हद्दवाढीची वारी पुन्हा मंत्रालयाच्या दारी

प्रस्ताव आज मंत्रालयात : चार दशक ांत चार प्रस्ताव; आजही विरोधाचे कारण राजकीयच

संतोष पाटील / कोल्हापूर
शहराच्या हद्दवाढीचा चौथ्यांदा प्रस्ताव आज, सोमवारी नगरविकास मंत्रालयास सादर केला जाणार आहे. ‘बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात’ या उक्तीप्रमाणे शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा राज्य शासनास पाठविण्याचा खटाटोप प्रशासनाला करावा लागत आहे. गेल्या चार दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या हद्दवाढीच्या विषयावर नुसते प्रस्ताव मागवून घेतले जातात आणि त्यावर निर्णय काही होत नाही, असा आजवरचा कोल्हापूरकरांना अनुभव आहे. त्यामुळेच नवीन प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही काही फारसे निष्पन्न होईल, अशी आशा प्रशासनास आहे ना नगरसेवकांना. त्यामुळेच हद्दवाढीचा हा प्रस्ताव मागील वेळेप्रमाणेच मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर निव्वळ राजकीय फार्स ठरण्याचीच शक्यता आहे.
महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून हद्दवाढीच्या मागणीसाठी आजही कोल्हापूरकरांना सरकारदरबारी झगडावे लागत आहे. २४ जुलै १९८९ रोजी महापालिकेने हद्दवाढीचा पहिला ४२ गावांचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला होता. राज्य सरकारने हद्दवाढीची अधिसूचना काढल्यानंतर कोल्हापूरच्याच राजकारण्यांचा विरोध झाला.
शहरात हक्काचे मतदारसंघ सामील झाल्यास राजकीय नुकसान होईल, अशी भीती राज्यकर्त्यांच्या मनात आजही आहे. निव्वळ याच कारणास्तव मनपाने पाठविलेला मागील तीनवेळचा प्रस्ताव तांत्रिक कारणे सांगत शासनाकडून नाकारण्यात आला. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव रखडला, आजही त्यात बदल नाही.