व्याज परताव्याचा जिल्हा बँकेस २० कोटींचा बोनस

सहकार विभागाचा आदेश : सहा टक्क्याने कर्ज देणाऱ्या बँकांना लाभ

प्रकाश पाटील- कोपार्डे-- खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांंना सहा टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बँकांना व्याज परताव्यापोटी राज्य सरकारने २२८ कोटी रुपयांचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या सहकार विभागाने शनिवारी (दि. ३१) या संदर्भात आदेश काढला आहे. जिल्हा, राष्ट्रीयीकृत, प्रादेशिक, ग्रामीण व खासगी अशा सर्व सहा टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बँकांना हा परतावा मिळणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून पीक कर्जाच्या पुरवठ्यासाठी व्याज परतावा रक्कम २० कोटी ७० लाख रुपयांचा शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार आहे.
पंजाबराव देशमुख कृषी व्याज सवलत योजनेतून शेतकऱ्यांना सहा टक्के व्याज दराने कृषी कर्ज वाटप करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या धोरणानुसार ज्या बँका शेतकऱ्यांना सात टक्के व्याज दराने कर्जपुरवठा करतात, अशा बँकांना व्याजातील एक टक्का फरकाच्या रकमेचा भार राज्य शासनाकडून उचलला जातो. सन २००६-०७ मधील खरीप आणि रब्बी हंगामापासून तत्कालीन राज्य सरकारने हा व्याज परतावा देण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना हा परतावा दिला जात होता; मात्र सन २०१३-१४ पासून खासगी बँकांनाही हा लाभ दिला जात आहे. तीन लाख रुपयांपर्यंत अल्पमुदत कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँकांना या योजनेतून व्याज परतावा दिला जातो. राष्ट्रीयीकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण आणि खासगी बँकांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचा अल्पमुदत कर्ज पुरवठ्यावर वार्षिक एक टक्का परतावा मिळणार आहे, तर विकास सोसायट्याकडून पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या सभासदांना तीन लाख रुपयांपर्यंत अल्पमुदत कर्जपुरवठा करण्यासाठी जिल्हा बँकांनी चार टक्के व्याजदराने केलेल्या कर्जपुरवठ्यावर सरकारकडून अडीच टक्के व्याज परतावा दिला जाणार आहे.
जिल्हा बँकांनी चार टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करावा आणि विकास सोसायट्यांनी शेतकऱ्यांना सहा टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करावा, असे धोरण शासनाचे आहे. तसेच राज्य बँकेने नाबार्डकडून मिळणाऱ्या फेरकर्जावर पाव टक्का आकारून जिल्हा बँकांना पावणेपाच टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठा केला जातो.
या व्याज परताव्याच्या कर्जाचा हिशेब कर्ज दिल्याच्या तारखेपासून कर्जाची परतफेड करेपर्यंत किंवा मुदतीपर्यंत म्हणजे खरीप हंगामासाठी ३१ मार्च, तर रब्बी हंगामासाठी ३० जूननुसार करण्याचे निर्देश आहेत. ज्या बँकांनी शेतकऱ्यांकडून सात टक्क्यांनी व्याज आकारणी केली आहे, अशांना मात्र शासनाकडून मिळणाऱ्या व्याज परताव्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. सन २०१४-१५ आणि त्यापूर्वीच्या हंगामामध्ये पीक कर्ज वाटप वरील व्याज परतावा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी चालू वर्षात राज्य शासनाने ३२५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. त्यापैकी ७० टक्के म्हणजे २२८ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून दिले आहेत.


जिल्हा बँकेकडून कर्ज वितरणचा तपशील
विकास सोसायट्या : १ हजार ८५६
२०१४-१५ मध्ये कर्ज वाटप : १२४२ कोटी ३० लाख
एकूण शेतकरी - १ लाख ९३ हजार २६६ शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप संस्था
पीककर्ज वितरण उद्दिष्ट १५७ टक्के, शेतकरी - ७८ टक्के