थेट पाईपलाईनप्रश्नी बैठक निष्फळ

शेतकरी आक्रमक : अडचणी सोडवा; मगच काम सुरू करा; शुक्रवारी चंद्रकांतदादांसोबत बैठक : पाटील

कोल्हापूर : धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवा, मगच काळम्मावाडी थेट पाईपलाईनच्या कामाला सुरुवात करा. जर शेतकऱ्यांच्या नरडीवर पाय ठेऊन कामाला सुरुवात करणाार असाल तर ते खपवून घेणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा सोमवारी राधानगरी व करवीर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी घेतल्यामुळे येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत कोणताच मार्ग निघाला नाही; परंतु महानगरपालिका स्तरावरील सर्व प्रश्न सोडविण्याचे तसेच शासन स्तरावरील प्रश्नांवर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत शुक्रवारी बैठक आयोजित करण्याची ग्वाही आमदार सतेज पाटील यांनी यावेळी दिली.
राधानगरी व करवीर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी काळम्मावाडी थेट पाईपलाईनचे काम रोखले आहे. त्यातून मार्र्ग काढण्यासाठी आमदार सतेज पाटील व महापौर अश्विनी रामाणे यांच्या पुढाकाराने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. दोन्ही तालुक्यांतील सर्वच प्रमुख पक्षांचे कार्यकर्ते, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
बैठकीत धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्यावतीने अनेकांनी आपला थेट पाईपलाईन योजनेला विरोध नाही. आमच्या काही मागण्या या महापालिकेशी संबंधित नाहीत याचीही जाणीव आहे. आमच्या काही अडचणी आहेत, त्या कोणी समजावून घ्यायला तयार नाहीत म्हणूनच या योजनेचे काम रोखले आहे. आता नाक दाबल्यावर तरी महापालिका आणि शासकीय यंत्रणा आमच्या मागण्यांकडे लक्ष देईल, अशी अपेक्षा आहे, असे सांगितले.
धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या
बैठकीत अनेकजणांनी आपल्या अडचणी मांडल्या. जर जलवाहिनी फुटली आणि त्यापासून जर शेती नापीक झाली, नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, अशी विचारणा अनेकांनी केली. सध्या काम सुरू असल्याने बऱ्याच ठिकाणी खुदाईमुळे मातीचे ढिगारे साचून शेतकऱ्यांचे तसेच सार्वजनिक रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई करावी, अशी मागणी पुढे आली.
गावठाण हद्दीतून जलवाहिनी जात असल्याने बऱ्याच गावच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिन्या तुटल्या आहेत, त्याची जबाबदारी महापालिकेने घ्यावी, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली. ज्या गावातून ही जलवाहिनी टाकली जाणार आहे, त्या गावांनाही पिण्याचे पाणी द्यावे, अशी काहींनी मागणी केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविले गेले नाहीत, त्यामुळे हे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत, अशी आग्रह यावेळी धरण्यात आला.
सुमारे अडीच तास चाललेल्या बैठकीत सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर आमदार सतेज पाटील यांनी धरणग्रस्तांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची अत्यंत समर्पकपणे उत्तरे दिली.
अतिशय प्रयत्नपूर्वक मंजूर करून आणलेली योजना सरकार बदलल्यामुळे बंद पडू नये, त्याचा निधी परत जाऊ नये म्हणून आम्ही गडबडीने ही योजना सुरू केली. अजूनही काही परवानग्या मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी महापालिका घेईल, असे आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.


काम बंद पाडू नका : महापौर
यावेळी महापौर अश्विनी रामाणे व विरोधी पक्षनेते संभाजी जाधव यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी चर्चेतून सोडवूया; पण थेट पाईपलाईन योजनेला विरोध करू नका, बंद पाडू नका, अशी विनंती केली. यावेळी आमदार प्रकाश आबिटकर, हिंदुराव चौगुले, अजित पोवार, अरुण इंगवले, आर. के. पाटील, जनार्दन पाटील-परितेकर, बाबूराव पाटील, जालंदर पाटील,चंद्रकांत संकपाळ, बाबासाहेब देवकर, मनीषा सूर्यवंशी, भगवान काट,े आदींनी विविध अडचणी मांडून त्या सोडविण्याची मागणी केली. सुरुवातील मनपा जलअभियंता मनीष पवार यांनी योजनेची माहिती दिली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा विमल पाटील, आयुक्त पी. शिवशंकर, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हरीश जगताप, प्रांताधिकारी मोनिका सिंग, राधानगरी पंचायत समिती सभापती जयसिंग खामकर, उपमहापौर शमा मुल्ला, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष
ए. वाय. पाटील, शहराध्यक्ष राजेश लाटकर उपस्थित होते.


पालकमंत्र्यांसमवेत
शुक्रवारी बैठक
महापालिका स्तरावरील सर्व प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन आमदार पाटील यांनी यावेळी दिले. त्याबाबत सर्वच धरणग्रस्त शेतकऱ्यांने त्यांचे आभार मानले. शासकीय स्तरावरील प्रश्न सोडविण्यासाठी येत्या शुक्रवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन त्याचा पाठपुरावा मी स्वत: करेन, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.


जालंदर पाटील-चौगुले वाद
टोल रद्द करतो, म्हणून ‘शब्द’ दिला आणि सहा महिने कोल्हापूर धुमसत राहिले. तुमच्याकडून ‘शब्दा’ची अपेक्षा नाही. अडचणी सोडवा आणि कामाला सुरुवात करा, असा टोला जालंदर पाटील यांनी सतेज पाटील यांना लगावला. तेव्हा जालंदर पाटील व हिंदुराव चौगुले यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. सामुदायिक प्रश्न मांडा, असे सुनावले.



नुकसानभरपाई
देणार : सतेज पाटील
थेट पाईपलाईन योजना राबविताना जर कोणा शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असेल, अगर योजना पूर्ण झाल्यानंतरही जलवाहिनी फुटून कोणाचे नुकसान होणार असले तर ती देण्यास पहिली पाच वर्षे संबंधित ठेकेदार व त्यानंतर महानगरपालिका जबाबदार राहील, अशी ग्वाही आमदार पाटील यांनी यावेळी दिली.
मनपात सरळ भरतीवेळी धरणग्रस्तांच्या पाच टक्के राखीव जागा भरण्यासही प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.