ऊस बिलातून पाणीपट्टी कपात नको

शेतकऱ्यांची मागणी : परवानगीशिवाय परस्पर वसुलीवर आक्षेप

सावरवाडी : सहकारी साखर कारखान्यांच्या ऊस बिलातून सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या रकमेची वसुली केली जाते. मात्र, बऱ्याचवेळा या शेतकऱ्यांकडून जादा पाणीपट्टी वसूल केली जाते. या प्रकारामळे शेतकरीवर्गात नाराजी पसरली असून, शेतकऱ्यांच्या लेखी परवानगीशिवाय साखर कारखान्यांच्या ऊस बिलातून पाणीपट्टीच्या रकमा कपात करू नयेत, अशी मागणी होत आहे.
ग्रामीण भागातील सहकारी पाणीपुरवठा संस्था व सहकारी विकास सेवा संस्था शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज व पाणीपट्टीच्या रकमांच्या वसुलीसाठी साखर कारखान्याकडे वसुली पत्रक पाठविले जाते. या वसुली पत्रकातून जादा रकमा कळवून त्यांच्या पावत्या शेतकऱ्यांना दिल्या जात नाहीत. जादा रकमा कळवून भ्रष्टाचार होऊ लागला आहे. संस्थेच्या सचिवांच्या गैरकारभाराबाबत ऊस उत्पादक शेतकरी वर्गात नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना ऊसपुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही सहकारी संस्थांच्या रकमेची कपात करू नये, अशा लेखी तक्रारी शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांना दिल्या आहेत. पाणीपट्टी व कर्ज प्रकरण वसुलीतून जादा रकमा उचलून एकप्रकाराचा घोटाळाच होत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. यासाठीच सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस बिलांची रक्कम थेट सहकारी संस्थांना कपात करू देऊ नये, याचा साखर कारखान्यांनी निर्णय घेण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होऊ लागली आहे.


सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस बिलातून जादा रक्कम उचल करण्याचा प्रकार घडू लागल्याने सहकारी संस्थांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची गरज आहे. संस्था सचिवांनी शेतकऱ्यांच्या लेखी परवानगीशिवाय ऊस बिलातून कोणतीच कापत करू नये, अन्यथा रस्त्यावर उतरू.’’ - नामदेव पाटील, भाकपचे राज्य कौन्सिल सदस्य.