‘जांभूळवाडी’ प्रकरणी ‘सीईओं’चा दणका

फौजदारीचा आदेश : राजकीय दबाव झुगारून कारवाई

कोल्हापूर : जांभूळवाडी (ता. गडहिंग्लज) येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील गैरव्यवहार प्रकरणी सरपंचांसह १४ जणांवर फौजदारी करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी दिले आहेत. पन्हाळा तालुक्यातील सातवे पेयजल योजनेतील गैरव्यवहारातील फौजदारीच्या आदेशानंतर दुसरा दणका सीईओंनी जांभूळवाडी गैरव्यवहार करणाऱ्यांना दिला आहे. त्यामुळे संपूर्ण घोटाळाबाजांमध्ये खळबळ माजली आहे. राजकीय दबाव झुगारून सीईआेंनी केलेल्या कारवाईचे स्वागत होत आहे.ठेकेदार तानाजी नारायण शेंडगे, ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती अध्यक्ष, सरपंच शंकर रामा देसाई, सचिव महादेव रवळू नौकुडकर, महिला विकास समिती अध्यक्षा मंजुळा मुसळे, सामाजिक लेखापरीक्षण समिती अध्यक्ष शिवाजी आप्पा चव्हाण, ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा समिती सदस्य वैशाली बाळू सरोळकर, महादेव गोविंद सुळेभावीकर, संगीता संजय कांबळे, तुकाराम रामचंद्र देसाई, संजय जोतिबा कांबळे, जनाबाई शिवराम कांबळे, द्वारकाबाई व्हळ्याप्पा कांबळे, सुलोचना रामचंद्र खामकर, दत्तू बाबू देसाई, महादेव परसू आवडणकर (रा. जांभूळवाडी) यांच्यावर फौजदारी करण्याचा आदेश आहे. लघुसिंचन विभागाचे उपअभियंता गुन्हा दाखल करणार आहेत. या प्रकरणी कनिष्ठ शाखा अभियंता एस. एस.
नाईक, उपअभियंता ए. के. पाटील यांची खातेनिहाय चौकशी होणार आहे.
जांभूळवाडी गावातील या पाणी योजनेसाठी एक कोटी १५ लाख मंजूर झाले होते. या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार ग्रामस्थ बाजीराव देसाई यांनी केली. त्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला, आंदोलने, मोर्चा काढला. मात्र, ठेकेदाराला राजकीय आश्रय असल्याने ठोस कारवाई होत नव्हती. दरम्यान, अभियंता जी. डी. कुंभार यांनी चौकशी करून योजनेतील गैरव्यवहाराचा अहवाल सादर केला. अहवालात कंत्राटदार तानाजी शेंडगे यांना अदा केलेल्या ४३ लाखांमधील २८ लाखांची कामेच झाली नसल्याचे पुढे आले तसेच विहीर खुदाई, वाळू, आरसीसी पाईप, कॉफर डॅम, स्ट्रेंच गॅलरी साहित्य यामध्ये मोठ्या रकमेचा भ्रष्टाचार झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. (प्रतिनिधी)


रक्कम जमा करूनच शेंडगे अडकले
प्रशासनाने कारवाईच्या नोटिसीचा दणका देताच शेंडगे यांनी २८ लाख रुपये ज्या खात्यावरून काढले होते, त्या खात्यावरच जमा केल्याचा अहवाल त्यांनी दिला आहे. कारवाईतून सुटका करून घेण्यासाठीच त्यांनी पैसे भरले आहेत. मात्र, पैसे भरून चुकीची कबुलीही अप्रत्यक्षपणे दिली. कारवाईसाठी पैसे भरल्याचा आयता, भक्कमपणे पुरावा प्रशासनाला मिळाला. त्यामुळे फौजदारीचा आदेश दिला आहे. याशिवाय ठेकेदार शेंडगे यांनी शासकीय पैसे नियमबाह्यपणे वापरल्याचा आणखी एक ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.