थेट पाईपलाईनचा ‘डीपीआर’,निविदा फसवी

नगरसेवकांनी नोंदविली हरकत :

कोल्हापूर : शहरासाठी राबविण्यात येणाऱ्या काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेचा विस्तृत प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तसेच निविदेतील अटी या फसव्या असून, तो राबविताना भविष्यकाळात अनेक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. योजनेचे काम वेळेत पूर्ण होण्याचे कोणतेही नियोजन नाही, की काम दर्जेदार आणि निर्धोक होण्याची हमी देण्यात आलेली नाही. तेव्हा रस्ते प्रकल्पात जशी फसगत झाली, तशीच ती थेट पाईपलाईन योजनेत होऊ नये याची खबरदारी घेणार की नाही, असा रोखठोक सवाल आज, गुरुवारी काही नगरसेवकांनी महानगरपालिका प्रशासन आणि या योजनेचे प्रकल्प सल्लागार असलेल्या युनिटी कन्सल्टंट व्यवस्थापनाला केला.
महापालिकेतील नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील, विरोधी पक्षनेता मुरलीधर जाधव, प्रकाश नाईकनवरे, महेश कदम, राजू हुंबे, सुभाष दामुगडे, प्रभा टिपुगडे, विनायक फाळके, यशोदा मोहिते, माजी नगरसेवक रमेश पुरेकर, आदींनी आज शहर पाणीपुरवठा कार्यालयात जाऊन उपायुक्त संजय हेरवाडे, जलअभियंता मनीष पवार, प्रकल्प सल्लागार युनिटी कन्सल्टंटचे पीएमडी हेड नरेंद्र नानोटकर यांची भेट घेऊन थेट पाईपलाईन योजनेसंबंधीच्या अनेक शंका उपस्थित केल्या.
योजनेचा करण्यात आलेला प्रकल्प आराखडा, मंजूर झालेल्या निविदेतील अटी व शर्ती या विसंगत आणि शंकास्पद असल्याचे निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न यावेळी करण्यात आला. प्रा जयंत पाटील व महेश कदम यांनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्द्यांना युनिटीच्या अधिकाऱ्यांनाही उत्तरे देता आली नाहीत. ज्या भागातून थेट पाईपलाईन योजनेच्या जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत, त्या मार्गावरील अतिक्रमणे कोण काढणार, सेवावाहिन्या कोणी स्थलांतर करायच्या आहेत, मार्गात येणाऱ्या झाडांचा सर्व्हे झाला आहे का, असे प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले.
दरम्यान महासभेच्या मान्यतेने सन २०११ मध्ये युनिटी कन्सल्टंटची नियुक्ती करण्यात आली आहे. डीपीआर तयार केल्यानंतर युनिटीचे काम संपले, परंतु आता हीच कंपनी प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून काम पाहत आहे. त्याला महासभेची अथवा स्थायी समितीची मान्यता घेतली का? अशी विचारणा करताच अधिकारी गप्प बसले. तशी कोणतीही मान्यता घेतली नसल्याचे निदर्शनास आणून देताच अधिकाऱ्यांनी ही तांत्रिक चूक असल्याचे सांगत सारवासारव केली.

-सुरुवातीला जनसुराज्यचे जयंत पाटील, मुरलीधर जाधव, यशोदा मोहिते, रमेश पुरेकर यांनी थेटपाईपलाईनचा हा मुद्दा चर्चेत आणला; परंतु आता राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, शिवसेना व भाजपचे नगरसेवकही हा मुद्दा घेऊन प्रशासनाशी दोन हात
करीत आहेत.
-भविष्यकाळात या योजनेवरून राजकीय चिखलफेक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

-युनिटीकडे तज्ज्ञ कर्मचारी आहेत का?
-युनिटीची नेमकी जबाबदारी काय?
-युनिटीच्या चुकीमुळे किंमत वाढली तर जबाबदार कोण?
-२०१४ मध्ये योजना राबवत असताना २०११ मध्येच युनिटीची नेमणूक कशी केली?
-युटीलिटी शिफ्टिंगची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
-मनपा प्रशासन कन्सल्टंटला का सांभाळून घेत आहे?