जिल्हा बँक ठप्प

सांगा कोठे जायचे? : प्रशासनाला ग्राहकांची विचारणा

कोल्हापूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला पाचशे व एक हजारांच्या नोटा स्वीकारण्यास निर्बंध घातल्याने मंगळवारी बँकेच्या सर्वच शाखांमधील कामकाज अक्षरश: ठप्प झाले. पैसे ठेवायला आलेल्या ग्राहकांच्या नोटा स्वीकारण्यास नकार दिल्याने खाती तुमच्या बँकेत असताना आम्ही जायचे कुठे? असा सवाल बँक प्रशासनाला केला जात आहे.
ग्रामीण भागातील सामान्य ग्राहकांशी जिल्हा बँक संलग्न असल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे खळबळ उडाली आहे. सुरुवातीचे पाच दिवस ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा स्वीकारल्या, बॅँकेत पैसे ठेवण्याबरोबर नोटा बदलून घेण्यास गर्दी होती. त्यात रिझर्व्ह बॅँकेने ३० डिसेंबरपर्यंत पैसे बदलून घेण्याची मुभा दिल्याने अनेक ग्राहक बिनधास्त होते. तीन दिवसांपूर्वी नोटा बदलून देण्याचा निर्णय अचानक रद्द केला, त्यापाठोपाठ नोटा स्वीकारण्यास निर्बंध घातल्याने जिल्हा बॅँक अडचणीत आली आहे. विकास संस्था, पतसंस्था, दूध संस्था, अर्बन बँका, ग्रामपंचायती, बचतगट, संजय गांधी योजनेचे खातेदार, शिक्षक अशी लाखो खाती जिल्हा बँकेतंर्गत येतात. या सर्व संस्थांची शिखरसंस्था म्हणून जिल्हा बँकेची भूमिका असल्याने या संस्थांशी संलग्न लाखो ग्राहक आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचा फटका या ग्राहकांना बसला आहे.
मंगळवारी सायंकाळी जिल्हा बँकेला पाच कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यातून प्रत्येक शाखेला पाच लाख रुपये तरी वाटप करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नागरी सहकारी बँकांना वीस ते बावीस लाख रुपयांपर्यंत कॅश मिळाली, हे पैसे कोणाला व किती द्यायचे, अशी अडचण त्यांच्यासमोर आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध : जिल्हा बँकांची आज पुण्यात बैठक !
रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या निर्बंधाबाबत चर्चा करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा बँकांची पुणे जिल्हा बँकेत, तर कोकण व उर्वरित महाराष्ट्रातील बँकांची मुंबई जिल्हा बँकेत आज, बुधवारी बैठक आयोजित केली आहे. बैठकीनंतर नाबार्ड की सहकार आयुक्तांची भेट घ्यायची हे ठरविले जाणार आहे.
बँक्स असोसिएशनचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून नागरी बँकांना पैसे दिले जात नसल्याने व्यवहार ठप्प झाले आहेत.
याबाबत मंगळवारी कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे.
नागरी बँकांना पैसे द्यावेत, त्याचबरोबर त्यामध्ये ५० व १०० रुपयांच्या नोटांचा समावेश असावा, अशी मागणी त्यांनी केली.