वस्त्रोद्योगात अस्वस्थता

अर्थसंकल्पात तरतूदच नाही : देशात दोन नंबरचा उद्योग असूनही दुर्लक्ष

इचलकरंजी : देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये असणाऱ्या वस्त्रोद्योगासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची तरतूद किंवा कर व अनुदान प्रणालीमध्ये बदल असल्याचा उल्लेख नसल्याने येथील वस्त्रोद्योग व्यवसायात अस्वस्थता पसरली आहे. शेतीनंतर रोजगार देणाऱ्या वस्त्रोद्योगाच्या पदरात निराशाच पडली आहे.वस्त्रोद्योगाची व्याप्ती महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, आदी राज्यांमध्ये आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्ये अहमदाबाद, सुरत, वापी अशी मोठी वस्त्रोद्योगाची केंद्रे आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाची खास दखल घेतली जाण्याची अपेक्षा होती. वस्त्रोद्योगातील सर्वच घटक उद्योजकांचे अर्थसंकल्पाकडे लक्ष होते.वस्त्रोद्योगात आधुनिक तंत्रज्ञान आणणाऱ्या टेक्निकल अप ग्रेडेशन फंड (टफ्स) ही योजना सरकारने गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ राबविली. त्यामुळे हजारो कोटी रुपये अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीच्या आयातीमध्ये गुंतवले गेले. त्याचा परिणाम म्हणून कपडा व तयार कपडे निर्यात होऊन आपल्या देशाला परकीय चलन मिळाले. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून या योजनेंतर्गत नवीन उद्योजकांनी केलेल्या प्रस्तावांना अनुदान मिळेनासे झाले आहे. योजनेतील ३० टक्के अनुदानाची रक्कम न मिळाल्याने अनेक उद्योजकांची बॅँकांच्या कर्जाची खाती थकबाकीत गेली आहेत.
त्यांच्यावर जप्तीची टांगती तलवार आहे, अशा परिस्थितीमध्ये जानेवारी महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यात खासदार राजू शेट्टी व वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली इचलकरंजीतील आॅटोलूम ओनर्स असोसिएशनचे एक शिष्टमंडळ केंद्रीय वस्त्रोद्योग आयुक्त किरण सोनिगुप्ता यांना भेटले होते. त्यांनी टफ्सअंतर्गत करण्यात आलेल्या प्रस्तावांचा जानेवारीअखेर निपटारा केला जाईल व अनुदान संबंधितांच्या बॅँक खात्यावर वर्ग करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली होती; पण फेब्रुवारी महिना संपला तरीसुद्धा आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याबाबत कोणताही उल्लेख नसल्याने आता टफ्सअंतर्गत प्रस्ताव करणारे उद्योजकसुद्धा धास्तावले आहेत.
अशा पार्श्वभूमीवर आता अन्य राज्यांपेक्षा महाग असलेली वीज एप्रिल महिन्यापासून आणखीन महाग होणार असल्याने महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगात आणखीन एक
संकट नव्याने उभे राहिले आहे. याचा परिणाम म्हणून वस्त्रोद्योगामध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. (प्रतिनिधी)


भविष्य अंधकारमय
वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार भरीव तरतूद करेल, अशी अपेक्षा असताना अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाचा साधा उल्लेखही नसल्याने उद्योजक नाराज झाले आहेत, अशी प्रतिक्रिया यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी दिली. फक्त बड्या उद्योजकांवरच सरकारची मेहरनजर असल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या वस्त्रोद्योगाचे भविष्य अंधकारमय झाल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले.