शिक्षण सभापतींच्या अनुपस्थितीत आपसी बदल्यांची चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या करण्यात आल्या. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगून देखील या बदल्या झाल्या कशा, अशी विचारणा शुक्रवारी स्थायी समितीमध्ये विरोधकांनी केली. अध्यक्षस्थानी बजरंग पाटील होते. शिक्षण सभापती प्रवीण यादव सभेला अनुपस्थित होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी यावेळी विविध विषयांची माहिती घेतली.

जिल्ह्यातील ४२ शिक्षकांच्या आपसी बदल्यांचा विषय सध्या जिल्हा परिषदेत चर्चेत आहे. या बदल्या जाता जाता अमन मित्तल यांनी केल्याचा आरोप आहे. ही बाब समजल्यानंतर अन्य पदाधिकाऱ्यांनी मुश्रीफ यांच्या कानावर ही गोष्ट घातली आणि अखेर त्यांच्या सूचनेनुसार बदल्या स्थगित करण्यात आल्या. हाच मुद्दा अरुण इंगवले आणि राजवर्धन निंबाळकर यांनी सभेत उपस्थित केला. अशातच २११ शिक्षकांच्या वेतनवाढी, चौघांना पदोन्नती कशी दिली, याबाबत विचारणा करण्यात आली. आम्ही सुचवलेल्या बदल्या होत नाहीत, या कशा होतात? असे इंंगवले म्हणाले. आता या बदल्यांना स्थगिती दिली असल्याचे सांगून हा विषय गुंडाळण्यात आला.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडील सफाई कामगाराच्या ठेकेदाराकडून आवश्यक ती नोंदणीकृत बॅंक गॅरंटी घ्यावी अशी सूचना यावेळी करण्यात आली. अनेकदा शासनाकडून अनुदान येईपर्यंत ठेकेदार कामगारांना पगारच देत नाही. आतापर्यंत अशी गॅरंटी का घेतली नाही, असेही यावेळी विचारण्यात आले.

अरुण इंगवले यांनी यावेळी, आळते, मजले, तिळवणी येथील जीवन प्राधिकरणची बिले न भरल्याने खंडित झालेल्या पाणी पुरवठ्याचा विषय उपस्थित केला. यावेळी झालेल्या चर्चेत उपाध्यक्ष सतीश पाटील, सभापती हंबीरराव पाटील, डॉ. पद्‌माराणी पाटील, स्वाती सासने, जयवंतराव शिंपी, युवराज पाटील, राहुल आवाडे यांनी भाग घेतला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने, प्रकल्प संचालक डॉ. रवी शिवदास यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते.

चौकट

नाभिक बांधवांना खुर्च्यांसाठी अनुदान

नाभिक बांधवांना व्यवसायासाठी उपयुक्त असणाऱ्या खुर्च्या घेण्यासाठी ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. एका खुर्चीमागे या याेजनेतून ३ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. शिक्षण व अर्थ समिती सभापती प्रवीण यादव यांनी ही योजना आखली आहे.

नवीन मॅट घेणार

शिंगणापूर येथील क्रीडा प्रशालेला नवीन मॅटचा पुरवठा करण्याबाबत ठेकेदारांशी चर्चा करून हा विषय संपवण्याचेही यावेळी ठरले. न्यायालयात विलंब लागणार आहे. तो ठेकेदाराच्या फायद्याचा आहे. त्यापेक्षा मॅट घेण्याचे ठरले.