पालकमंत्र्यांविरुद्ध अवमान याचिका

कोल्हापूर : गांधीनगर रस्त्यावरील निगडेवाडीपर्यंतची सुमारे २५0 एकर जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही या जागेतील अवैध बांधकामांवर कारवाई करू नये, असे तोंडी आदेश देऊन राज्य सरकार तसेच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी न्यायालयाचा अवमान केला असून, त्यांच्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा गुरुवारी राष्टÑवादी कॉँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
शहरात सध्या अनेक समस्या असून, त्या सोडविण्याची गरज आहे. याकडे लक्ष न देता बेकायदेशीर प्रवृत्तींना पाठबळ देऊन महानगरपालिकेचा अवमान करायचा असेल तर या शहराला असलेला महापालिकेचा दर्जा रद्द करून ग्रामपंचायतीचा दर्जा द्या, अशी उपहासात्मक मागणीही राष्टÑवादी कॉँग्रेसच्या पदाधिकाºयांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.
पालकमंत्री पाटील, आमदार अमल महाडिक यांच्यावर या पत्रकात सडकून टीका करण्यात आली आहे. पालकमंत्री व महाडिक यांना याच आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामांबाबत इंटरेस्ट का? काही मूठभर लोकांसाठी कायदा मोडण्याचे धारिष्ट्य का दाखविले जात आहे? तेच लोक केवळ मतदार आहेत आणि बाकीचे कोणी मतदार नाहीत का? असे प्रश्न विचारण्यात आले
आहेत.
ट्रक टर्मिनल, कचरा डेपो, ना विकास क्षेत्र या कारणांसाठी आरक्षित असलेल्या जागा काही व्यापारी मंडळींनी पैशाच्या तसेच राजकीय वरदहस्ताच्या जोरावर खरेदी केल्या आहेत. जागा खरेदी करताना मूळ मालकांचीही फसवणूक केली आहे. अशा प्रवृत्तींना कायदेशीररीत्या पायबंद घालण्याची गरज आहे. मात्र पालकमंत्री त्यांना अभय देत आहेत. सरकारचा पारदर्शी कारभार यालाच म्हणायचा का? शाश्वत विकास, पार्टी विथ डिफरन्सच्या गप्पा मारणाºया भाजप सरकारने या कामामध्ये आपली नैतिकता तपासावी व ढवळाढवळ थांबवावी, असे पत्रकात म्हटले आहे.
राज्य सरकार जर महानगरपालिकेचा कारभार मुंबईत बसून चालविणार असेल तर मग महानगरपालिका कशाला सुरू ठेवता? कर्मचाºयांचे पगार देण्यापुरतीच महापालिका आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करताना मूठभर लोकांसाठी चुकीचे निर्णय घेऊन शहराच्या विकासाचे चाक चिखलात रुतवू नये, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. पत्रकावर उपमहापौर सुनील पाटील, शहराध्यक्ष राजेश लाटकर, आर. के. पोवार, अनिल कदम, विनायक फालके, सुनील देसाई, जहिदा मुजावर यांच्या सह्या आहेत.
व्यापक लढा
याप्रकरणी जर येत्या आठ दिवसांत महानगरपालिकेकडून रीतसर कारवाई झाली नाही तर या अनधिकृत बांधकाम हटावसाठी कृती समितीमार्फत शहराच्यावतीने व्यापक लढा उभारण्यात येईल, असा इशाराही पत्रकात देण्यात आला आहे.