थेट पाईपलाईनला ‘ना हरकत’ नको!

जिल्हा परिषद सभेत मागणी : खुदाई झालेले रस्ते कोण करणार हे स्पष्ट करण्याची मागणी

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरासाठी काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनेचे काम सुरु असून ही पाईपलाईन साडेतीन किलोमीटर जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या रस्त्यांतून जाणार आहे. यामुळे या रस्त्यांची दुरवस्था होणार असून हा रस्ता कोण करणार, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय जिल्हा परिषदेने ‘ना हरकत’ दाखला देऊ नये, अशी चर्चा मंगळवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सभेत झाली.
अरुण इंगवले म्हणाले, थेट पाईपलाईनसाठी खुदाई केलेल्या रस्त्यांसंबंधी खुलासा करण्याची मागणी शहर जलअभियंत्यांकडे केली पण त्यांच्याकडून सविस्तर माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून खुलासा न करता ‘ना हरकत दाखला’ देऊ नये. दिल्यास काम सुरू झाल्यानंतर आंदोलनासारखे प्रकार सुरू होतील.
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार म्हणाले, जिल्हा परिषदेने अद्याप ‘ना हरकत दाखला’ दिलेला नाही. महापालिका जलअभियंत्यांशी स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा करूया. त्यानंतर ‘ना हरकत’ देण्यासंबंधीचा निर्णय घेऊ.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती प्रश्नावरून समाजकल्याण सभापती किरण कांबळे आणि सदस्य अरुण इंगवले यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. जातीच्या दाखल्यासंंबंधी पुणे येथील उपायुक्तांची भेट घेऊन तोडगा काढला जाईल, असे कांबळे यांनी सांगितल्यानंतर वादावर पडदा पडला. इंगवले, ए. वाय. पाटील यांनीही त्यास पाठिंबा दिला. हिंदुराव चौगुले म्हणाले, ‘लक्ष्मीची पावले’ नावाने सुरू केलेल्या योजनेतून निवडलेल्या हॉस्पिटलमध्ये लूटमार सुरू आहे. येथील एका हॉस्पिटलमध्ये गर्भवती महिलांकडून जादा पैसे घेतले जात आहेत. त्याकडे लक्ष द्यावे. सुरेश कांबळे यांनी दारिद्र्यरेषेच्या यादीवरून प्रकल्प संचालक हरिष जगताप यांना धारेवर धरले.

प्रवृत्तीचा निषेध करावा लागेल...
अरुण इंगवले यांनी आचारसंहितेमध्येच तहकूब सभा का घेतली, असा प्रश्न विचारून सत्ताधारी आणि प्रशासनास धारेवर धरले. दोन दिवसांनी आचारसंहिता संपल्यानंतर सभा घेतली असती तर ‘महाप्रलय’ झाला नसता. या प्रवृत्तीचा निषेध नोंदवावा लागेल, असेही त्यांनी सुनावले. या विषयावर उपाध्यक्ष शशिकांत खोत आणि इंगवले यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली.