कर्जातून टोलमुक्ती नकोच

शहरवासीयांची प्रतिक्रिया : प्रकल्पाच्या घोटाळ्याची चौकशी करा
कोल्हापूर : शहरातील सर्वच टोलनाक्यांवर आंदोलकांच्या धास्तीने कोल्हापूरकरांसाठी टोलमुक्ती कधीच सुरू झाली. आता २२० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी व्याजासह ४५० कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम देण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे. महापालिकेवर पर्यायाने शहरवासीयांवर टोलच्या कर्जाचे ओझे देऊन ठेकेदाराची तुंबडी भरण्याचा हा उद्योग शहरवासीयांना अमान्य आहे. त्यामुळे शासनाने अनुदानातून टोलमुक्ती करावी; अन्यथा परिस्थिती ‘जैसे थे’च असू दे, असाच सूर शहरवासीयांसह सेवाभावी संस्था व टोलविरोधी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांतून उमटत आहे.
जुन्या शासनाने केलेली घाण निपटणे इतके सोपे नाही, हे कळते. शासनाने सर्वसामान्य माणसाच्या खिशात हात न घालता टोलमुक्ती करावी. जे करार चुकीचे झाले, याचे कर्तेधर्ते जे कोणी असतील, त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. कराराची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. जनतेवर कर्जाचा भार न टाकता इतर पर्यायांतून टोलची रक्कम सरकारने भरावी, असे मत कृती समितीचे सदस्य अ‍ॅड. बाबा इंदुलकर यांनी व्यक्त केले.
कर्जरूपाने टोलचे पैसे भागवून टोलचा भार कोल्हापूरकरांवरच देण्याचा प्रयत्न म्हणजे टोलमुक्तीची ही घोषणाच फसवी व अभासी आहे. त्यामुळे ‘आयआरबी’स धार्जिणा असा हा निर्णय सरकारने बदलावा, यासाठी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा प्रजासत्ताक संस्थेचे दिलीप देसाई व बुरहान नायकवडी यांनी दिला आहे.
जो प्रकल्प कोल्हापूरकरांनी नाकारला आहे, त्याचा भार पुन्हा कशासाठी टाकला जात आहे? ‘आयआरबी’ला तीन लाख चौरस मीटरचा मोठा भूखंड एक रुपया भाड्याने दिला आहे. त्याची किंमत ठरवावी. उर्वरित रकमेसाठी वाढीव एफएसआय द्यावा. या पैशातून टोलमुक्ती करावी, असा सल्ला कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे यांनी दिला. रस्ते प्रकल्पाचे पैसे भागविण्यासाठी कर्ज न देता अनुदान स्वरूपात द्यावेत, अशी मागणी बाबूराव कदम यांनी पक्षातर्फे केली.