देवराष्ट्रेतील भ्रष्टाचाराचा वाद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात
By Admin | Published: March 5, 2017 12:42 AM2017-03-05T00:42:19+5:302017-03-05T00:42:34+5:30
यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दीच्या विशेष निधीत अपहार : आठ आठवड्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
देवराष्ट्रे : नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार, माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्ताने त्यांच्या जन्मगावाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने कोट्यवधीचा निधी देवराष्ट्रे (ता. कडेगाव) गावास दिला, मात्र निधी वाटपात व कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे निर्देश दिले आहेत.
देवराष्ट्रे यशवंतरावांचे जन्मगाव असून, ते आदर्श गाव बनवून तेथे ग्रामीण पर्यटन केंद्र करण्यासाठी राज्य शासनाने जन्मशताब्दी वर्षात १५ कोटीचा निधी दिला. त्यातून गावाला जोडणाऱ्या रस्त्यांचे डांबरीकरण, अंतर्गत रस्ते काँक्रिटीकरण, शाळा दुरूस्ती, जिल्हा परिषदेच्या योजनेतून पाणीपुरवठा योजनेचे नूतनीकरण, ग्रंथालय इमारत, यशवंतराव चव्हाण स्मृती न्यासाची दुरुस्ती, यशवंतरावांच्या शाळेची दुरुस्ती व कुंपणभिंत, अंतर्गत गटारी, पेव्हिंग ब्लॉक, वृक्षारोपण यासह सागरेश्वर अभयारण्यातील विविध कामे करण्याचे नियोजन होते. मात्र देवराष्ट्रेत जी विकासकामे करण्यात आली, ती सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरत गेली.
गावात कामे सुरू असतानाच, ती निकृष्ट होत असून, कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी सुरू केला. याबाबत प्रशासनाकडे तक्रार अर्ज पाठवण्यात आले. काही ठिकाणची कामे निकृष्ट व भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून बंद करण्यात आली. गाव बंद, रास्ता रोको यासह खड्ड्यात झाडे लावून निदर्शने करण्यात आली. शिवाय याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या दिवाणी याचिका न्यायमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे निर्देश दिले आहेत.
याबाबत न्यायालयाने निर्देशात म्हटले आहे की, यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी निधी वाटपात गैरव्यवहार झाला आहे. देवराष्ट्रेतील विविध कामांचा दर्जा निकृष्ट आहे. दाखवलेल्या कामांवर प्रत्यक्षात खर्च केलेला नाही, निधीचे अयोग्य वाटप करण्यात आले आहे. याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असल्याचे प्रतिज्ञापत्र कडेगावच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दाखल केले होते.
न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचित केले आहे की, लेखी याचिका हे याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व समजावे आणि याचिकाकर्त्याचे व्यक्तिश: म्हणणे ऐकून केलेल्या आरोपांची पूर्ण चौकशी करावी. गरज भासल्यास आवश्यक त्या सूचना कराव्यात. ही चौकशी आठ आठवड्यात पूर्ण करावी. (वार्ताहर)
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीकडे लक्ष
यशवंतरावांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त देवराष्ट्रेतील कामांमध्ये झालेला भ्रष्टाचार व निकृष्ट कामांची सखोल चौकशी करण्याचा चेंडू उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात ढकलल्याने जिल्हाधिकारी चौकशी करून काय निर्णय घेतात, याकडे याचिकाकर्ते, ठेकेदार व अधिकाऱ्यांसह परिसराचे लक्ष लागले आहे.