फतवा मागे घेतल्याने जिल्हा बँकांच्या अडचणी वाढणार

बँकेची आर्थिक स्थिती सांभाळायची की शेतकऱ्यांचे जगणे हा ही तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

विश्वास पाटील--कोल्हापूर --विरोधी पक्षांकडून सुरू असलेली संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी, त्यासाठी बुधवारपासून सुरू झालेल्या संघर्ष यात्रेचा धसका घेऊन राज्य शासनाने पीक विम्याच्या रकमेतून पीक कर्जवसुलीचा फतवा गुरुवारी तडकाफडकी मागे घेतला. या निर्णयामुळे जिल्हा बॅँकाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.जिल्हा बँकांच्यामते पीक तारण ठेवून बँकेने शेतकऱ्याला कर्ज दिलेले असते. दुष्काळामुळे पीक वाया जाते त्यामुळे त्याची भरपाई म्हणून मिळालेले पैसे बँकेला मिळायला हवेत. शेतकऱ्याच्या हातात एकदा रोख रक्कम गेली की ती कर्जाला जमा होत नाही. त्याचा विचार करून पीक विम्याच्या रकमेतून पीक कर्जवसुलीचा निर्णय घेण्यात आला होता; परंतु तो मागे घेतल्याने बँकांच्या अडचणी वाढणार आहेत. बँकेचे म्हणणे काहीअंशी खरे असले तरी बँकेची आर्थिक स्थिती सांभाळायची की शेतकऱ्यांचे जगणे हा ही तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.


दृष्टिक्षेपात पीक कर्ज
राज्यातील एकूण खातेदार शेतकरी : १ कोटी ३६ लाख
पीककर्जाची रक्कम : खरीप ३८ हजार कोटीचे उदिष्ठ : वाटप ३५ हजार कोटी
रब्बी : १३ हजार ५०० कोटींचे उदिष्ठ : वाटप ४ हजार ५०० कोटी.
नोटाबंदीच्या काळात जिल्हा बँकांतील व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे रब्बी पिककर्ज वाटपावर गंभीर परिणाम
एकट्या कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे कर्ज वाटप : १४१३ कोटी
पीककर्जाचा लाभ घेणारे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी : २ लाख ७ हजार ७८१
विमा खातेदार : ९ हजार ९९९
विम्याची रक्कम : ३७ लाख रुपये
कोल्हापूरचे उंबरठा उत्पादन जास्त असल्याने या जिल्ह्यातील शेतकरी विमा पात्र ठरत नाही.