महापालिका निवडणूक लांबल्याने इच्छुकात नाराजी

कोल्हापूर : राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग निश्चिती, आरक्षण, मतदार याद्या ही महानगरपालिका निवडणुकीतील महत्त्वाची कामे त्रूरु करण्याच्या सूचना प्राप्त होताच राजकीय पक्षांबरोबरच इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केली. एकीकडे निवडणुकीचे वातावरण तापत असतानाच राज्य सरकारने राज्यातील पाच महापालिकांवरील प्रशासकांना मुदतवाढ दिल्याने सर्वच पातळीवर नाराजी पसरली आहे.

राज्य सरकारने मागच्या आठवड्यात पाच महानगरपालिकेवरील प्रशासकांना दि. ३० एप्रिलपासून पुढे मुदतवाढ दिली आणि ती अमर्याद कालावधीसाठी आहे. प्रशासकांना मुदत वाढ देण्यात आल्याने या निवडणुका एप्रिल किंबा मे महिन्यात होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग डिसेंबर महिन्यात एकदम कमी झाला. त्यामुळे कोल्हापूर, नवी मुंबई. कल्याण डोंबिवली, वसई, विरार व औरंगाबाद अशा पाच महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची पूर्वतयारी राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार स्थानिक प्रशासनाने सुरू केली. कोल्हापुरात प्रभाग निश्चित झाले. आरक्षणेही टाकण्यात आली. प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करण्याचा कार्यक्रम आखून देण्यात आला. दि. १६ फेब्रुवारीपासून या कामाला सुरवात झाली. परंतु राज्य निवडणूक आयोगानेच राज्यात कोराेनाचा संसर्ग पुन्हा सुरू झाल्यामुळे निवडणुका घेणे अशक्य असल्याचे राज्य सरकारला कळविले. दि. २८ डिसेंबरला राज्य सरकारने तसा निर्णय घेऊन प्रशासकांना मुदतवाढ दिली.

दरम्यानच्या काळात निवडणूक एप्रिल किंवा मे महिन्यात होणार या अपेक्षेने कोल्हापुरातील सर्वच राजकीय पक्ष तसेच उमेदवारांनी निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केली. प्रभागनिहाय उमेदवारांचा शोध, सर्वेक्षण सुरू झाले. उमेदवारांनीही घरोघरी जाऊन आपली प्रचारपत्रके वाटण्यास सुरुवात केली. काही माजी नगरसेवकांनी प्रभागातील विकासकामांचे मोठ्या दणक्यात उद्घाटने केली. डिजिटल फलक लावून अनेकांनी आपली उमेदवारी जाहीर केली. मंडळाचे कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी घेऊन त्यांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. पण या सगळ्या तयारीवर आता राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे पाणी फिरले आहे. निवडणूक लांबली तसे सर्वच उमेदवार अडचणीत आले आहेत. आता आणखी काही दिवस खर्च वाढणार याची जाणीव त्यांना झाली आहे.

-सत्ताधाऱ्यांना ही तर संधी -

राज्यात सत्तेत तसेच महापालिकेत सत्तेत असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी निवडणूक पुढे गेली ही संधी मानून विकासकामांना गती दिली आहे. राज्य सरकारकडून आणलेल्या निधीतून ही कामे करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. गेल्या काही महिन्यात काँग्रेसचे नेते पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी ३६ कोटींचा निधी आणून त्याची कामे सुरू केली. शिवसेनेचे राजेश क्षीरसागर यांनीही पंधरा कोटींचा निधी चार चार पाच प्रभागात दिला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीदेखील १५ कोटींचा निधी आणण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. साधारणपणे वीस प्रभागात तो वाटला जाणार आहे.