लोकअदालतीवर बहिष्कार टाकू नका

उच्च न्यायालयाचे आदेश : हमीपत्र सादर; म्हणणे मांडण्यासाठी २९ जानेवारी अंतिम मुदत

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात मंजूर होईपर्यंत येथून पुढे न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणार नाही, असे हमीपत्र बुधवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांना जिल्हा बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सादर केले. यावेळी न्या. ओक यांनी ‘१२ डिसेंबरच्या लोकअदालतीवर बहिष्कार घालणार आहात काय?’ अशी विचारणा केली. त्यावर पदाधिकाऱ्यांनी खंडपीठ कृती समितीच्यावतीने सहा जिल्ह्णांत २०१२ पासून बहिष्कार टाकत आलो आहे. त्यामुळे याही लोकअदालतीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णयाशी आम्ही ठाम असल्याचे सांगितले. यावर न्या. ओक यांनी बहिष्काराचा निर्णय मागे घ्या, असे आदेश दिले. त्यावर पदाधिकाऱ्यांनी आम्ही यावर तत्काळ निर्णय देऊ शकत नसल्याचे सांगितले, अशी माहिती जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
गेली ३० वर्षे सहा जिल्ह्णांतील वकील संघटना मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन होण्यासाठी लढत आहेत. तत्कालीन न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी या बाबतीत निर्णय न घेता निवृत्ती घेतल्याने संतप्त वकिलांनी जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात त्यांची प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढून त्यांच्या पुतळ्याचे दहन केले होते. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी खंडपीठ कृती समितीला नोटीस बजावली होती तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात हजर राहून याबाबत म्हणणे जोपर्यंत मांडत नाही, तोपर्यंत न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणार नाही, अशा हमीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार २ डिसेंबरला कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनच्या पदाधिकारी व सदस्यांची बैठक झाली. यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्किट बेंचप्रश्नी आंदोलनाबाबत म्हणणे व न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणार नाही, अशा हमीचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयास सादर करावे, या निर्णयावर सर्वांनुमते मंजुरी घेण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष चव्हाण व पदाधिकारी रवींद्र जानकर, सुनील रणदिवे, मिलिंद जोशी, सुस्मित कामत, रवींद्र नाईक, विजय चाटे, विवेक जाधव, बाबासाहेब वागरे, सचिन मेंडके, माणिक शिंदे, धनश्री चव्हाण, सुशीला कदम आदींनी उच्च न्यायालयात हजर राहून हमीपत्र सादर केले. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. त्यावर न्या. ओक यांनी २९ जानेवारी २०१६ अंतिम मुदत देत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. (प्रतिनिधी)



मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात मंजूर होईपर्यंत येथून पुढे न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणार नाही, असे हमीपत्र उच्च न्यायालयास सादर केले आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी १२ डिसेंबरच्या लोक अदालतीवर बहिष्कार घालू नये, असे आदेश दिले आहेत परंतु सहा जिल्ह्यांमध्ये खंडपीठ कृती समितीच्यावतीने लोक अदालतीवर बहिष्कार घालण्याच्या निर्णयावर आम्ही ठाम आहोत.
- अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण निमंत्रक, खंडपीठ कृती समिती