‘थेट पाईपलाईन’ काम निकृष्ट दर्जाचे, त्रयस्त यंत्रणेमार्फत तपासणी व्हावी'

पालकमंत्री म्हणतात की, ८८७ दिवस चंद्रकांत पाटील यांनी काम रखडविले. जर पाटील यांना तसे करायचे असते तर मग केंद्र सरकारचा निधीच थांबविला असता. पण त्यांनी तसे केले नाही. योजना लवकर पूर्ण व्हावी अशीच आमची सर्वांची इच्छा आहे. फक्त ती दर्जेदार, गुणवत्तेच्या निकषावर असावी, असे सत्यजित कदम म्हणाले.

कोल्हापूर : काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेचे काम लवकर संपविण्याच्या प्रयत्नात अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झाले असून, राज्य तसेच केंद्र सरकारने कामाची त्रयस्त यंत्रणेमार्फत तपासणी करावी, अशी मागणी भाजप व ताराराणी आघाडीच्या माजी नगरसेवकांनी बुधवारी केली. महापालिकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांचे योजनेच्या कामावर नियंत्रण नसल्यामुळे ७० कोटींचा अतिरिक्त बोजा महापालिकेवर पडल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला.

भाजप व ताराराणी आघाडीच्या माजी नगरसेवकांनी बुधवारी धरणक्षेत्रात जाऊन तेथे सुरू असणाऱ्या योजनेच्या कामाची पाहणी केली. यावेळी सत्यजित कदम, सुनील कदम, विजय सूर्यंवंशी, अजित ठाणेकर, विजय खाडे पाटील, आशिष ढवळे, किरण नकाते, वैभव माने, भगवान काटे, संग्रामसिंह निकम उपस्थित होते. त्यांना महापालिकेचे उपअभियंता सुरेश नागरगोजे व कन्सल्टंन्सीचे प्रतिनिधी आर. बी. पाटील यांनी माहिती दिली.

पत्रकारांना माहिती देताना सत्यजित कदम यांनी सांगितले की, ४२५ कोटी ४१ लक्ष खर्चाची योजना १५.४८ टक्क्यांनी जादा दराने मंजूर केली. त्यामुळे महानगरपालिकेवर ७० कोटींचा अतिरिक्त बाेजा पडला. केंद्र सरकारच्या ६० वाट्याचे २५५.२४ कोटींचा निधी महापालिकेला मिळाला आहे. सन २०१७ पर्यंत योजना पूर्ण करायची होती; पण योजनेचे काम पूर्वनियोजित पद्धतीने न केल्यामुळे योजना पूर्ण व्हायला विलंब झाला. योजना लवकर पूर्ण होऊन शहरवासीयांना चांगले पाणी मिळावे. परंतु, कोणाच्या तरी आमदारकीसाठी योजनेचे काम घाईगडबडीने उरकले जाऊ नये.

योजनेच्या कामाचा दर्जा अतिशय निकृष्ट आहे. सध्या सुरू असणाऱ्या दोन जॅकवेल कामावर कोणाही अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नाही. १००० एचपीच्या चार पंप पंपाची खरेदी २०१७ मध्ये झाली. ते पंप गंजले असण्याची शक्यता आहे. योजनेचे काम रखडले असताना पंप खरेदी करण्याची का घाई करण्यात आली असा सवाल करून कदम यांनी सांगितले की, जॅकवेलचे काम अजून पन्नास टक्के पूर्ण झालेले नाही. जॅकवेल, इन्टेकवेल, इन्स्पेक्शन वेल दरम्यान अजून पाईपलाईन टाकलेली नाही. त्यामुळे ही कामे या तीन चार महिन्यात तरी होण्याची शक्यता नाही. असे असताना ३१ मे पर्यंत योजनेचे काम पूर्ण करून लोकांना पाणी देणार असे सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ सांगत आहेत. ही जनतेची फसवणूक आहे.

भाजपकडून १९ पैकी ११ परवानगी

योजनेसाठी लागणाऱ्या परवानगी न घेताच काम सुरू केले. योजना घाईगडबडीत सुरू करण्यात आली. २०१४ ते २०१९ या काळात भाजपचे सरकार होते. या काळात चंद्रकांत पाटील यांनी १९ पैकी ११ परवानगी मिळवून दिल्या आहेत, असे विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले. हेड वर्कचे काम आधी सुरू होणे आवश्यक असताना आधी जलवाहिनी अंथरण्याचे काम सुरू केले. काम करीत असताना क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट घेतला नाही. त्यामुळे कामाचा दर्जा संशयास्पद वाटतो, असेही ते म्हणाले.

मग निधीच दिला नसता

पालकमंत्री म्हणतात की, ८८७ दिवस चंद्रकांत पाटील यांनी काम रखडविले. जर पाटील यांना तसे करायचे असते तर मग केंद्र सरकारचा निधीच थांबविला असता. पण त्यांनी तसे केले नाही. योजना लवकर पूर्ण व्हावी अशीच आमची सर्वांची इच्छा आहे. फक्त ती दर्जेदार, गुणवत्तेच्या निकषावर असावी, असे सत्यजित कदम म्हणाले.

जनतेचे पैसे खर्च

योजनेसाठी कोणाच्या खासगी खिशातून खर्च होत नाही, तर जनतेच्या पैशातून होत आहे. त्यामुळे योजना दर्जेदार झाली पाहिजे. परंतु, सध्या योजनेवर कोणा तज्ज्ञांचे नियंत्रण नसल्यामुळे शंका येत आहे. जो दावा केला जात आहे तो कागदोपत्री दिखावा आहे. केंद्र सरकारने कामाची चौकशी करावी, तशी मागणी आम्ही करणार असल्याचे सुनील कदम यांनी सांगितले.