इचलकरंजी नगरपालिका हद्दीतील 114 मिळकत धारकांना दिवाळीची भेट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 12, 2020 06:00 PM2020-11-12T18:00:35+5:302020-11-12T18:04:47+5:30
ichlakarnji, muncipaltycarporation, collcatoroffice, kolhapurnews महाराजस्व अभियानांतर्गत इचलकरंजी येथील नगरपालिका हद्दीतील चुकून लागलेले ब सत्ताप्रकार कमी करण्याचा आदेश उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी आज दिले. एकूण 40 सिटी सर्व्हे सर्वेक्षण/टिपी स्किमवरील 114 मिळकत धारकांना ही दिवाळीची भेट मिळाली आहे.
कोल्हापूर : महाराजस्व अभियानांतर्गत इचलकरंजी येथील नगरपालिका हद्दीतील चुकून लागलेले ब सत्ताप्रकार कमी करण्याचा आदेश उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी आज दिले. एकूण 40 सिटी सर्व्हे सर्वेक्षण/टिपी स्किमवरील 114 मिळकत धारकांना ही दिवाळीची भेट मिळाली आहे.
इचलकरंजी नगरपालिका हद्दीतील काही सिटी सर्व्हे क्रमांक ह्यबह्ण सत्ता प्रकारचे आहेत. त्याच प्रमाणे काही सिटी सर्व्हे क्रमांकाच्या मिळकती या ब सत्ता प्रकारच्या नसताना देखील चुकून ब सत्ता प्रकार नमूद झालेला आहे. ब सत्ता प्रकार कमी करण्याबाबत मिळकत धारकांना नव्याने प्रस्ताव दाखल करावा लागतो. हा प्रस्ताव नगर भूमापन अधिकारी यांच्याकडून तपासून घेतला जातो व चुकून लागेला ब सत्ता प्रकार कमी करण्याची कार्यवाही केली जाते.
जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दि .20 फेब्रुवारी रोजी बैठक घेवून याबाबत सूचना दिली होती. त्याच बरोबर महाराजस्व अभियानांतर्गत चुकून लागलेले ब सत्ता प्रकार कमी करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्राप्त आहेत. या कार्यवाही अनुसरुन नगर भूमापन अधिकारी यांच्या अहवालानुसार चुकून लागलेला ब सत्ता प्रकार कमी करण्याचे आदेश इचलकरंजीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी आज दिले.
हा आदेश उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आला असून कागदपत्रातील कोणतीही माहिती खोटी असल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा या कागदपत्राविरुध्द पुरावा दाखल झाल्यास हा आदेश रद्द करण्यात येवून त्या अनुषंगाने होणाऱ्या परिणामास संबंधित पात्र राहतील, असेही आदेशात म्हटले आहे. नगर भूमापन अधिकारी शशिकांत पाटील यांनी हा प्रस्ताव तपासून पाठवला होता. तसेच अपर तहसिलदार शरद पाटील यांचेही यामध्ये योगदान राहीले आहे.
या आदेशामुळे मिळकत धारकांना खरेदी विक्री करताना अथवा कर्ज काढताना आता नाहक त्रास सहन करावा लागणार नाही. एकूण 114 मिळकत धारकांना याचा लाभ होणार असून हा आदेश त्यांच्यासाठी दिवाळीची भेट ठरला आहे.