जयप्रभा स्टुडिओच्या जागेवर बांधकामास मुभा, लता मंगेशकर यांना दिलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 3, 2019 03:35 AM2019-05-03T03:35:46+5:302019-05-03T06:17:21+5:30
जयप्रभा स्टुडिओची जागा विकासकाला देण्याविरोधात अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळासह नऊ चित्रपट व्यावसायिकांनी कोल्हापूर महानगरपालिका आणि लता मंगेशकर यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या दाव्यावर बुधवारी अंतिम सुनावणी होऊन न्यायालयाने हा निकाल दिला.
कोल्हापूर : येथील जयप्रभा स्टुडिओच्या मिळकतींवर कोणतेही बांधकाम करण्यास गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांना मुभा असल्याचे सांगत या विरोधात अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ आणि चित्रपट व्यावसायिकांनी दाखल केलेला दावा वरिष्ठ स्तर सह दिवाणी न्यायाधीश ए. ए. भोसले यांनी खर्चासह फेटाळला. जयप्रभा स्टुडिओची जागा विकासकाला देण्याविरोधात अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळासह नऊ चित्रपट व्यावसायिकांनी कोल्हापूर महानगरपालिका आणि लता मंगेशकर यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या दाव्यावर बुधवारी अंतिम सुनावणी होऊन न्यायालयाने हा निकाल दिला.
भालजी पेंढारकर यांनी उभारलेला हा स्टुडिओ लता मंगेशकर यांनी खरेदी केला होता. त्यांनी २०१४ मध्ये खासगी विकासकास ही जागा दिल्याने त्यांच्या विरोधात कोल्हापूरकरांनी मोठे आंदोलन उभारले. त्यावेळी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने जयप्रभा स्टुडिओ राज्य शासन आणि कोल्हापूर महापालिकेने संपादन करून चित्रपटसृष्टीसाठी जतन करावे, यासाठी कोल्हापूरच्या दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
पेंढारकर यांच्या पत्नीच्या नावे जयप्रभा स्टुडिओ करताना १९४७ मध्ये झालेल्या खरेदीपत्रात त्यावेळच्या संस्थानने ही मिळकत चित्रपट व्यवसायासाठीच वापरावी, अशी घातलेली अट १९८२मध्ये महाराष्ट्र शासनाने रद्द केलेली आहे; त्यामुळे कोणत्याही कारणासाठी या मिळकतीचा वापर करण्याचा अधिकार लता मंगेशकर यांना आहे. ही मिळकत २0१२ मध्ये वारसास्थळाच्या वर्ग तीनच्या यादीत असली, तरी आयुक्तव वारसास्थळ समितीच्या परवानगीनेच तेथे पाडापाडी, दुरुस्ती, विकास व वाणिज्य वापरास मुभा आहे. मिळकत सार्वजनिक कारणासाठी संपादन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासन व महापालिकेने घेणे अपेक्षित आहे. दिवाणी न्यायालय निर्देश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
ही तर वैयक्तिक मिळकत
जयप्रभा स्टुडिओ ही लता मंगेशकर यांनी १९५९ मध्ये कोर्ट लिलावामध्ये खरेदी केलेली वैयक्तिक मिळकत आहे. या जागेवर महापालिकेने २००६ साली बागबगीचा व सांस्कृतिक केंद्राचे आरक्षण टाकले होते; मात्र दोन वर्षांनी म्हणजेच २००८ मध्ये दुसऱ्या विकास आराखड्यात या जागेवर कोणतेही सार्वजनिक आरक्षण टाकले नाही; त्यामुळे जागेवर अन्य कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा शासनाला आपला हक्क सांगता येणार नाही, तसेच या मिळकतीत लता मंगेशकर यांनी कोणतीही पाडापाडी केलेली नाही किंवा विक्री करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, असा युक्तिवाद अॅड. महादेवराव आडगुळे यांनी केला.