शहरी बेशिस्तपणाला ३९ वर्षांनंतर शिस्त

गुंठेवारीचा प्रश्न निकाली : विकास आराखड्यामुळे टीडीआर, पेड एफएसआयचा लाभ

सांगली : तब्बल ३९ वर्षांपासून आराखड्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरांची वाढ बेशिस्तपणे झाली. आराखडाच नसल्याने गुंठेवारी, अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे यांच्या माध्यमातून शहराला बकालपण प्राप्त झाले. इतक्या वर्षांनी मंजूर झालेल्या या आराखड्यामुळे आता खऱ्याअर्थाने नियोजनात्मक विकासाला चालना मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेची स्थापना १९९८ मध्ये झाली. त्यापूर्वी सांगली व मिरज या स्वतंत्र नगरपालिका होत्या. कुपवाड, वानलेसवाडीचा भाग अविकसितच होता. सांगली नगरपालिका असताना १९७६ मध्ये विकास आराखडा तयार करण्यात आला. १९८६ मध्ये म्हणजे तब्बल १0 वर्षांनी त्याला शासनाची मंजुरी मिळाली. मंजुरी मिळूनही आराखडा अंतिम होऊन त्याची अंमलबजावणी होण्यात अडचणी आल्या. १९९६ पर्यंतचाच हा आराखडा असल्यामुळे ही मुदत संपण्यापूर्वी आराखड्याला अंतिम स्वरुप प्राप्त होऊ शकले नाही. त्यानंतर पुन्हा आराखडा तयार करण्याची तयारी सुरू झाली, तेव्हा १९९८ मध्ये पुन्हा तिन्ही शहरांची महापालिका स्थापन झाली. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर अवघ्या दोन वर्षाच्या कालावधित म्हणजेच २000 मध्ये विकास आराखड्यासाठी दलाल कन्सल्टन्सीची नियुक्ती झाली. २000 ते २0२0 पर्यंतचा हा आराखडा होता. त्यास २0१२ मध्ये म्हणजेच तब्बल १२ वर्षांनी मंजुरी मिळाली. प्रत्यक्ष या आराखड्याला अंतिम स्वरुप प्राप्त होण्यासाठी २0१५ उजाडले. म्हणजेच हा आराखडा आता पाच वर्षांच्या कालावधीपुरताच मर्यादित राहिला आहे. तरीही या कालावधित नियोजनात्मक विकास साधला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

अशी आहे
चटई क्षेत्राची
तरतूद
पेड एफएसआय म्हणजे चटई क्षेत्राच्या स्वरुपातला मोबदला. महापालिका आयुक्तांना याबाबतचे अधिकार आहेत. एखाद्या रस्त्याच्या, आरक्षणाच्या विकासाकरिता जमीन अधिग्रहण करताना त्याठिकाणच्या मालमत्ताधारकाला जादा चटई क्षेत्रास परवानगी देण्याची तजवीज आता झाली आहे. एफएसआय किती द्यायचा, याचा निर्णय त्याठिकाणच्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून आहे. ड्रेनेज, रस्ते, पाणीपुरवठ्याचा दाब अशा गोष्टींचा विचार करून जादा चटई क्षेत्र देता येते.

आता फारसे बदल नाहीत
विकास आराखडा अंतिम करताना शासनाकडून आता फारसे बदल केले जाण्याची शक्यता कमी आहे. सूचना व हरकतींमध्ये अगदीच अपवादात्मक गोष्टीत बदल होतील, अन्यथा प्रसिद्ध नकाशानुसारच आराखडा निश्चित होण्याची शक्यता आहे.

नुकसानभरपाई
विकास कामांसाठी जमीन अधिग्रहण करताना महापालिकेला आता संबंधित मालमत्ताधारकास जवळपास बाजारभावापेक्षा दुप्पट किंमत द्यावी लागणार आहे. मालमत्ताधारकांना यातून दिलासा मिळणार आहे. महापालिकेला आर्थिक भुर्दंड बसणार असला तरी, आराखडा मंजूर असल्याने अशा विकास कामांसाठी गुंतवणूकदार पुढे येतील आणि तेच जमीन अधिग्रहण करून महापालिकेच्या विकासाच्या गोष्टीला हातभार लावतील. अशा गोष्टीतून महापालिका, गुंतवणूकदार, मालमत्ताधारक आणि नागरिक अशा सर्वांचाच फायदा होणार आहे.

आराखड्याचा नेमका फायदा काय?
ज्या महापालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्रात विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे, तेथे कोणत्याही जमिनीकरिता बिनशेती परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही. अशा क्षेत्रातील जमीनधारकाला जमीन विकासाकरिता आराखड्यातील वापरानुसार नगरपालिका किंवा महापालिकेच्या सक्षम नियोजन प्राधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल, अशी परवानगी मिळाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही माहिती महसूल यंत्रणेस कळवावी लागेल. त्यानुसार महसूल यंत्रणेस रूपांतर कर, बिनशेती आकारणी निश्चित करता येईल.

गुंठेवारी कायदा नामधारी
विकास आराखडा मंजूर झाल्यामुळे आता गुंठेवारी कायद्याला फारसे महत्त्व राहणार नाही. आराखडाच नसल्याने यापूर्वी गुंठेवारीचे पीक शहरात उगवले. महापालिका क्षेत्रात तब्बल ४0 हजार घरे गुंठेवारीत आहेत. यातील बहुतांश बांधकामांना अद्याप अकृषिक परवाना नाही. महापालिकेने गुंठेवारी नियमितीकरण प्रमाणपत्र दिले तरीही, जिल्हा प्रशासनाकडून अकृषिक परवान्यांसाठी प्रतिसाद मिळत नव्हता. आता त्याची अडचण दूर झाली आहे.