टोल लावू देणार नाही

चंद्रकांतदादा पाटील : टोलविरोधी कृती समितीला ग्वाही

सांगली : सांगली बायपास रस्त्यावर पुन्हा टोल सुरू होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शुक्रवारी टोलविरोधी कृती समितीला दिली. दरम्यान, जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आज, शनिवारी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले जाणार आहे. न्यायालयीन लढाईसाठी शासनाकडून ज्येष्ठ वकील दिला जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले. टोलविरोधी सर्वपक्षीय कृती समितीचे अध्यक्ष बापूसाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शुक्रवारी चंद्रकांत पाटील यांना कोल्हापूर विश्रामगृहात निवेदन दिले. यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, उपमहापौर प्रशांत पाटील, माजी महापौर सुरेश पाटील, विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत, मदनभाऊ युवा मंचचे सतीश साखळकर, सागर घोडके, शिवसेनेचे बजरंग पाटील, वाहतूकदार संघटनेचे बाळासाहेब कलशेट्टी उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने टोलप्रश्नी भूमिका मांडली. कृती समितीच्या दणक्यानंतर वर्षापूर्वी सांगलीतील टोल वसुली बंद झाली होती. ठेकेदाराने जादा कामाच्या रक्कम वसुलीसाठी न्यायालयात धाव घेतली; पण सार्वजनिक बांधकाम (पान १ वरून)
विभागाच्या कचखाऊ भूमिकेमुळे न्यायालयात योग्य बाजू मांडली गेली नाही. त्यामुळेच पुन्हा १६ वर्षे टोलचे भूत सांगलीकरांच्या मानगुटीवर बसणार आहे. कंपनीने केलेले जादा काम मूळ करारात समाविष्ट नव्हते. त्या कामासाठी लावलेला २४ टक्के व्याजदरही चुकीचा आहे. बायपास रस्त्याच्या मूळ कामाची किंमत ४ कोटी ५३ लाख होती, पण निविदा ७ कोटी ५० लाखांना देण्यात आली. त्यासाठी १६ वर्षे टोलवसुलीची मुदत दिली गेली. आता १ कोटी २० लाख रुपयांसाठी आणखी १६ वर्षे ९ महिने टोल वसूल होणार आहे. याबाबत शासनाने गांभीर्याने लक्ष घालून हा टोलनाका पुन्हा सुरू होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच बांधकाम विभागाच्या कारभाराची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत सांगलीत टोलवसुली सुरू होणार नाही. शासनाच्यावतीने शनिवारीच उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले जाईल. राज्यात भाजप सरकारने ६५ टोलनाके बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात सांगलीचा समावेश नव्हता. आता नव्याने दहा टोलनाके बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात सांगलीचा समावेश केला जाईल.
न्यायालयीन लढाईसाठीही शासनाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ नियुक्त करू. आतापर्यंत चार ठिकाणच्या टोलप्रश्नी ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतली होती, पण ते निकाल शासनाच्या बाजूने लागले आहेत. सांगलीबाबतही न्यायालयाकडून निश्चितच न्याय मिळेल, असा विश्वास मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.
यावेळी जिल्हा सरकारी वकील सी. डी. माने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. डी. शेजाळे, शिवसेनेचे अनिल शेटे, महेश पाटील, संभाजी ब्रिगेडचे नितीन चव्हाण, राष्ट्रवादीचे मनोज भिसे, उमेश देशमुख, भाजपच्या नगरसेविका स्वरदा केळकर, मनसेचे आशिष कोरी, राजू ऐवळे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न
टोल ठेकेदार अशोका बिल्डकॉन कंपनीने येत्या सोमवारपासून टोलवसुली सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यासाठी त्यांनी बांधकाम व पोलीस विभागाला पत्र देऊन पोलीस संरक्षणाची मागणी केली आहे. त्यात आता कृती समितीने आंदोलनाचा इशारा दिल्याने सांगलीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. याबाबत शिष्टमंडळाने चंद्रकांत पाटील यांना विनंती केली. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व
पोलीस प्रमुखांशी चर्चा करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.


भरपाईचा प्रस्ताव
अशोक बिल्डकॉन कंपनीने एक कोटी २० लाख रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चापोटी टोलवसुली सुरू करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. ठेकेदाराची रक्कम शासनाने द्यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून भरपाईचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या; पण या प्रक्रियेस सुमारे दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. तोपर्यंत सांगलीकरांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे शनिवारी दाखल होणाऱ्या अपिलाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.