय’ व्यवहारांसाठीचा मुलभूत खर्च व या व्यवहारांची संख्या यातील तफावत पाहता तो खर्च वसूल करण्याचा आग्रह डिजिटल प्लॅटफार्मकर्त्यांचा आहे. सध्या ‘पेटीएम’ने असे शुल्क लागू करण्याचे ठरविले होते, मात्र अनेक तज्ज्ञांनी सध्या ही परिस्थिती अनुकूल नसल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडल्याने सध्या तो लागू होणार नाही. - डॉ. विजय ककडे, राष्ट्रीय साधनव्यक्ती, सेबी.
अशाप्रकारच्या व्यवहारांवर शुल्क लागू झाल्यास सामान्य माणसांना अडचणीचे ठरणार आहे. या व्यवहारांचा ओघ कमी होउ शकतो. याचा आर्थिक उलाढालीवरही मोठा परिणाम होईल. - उदय तलवार, फळविक्रेता, लक्ष्मीपुरी.