नुसत्याच नोटिसा नको, फौजदारी करा : कोल्हापूर महानगरपालिकेत लोकशाही दिन

कोल्हापूर : अवैध बांधकामाच्या नोटिशींना उत्तर न देणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करा, अवैध बांधकामे पाडा, अशा सक्त सूचना आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी महापालिका लोकशाही दिनात सहायक संचालक नगररचना धनंजय खोत यांना दिल्याने अधिकाऱ्यांतच खळबळ उडाली.

महापालिकेचा प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिनाचे आयोजन केले जाते. सोमवारी महापालिकेत झालेल्या लोकशाही दिनात अवैध बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी खवळले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत अवैध बांधकामांना वर्षानुवर्षे नुसत्याच नोटिसा का पाठविता? असा प्रश्न उपस्थित करत, अनेक अधिकाऱ्यांची उजळणी घेतली. वर्षानुवर्षे कलम ५३ (१) च्या नुसत्या नोटिसा पाठविण्यापेक्षा त्यांच्यावर कारवाई करा, असा सज्जड दम दिला.

वारंवार अशा नोटिसा पाठवून त्यांच्यावर कारवाई न करण्याचे कारणच काय, असाही प्रश्न त्यांंनी उपस्थित करून, कोणाच्या तरी दबावाखाली येऊन जुजबी कारवाई केल्याचे मला चालणार नाही, असा जणू इशाराच या लोकशाही दिनात दिला. त्यानंतर अवैध बांधकामांना पाठविलेल्या नोटिसांवर मुदतीनंतरही उत्तर न देणाऱ्या बांधकामधारकांवर पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदवून फौजदारी कारवाई करावी, असे सांगितले.

आयुक्त चौधरी म्हणाले, कोणाच्याही दबावाखाली येऊन अवैध बांधकामांना अभय देऊ नका. ज्या अवैध बांधकामाबाबत समाधानकारक खुलासा न करणारी बांधकामे पाडण्यासाठी कोणाच्या परवानगीची वाट पाहू नका, ती ताबडतोब जमीनदोस्त करा, अशाही सक्त सूचना या लोकशाही दिनात केल्या. यामुळे अधिकाºयांत खळबळ उडाली.

अवैध बांधकामाबाबत अहवाल आज द्या
अवैध बांधकामाबाबत वर्षानुवर्षे नुसत्याच नोटिसा पाठवून कारवाई गुलदस्त्यात राहत असल्याने अनेकांच्या तक्रारीत भर पडत असल्याने आयुक्त डॉ. चौधरी यांनी अनेक अधिकाºयांची हजेरीच घेतली. त्यांनी, शहरात किती अवैध बांधकामे आहेत, किती जणांना नोटिसा पाठविल्या, किती जणांची कारवाई प्रलंबित आहे, किती बांधकामधारकांवर कारवाई केली याबाबतचा सविस्तर अहवाल आज, मंगळवारपर्यंत देण्याची सूचना सहायक संचालक नगररचना धनंजय खोत यांना केल्या.

अवघ्या सात तक्रारी : सोमवारी लोकशाही दिनात महापालिकेच्या अखत्यारितील एकूण सात तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी पाच तक्रारी नगररचना विभाग, तर शिवाजी मार्केट विभागीय कार्यालय आणि इस्टेट विभाग यांच्याबाबतच्या प्रत्येकी दोन तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी शिवाजी मार्केट विभागीय कार्यालयाकडील एका मालमत्ताधारकाने शौचालयाचे अवैध बांधकाम केल्याची तक्रार होती. त्याची दखल घेऊन संयुक्त करवाई करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. चौधरी यांनी नगररचना विभाग आणि शिवाजी मार्केट विभागीय कार्यालयास दिले.