‘थेट पाईपलाईन’ : त्रुटींची दुरुस्ती हवी

शहरवासीयांची भावना : व्यक्तिगत राजकारणात चांगल्या योजनेचं वाईट नको

भारत चव्हाण ।  लोकमत न्यूज नेटवर्क  कोल्हापूर : महानगरपालिकेतील भाजप-ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांनी काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना मंजूर झाल्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी योजनेच्या अंदाजपत्रकात घोटाळा झाल्याचा आरोप केल्यामुळे ही योजनाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
सध्या भाजप-ताराराणी आघाडी आणि कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी यांच्यात आरोपांचे द्वंदयुद्ध सुरू झाल्यामुळे संपूर्ण शहरवासीयांचेही या योजनेकडे लक्ष वेधले आहे. शहरवासीयांच्या अपेक्षा लक्षात घेता आरोपांच्या फैरी झाडण्यापेक्षा योजनेचे काम गुणवत्तापूर्ण, निर्दोष आणि वेळेत कसे पूर्ण होईल, याकडे राजकारण्यांनी लक्ष देण्याची जास्त आवश्यकता आहे.
विकासाचे कोणतेही काम समोर आले की, ढपला, आंबा, मलिदा या शब्दांसह त्याद्वारे होणारा घोटाळा, असे कोल्हापूर महानगरपालिकेत समीकरणच बनून गेले आहे. त्यामुळे कोणत्या कामात कितीचा ढपला पाडला, याबाबत जाहीर चर्चा होत राहायची. रस्ते विकास प्रकल्पाच्या कामात तर एका हॉटेलवर पैसे स्वीकारायला गेलेल्या नगरसेवकांची चित्रफीतच प्रसिद्ध झाली होती. आता काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनाही त्याला अपवाद ठरलेली नाही. योजना मंजूर झाली. त्याचे कामही सुरू झाले आणि तब्बल तीन वर्षांनंतर योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे शहरवासीयांना बऱ्याच गोष्टी आरोप-प्रत्यारोपातून कळायला लागल्या आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून सुरूअसलेल्या राजकीय चिखलफेकीतून काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हे प्रश्न जसे भाजप-ताराराणी आघाडीने उपस्थित केले, तसे ते कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीनेही यापूर्वी उपस्थित केले आहेत; परंतु त्याची उत्तरे मात्र कोणालाच मिळालेली नाहीत. किंवा ती देण्याचा प्रयत्नही झाला नाही. निदान या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपामुळे मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार ठिकपुर्ली येथील ब्रीजचे निकृष्ट दर्जाचे काम व झालेल्या कामाचे चुकीच्या पद्धतीने अदा केलेले बिल यावरून योजना चर्चेत आली असली तरी निर्माण झालेल्या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे व तीही समाधानकारक हवी असतील, तर त्याची श्वेतपत्रिका काढणेच आवश्यक ठरेल. योजनेतील चार ते पाच कामांसाठी ढोबळ मानाने तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे अशा आणखी किती चुका अंदाजपत्रक तयार करताना झालेल्या आहेत, याचा शोध घेतला पाहिजे. मूळ अंदाजपत्रकच किती विश्वासार्ह आहे, याचीही खात्री मनपा प्रशासनाने करून घेतली पाहिजे. त्याच बरोबर आतापर्यंत झालेल्या आणि पुढे होणाऱ्या कामाचा योग्य यंत्रणेमार्फत दर्जा तपासला गेला पाहिजे.
कोणाच्या तरी राजकारणामुळे चांगल्या योजनेचे नुकसान होऊ नये. योजना चांगली झाली तरच तिचा शहरवासीयांना लाभ होईल, अन्यथा शिंगणापूर योजनेचे जे झाले तीच गत या योजनेचीही होऊ शकते. म्हणूनच झालेल्या चुका दुरुस्त करून योजना विना विलंब पूर्ण करणे, ही कोल्हापूरकरांची गरज आहे.



या प्रश्नांचा शोध कोण घेणार?
४२३ कोटींची ही योजना ४८८ कोटींवर कशी गेली?
मूळ अंदाजपत्रकात तब्बल ६५ कोटींची रक्कम वाढविण्याची कारणे काय?
योजनेच्या कामाला विविध विभागांच्या आवश्यक त्या परवानगी न घेताच कामाला बेकायदेशीर सुरुवात का केली?
योजनेचे डीपीआर करण्यापासून झालेल्या कामाचे पैसे अदा करण्यापर्यंतचे सर्व अधिकार सल्लागार कंपनीला का देण्यात आले?
निविदा प्रक्रिया, कामाची गुणवत्ता, बिले अदा, आदी जबाबदारी कंपनीची आहे. त्यांना प्रोजेक्ट कन्सल्टंट म्हणून महासभा, स्थायी सभेची मान्यता आहे का?
सल्लागार कंपनी योजनेच्या कामावर नियंत्रणासाठी ५० तज्ज्ञ कर्मचारी नेमणार होती, ते का नेमले नाहीत?
‘डीपीआर’मध्ये स्पायरल वेल्डेड पाईप वापरण्याचा आग्रह असताना निविदेत लॉँगीट्युडनल पाईपचा वापरण्याचा पर्याय कसा पुढे आला?
प्रा.जयंत पाटील, बाबा इंदूलकर यांनी आक्षेप घेतला नसता तर कमी दर्जाची लॉँगीट्युडनल पाईपच वापरली गेली नसती का?
महानगरपालिका लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांना योजनेच्या कामावर नियंत्रण न ठेऊ देण्याचे कारण काय?
महापौर, स्थायी सभापती यांच्या नेतृत्वाखाली सुकाणू समिती का अस्तित्वात आणली
गेली नाही?
सुकाणू समिती, मनपा आयुक्त, जल अभियंता यांनी योजनेच्या कामाची किती वेळा प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली आहे?
ज्या ब्रिजमुळे चुकीच्या अंदाजपत्रकाचा भांडाफोड झाला, त्याच्या झालेल्या कामाची पाहणी सल्लागार, मनपा अधिकाऱ्यांनी का पाहणी केली नाही.
ज्या भागातून जलवाहिनी टाकली आहे, त्या जमीनीखाली सिमेंट कॉँक्रिटचा पक्का बेड तयार केला आहे का? त्याची खात्री केली आहे का?
ज्यांनी चुका केल्या, चुकीच्या पद्धतीने बिले अदा करायला भाग पाडले त्यांच्याकडूनच आयुक्त चौकशी अहवाल का घेत आहेत?
महापालिकेतील सत्तारुढ कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या नेत्यांनी योजनेच्या कामाचा दोन-चार महिन्यांनी का आढावा घेतला नाही?