लाभार्थांच्या पोटावर मारू नका

राष्ट्रवादीचा विराट मोर्चा : कल्याणकारक योजना बंद केल्याचा निषेध

कोल्हापूर : बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, दलित व झोपडपट्टीधारक यांच्या कल्याणार्थ आघाडी सरकारने सुरू केलेल्या जनकल्याणकारी योजना भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने बंद केल्या आहेत. त्याच्या निषेधार्थ व त्या पूर्ववत सुरू कराव्यात, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गुरुवारी विराट मोर्चा काढण्यात आला. लाभार्थ्यांची चौकशी बंद करून योजना पूर्ववत सुरू न केल्यास तसेच जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर न केल्यास दिवाळीनंतर पालकमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढू, असा इशारा माजी मंत्री व आमदार हसन मुश्रीफ यांनी येथे दिला.
दसरा चौक येथून आमदार हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार संध्यादेवी कुपेकर, माजी आमदार के. पी. पाटील, माजी खासदार निवेदिता माने यांच्या नेतृत्वाखाली दुपारी एकच्या सुमारास मोर्चा निघाला. जनकल्याणकारी योजना बंद केल्याच्या निषेधार्थ हातांत सरकारच्या विरोधातील फलक व झेंडे घेतलेले कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. घोषणाबाजी करीत मोर्चा दसरा चौक, लक्ष्मीपुरी, व्हीनस कॉर्नर, बसंत-बहार टॉकीजमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला. आंदोलकांची संख्या लक्षणीय असल्याने कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली काही पदाधिकारी व कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले. आचारसंहितेचे कारण पुढे करीत जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी निवेदन स्वीकारण्यास नकार दिला. यामुळे काही काळ येथील वातावरण तणावपूर्ण बनले; परंतु राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त जे. एस. सहारिया यांच्याशी चर्चा झाल्यावर, निवेदनात किरकोळ बदल केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारले. आमदार मुश्रीफ यांच्यासह खासदार महाडिक, आमदार कुपेकर, के. पी. पाटील, निवेदिता माने यांच्या शिष्टमंडळाने हे निवेदन दिले.
तत्पूर्वी दसरा चौक येथे झालेल्या सभेत मुश्रीफ यांनी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने राबविलेल्या योजना बंद करणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारवर तोफ डागली. हे सरकार बहिरे आहे. त्याला वठणीवर आणण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांची सुरू असलेली चौकशी बंद करून सर्व कल्याणकारी योजना पूर्ववत सुरू कराव्यात; तसेच जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर न केल्यास दिवाळीनंतर पालकमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
खासदार महाडिक म्हणाले, कॉँग्रेस-आघाडी सरकारच्या माध्यमातून मुश्रीफ यांनी मंत्री असताना सर्वसामान्यांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना लाभ मिळवून दिला. ‘गरिबांचा कैवारी’ म्हणून भूलथापा मारीत आलेल्या भाजप सरकारला आता गरिबांच्या डोळ्यांतील पाणी दिसत नाही काय? सर्वसामान्यांच्या हक्कांचे सुमारे चार हजार कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत शिल्लक असताना त्यांना ते दिले जात नाहीत. त्यांच्या हक्काचे पैसे खात्यावर जमा होईपर्यंत लढा सुरू ठेवला जाईल.
जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, निवेदिता माने, भैया माने, राजेश लाटकर, आदिल फरास, अमोल माने यांनीही आपल्या भाषणात सरकारवर टीका करीत खरपूस समाचार घेतला. योजना पूर्ववत सुरू करून देण्यासाठी राष्ट्रवादी पक्ष लाभार्थ्यांसोबत राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. आंदोलनात उपमहापौर ज्योत्स्ना पवार-मेढे, माजी महापौर आर. के. पोवार, जिल्हा सरचिटणीस अनिल साळोखे, अनिल कदम, नाविद मुश्रीफ यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)

निवेदनातील मागण्या अशा...
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना घरबांधणीसाठी अनुदान मिळाले पाहिजे.
कामगारांसाठी दोन लाख ५० हजार रुपयांची आरोग्य विमा योजना पूर्ववत सुरू करावी.
६५ वर्षांवरील प्रत्येक कामगारांना पाच हजार रुपये पेन्शन मिळावी.
कामगारांना दीपावलीसाठी प्रतिवर्षी दहा हजार रुपये रोख अनुदान मिळावे.
बांधकाम कामगार व घरेलू कामगारांसाठी दरवर्षी करावी लागणारी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करून पुर्ननोंदणी रद्द करावी.
घरेलू कामगारांना दीपावलीसाठी सन्मानधन रोख २० हजार रुपये मळाले पाहिजे.
घरेलू कामगारांना ६० वर्षांनंतर पाच हजार रुपये वृद्धापकाळ पेन्शन मिळावी.
दारिद्र्यरेषेखालील लाभधारकांऐवजी सर्व दलितांना घरबांधणीसाठी दीड लाख रुपये ‘रमाई’ योजना अनुदान मिळाले पाहिजे.
झोपडपट्टीत राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस स्वत:चे घर देण्यात यावे.