घरफाळा थकबाकीदारांना दंडात सवलत

शासनाचे निर्देश : चाळीस हजार मिळकतधारांना साडेपाच कोटींचा लाभ

कोल्हापूर : शहरातील घरफाळा थकबाकीदारांच्या दंडात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय आयुक्त स्तरावर घ्यावा, असे निर्देश राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिले. त्याची अंमलबजावणीची तयारी महानगर पालिका प्रशासनाने सुरू केली. यामुळे साडेपाच कोटींची सवलत शहरवासीयांना मिळेल, तर महापालिकेची साडेदहा कोटींची थकबाकी वसूल होणार आहे.
महापालिका प्रशासनाने २०११-१२ पासून शहरात मूल्यावर आधारित घरफाळा आकारणी सुरू केली. तेव्हापासून थकबाकी रकमेवर वार्षिक १८ टक्के घरफाळा आकारण्यास सुरुवात केली. त्याबाबत शहरवासीयांत नाराजी असून, स्थायी समितीमध्येही त्याचे पडसाद उमटले. २०१४-१५ मध्ये तत्कालीन स्थायी सभापती सचिन चव्हाण यांनी सभेत दंडात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा ठराव केला. त्यानंतर १८ फेब्रुवारी व ३१ मार्च २०१६ रोजी स्थायी समितीत, तर २० जुलै २०१६ रोजी महासभेत ठराव केले. पण, प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नव्हती.
आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी हे ठराव तसेच आपला अहवाल नगरविकास विभागास पाठवून मार्गदर्शन मिळावे, अशी विनंती केली होती. त्याचवेळी आयुक्तांनी सांगली महापालिकेत अशी सवलत दिल्यानंतर लेखापरीक्षणात आक्षेप घेत ताशेरे ओढल्याचेही निदर्शनास आणले; पण थकबाकीदावरील दंडात सवलत देण्याचा निर्णय कायद्यानुसार आयुक्त स्तरावर घ्यावा, असे निर्देश नगर विकास विभागाने दिले. त्यामुळे आता शासनाच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. (प्रतिनिधी)


सतेज पाटील यांचे प्रयत्न..
संबंधित ठरावाची अंमलबजावणी करावी म्हणून शासन स्तरावर आमदार सतेज पाटील व माजी सभापती सचिन चव्हाण यांनी प्रयत्न केले. त्यासाठी आमदार पाटील यांनी नगरविकास विभागाचे सचिव, उपसचिव यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. आज, मंगळवारी स्थायी समितीची सभा होत आहे. जयश्री चव्हाण या सभागृहातील ठराव आणि शासनाने दिलेले निर्देशानुसार अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणार आहेत.


‘लोकमत’मध्ये पहिले वृत्त
कोल्हापुरातील घरफाळा थकबाकीदारांना त्यांच्यावर आकारलेल्या दंडाच्या रकमेत पन्नास टक्के सवलत मिळण्याची शक्यता आहे, अशा आशयाचे वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने १ जानेवारीला दिले होते.


शासनाने आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदी आणि महानगरपालिकेचे हित पाहून लवकरच निर्णय घेतला जाईल. -पी. शिवशंकर, आयुक्त