निधीच्या दुष्काळाचे ‘सावट’

२८ कोटींचा अर्थसंकल्प : जिल्हा परिषदेच्या विकास योजनांना कात्री

कोल्हापूर : शासनाकडूनची देयके संपल्यामुळे आणि हक्काचे उत्पन्नाचे स्रोत नसल्याने येथील जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीचा केवळ २७ कोटी ९४ लाख ३९ हजार २०० रुपयांचा यंदाचा अर्थसंकल्प (बजेट) मंगळवारी (दि. २२) विशेष सभेत अर्थ समितीचे सभापती अभिजित तायशेटे यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पावर निधीच्या दुष्काळाचे सावट राहिल्याने सर्वच विकास योजनांना कात्री लागली आहे. अध्यक्षा विमल पाटील अध्यक्षस्थानी होत्या.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे उद्ध्वस्त शेतकऱ्यांंना दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये बळिराजाला झुकते माप दिले. परंतु, मोठ्या प्रमाणात शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था अवलंबून असलेल्या ग्रामीण जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जिल्हा परिषदेने कृषी, पशुसंवर्धन विभागास तोकडी तरतूद करून बेदखल केले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी सदस्य परशराम तावरे यांनी याकडे लक्ष वेधले. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक तरतूद शिक्षण, सार्वजनिक मालमत्तेचे परीक्षण करणे, पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी करण्यात आलेले आहे.
सन १९७६-७७ ते २०११-१२ वर्षाअखेर शासनाकडून उपकर, प्रोत्साहन व सापेक्ष अनुदान, करातील ७५ कोटी ८१ लाख १० हजार ७०८ रुपये थकीत होते. त्यापैकी २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये ७१ कोटी २३ लाख ७३ हजार ८८० निधी मिळाला. सन २०१४-१५ आणि २०१५-१६ यामध्ये उर्वरित देय असलेले सर्व ४ कोटी ५७ लाख ३६ हजार ८२५ रुपये मिळाले आहेत. या मिळालेल्या निधीचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेला मिळणारे मुद्रांक शुल्काचे २०१५-१६ साठीचे १० कोटी ३७ लाख ४० हजारांचे अनुदान शासनाकडून येणे होते. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही येणेबाकीची रक्कम शासनाने थकीत बिलापोटी जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग केली. परिणामी जिल्हा परिषेदला यातील मिळणारे ३ कोटी ५४ लाख ८ हजार ८७७ अनुदान कमी झाले. इतके पैसे कमी झाल्यामुळे एकूण अंदाजपत्रकही कमी झाले आहे. सन २०१५-१६ मधील ठेवींवरील निव्वळ व्याज ११ कोटी ६ लाख रुपये व अन्य कर, उपकर यातून अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेत महेश पाटील यांनी प्रशासकीय साहित्यावरील खर्च कमी करण्याची सूचना केली. ग्रामीण भागातील मुलींसाठी एमएससीआयटी या संगणक अभ्यासक्रमासाठी तरतूदची, अशी मागणी बाजीराव पाटील यांनी केली. अर्जुन आबिटकर, राजेंद्र परीट, अरुण इंगवले, सुजाता पाटील, मेघाराणी जाधव, सावकर मादनाईक, विकास कांबळे, हिंदुराव चौगले, उमेश आपटे यांनी विविध सूचना मांडल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, लेखाधिकारी गणेश देशपांडे यांनी प्रश्नांना उत्तरे दिली. सभापती ज्योती पाटील, सीमा पाटील, किरण कांबळे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


कमी आर्थिक तरतुदीमुळे नाराजी
गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यावर चर्चा होते; परंतु पदाधिकाऱ्यांकडे इच्छाशक्ती नसल्याने ठोस उपाय झालेले नाहीत. त्यामुळे यावर्षी इतक्या कमी रकमेचे अंदाजपत्रक मांडण्याची नामुष्की आल्याची टीका धैर्यशील माने, संजय मंडलिक यांनी केली. सर्वच सदस्यांनी या अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली. आर्थिक तरतूद कमी असल्यामुळे गेल्या वर्षाच्या अनेक चांगल्या नावीन्यपूर्ण योजनांवर केलेली तरतूद रद्द केली आहे, असेही माने यांनी निदर्शनास आणले.

उपोषण करणार...
जोतिबाला मोठ्या संख्येने भाविक येतात; त्यामुळे तेथे मूलभूत सेवा, सुविधा निर्माण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने निधी द्यावा, अन्यथा मी एकटी तरी का असेना, उपोषण करणार असल्याचे भाग्यश्री पाटील यांनी सांगितले.
पुरस्कारात पास,
निधीत नापास...
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करीत राज्यस्तरावरचे पुरस्कार मिळविण्यात जिल्हा परिषद पास झाली आहे. याउलट भरीव निधी, उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यात पदाधिकारी नापास झाले आहेत, असा आरोप माने यांनी केला.