क्रीडा संचालनालयाचा ताकतुंबा, खेळाडूंना नाहक मनस्ताप

कोल्हापूर : राज्य शासनाने क्रीडा क्षेत्रातील अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ दिला आहे. मात्र, आता राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाºया विविध शासकीय पदांच्या परीक्षांसाठी खेळाडूंना नोकरीआधी परीक्षा फॉर्म भरतानाच आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास प्रमाणपत्राची पडताळणी करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, सरकार व क्रीडा संचालनालयातील ताकतुंब्यामुळे खेळाडूंना प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देशासन-क्रीडा संचालनालयाचा ताकतुंबालोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी प्रमाणपत्र पडताळणी गरजेचीखेळाडूंना नाहक मनस्ताप

सचिन भोसले

कोल्हापूर : राज्य शासनाने क्रीडा क्षेत्रातील अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ दिला आहे. मात्र, आता राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाºया विविध शासकीय पदांच्या परीक्षांसाठी खेळाडूंना नोकरीआधी परीक्षा फॉर्म भरतानाच आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास प्रमाणपत्राची पडताळणी करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, सरकार व क्रीडा संचालनालयातील ताकतुंब्यामुळे खेळाडूंना प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

राज्य शासनाने दि. ३० डिसेंबर २०१३ रोजी केवळ ५८ दिवसांसाठी शासनाने पडताळणीसाठी एक अध्यादेश काढला. त्यात ज्या ३३ खेळांना मान्यता देण्यात आली होती. त्याला इंडियन आॅलिम्पिक असोसिएशनने मान्यता होती. या निर्णयानुसार दि. ११ फेबु्रवारी ते दि. ३० डिसेंबर २०१३ दरम्यान राष्ट्रीय, राज्य स्पर्धेत भाग घेऊन प्रावीण्य प्राप्त केलेल्या व नोकरीस लागलेल्या खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली. त्यामुळे हजारो खेळाडूंनी नोकरीत आरक्षणाचा लाभ घेतला.

तथापि दि. १ जानेवारी २०१४ नंतरच्या खेळाडूंच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीत आरक्षण नाकारले. त्यावर अनेक खेळाडूंनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्यानंतर संचालनालयाने दि. २१ नोव्हेंबर २०१५ व दि. २० एप्रिल २०१६ रोजी शासनास दोन प्रस्ताव पाठविले. त्यानंतर शासनाने दि. १ जुलै २०१६ रोजी राज्य लोकसेवा आयोगाकडे नोकरीस अर्ज करण्यापूर्वी खेळाडूंच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घेणे बंधनकारक केले आहे.

हा निर्णय उचित व सर्वांना मान्य आहे. मात्र, क्रीडा संचालनालयाला हा निर्णय मान्य नसल्याचे दिसते. त्यानंतर दि. १९ जानेवारी २०१७ ला जे खेळाडू नोकरीत आहेत फक्त त्या खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी शासन निर्णय झाला. त्यामुळे फक्त नोकरीत असण्याºयांचीच पडताळणी होईल, असे क्रीडा संचालनालय मानते. त्यामुळे जे नोकरीसाठी इच्छुक आहेत व लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणार आहेत. त्यांना ते अजूनही पडताळणी करून देत नाहीत. त्यामुळे खेळाडूंमध्ये संभ्रमावस्था आहे तरो शासन व क्रीडा संचालनालयाने समन्वयातून मार्ग काढावा.

एकाच स्पर्धेत खेळलेल्या खेळाडूंना वेगवेगळी वागणूक

३० डिसेंबर २०१३ च्या शासननिर्णयामुळे एका स्पर्धेतील विजयी संघाच्या काही खेळाडूंना आरक्षणास पात्र ठरविले तर त्यातील उर्वरित खेळाडूंना ३० डिसेंबर २०१३ नंतर होणाºया पडताळणीस अपात्र ठरविण्यात आले.

शासन व क्रीडा संचालनालयाच्या ताकतुंब्यात भरडलेल्या हजारो खेळाडूंना पडताळणी करून मिळावी. अन्यथा अन्यायग्रस्त क्रीडा खेळाडू सनदशीर मार्ग सोडून न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करतील.
- शिरीष माळी,
राष्ट्रीय रस्सीखेच खेळाडू, कोल्हापूर