पैसे नको, धान्यच द्या -रेशनधारकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा

थेट अनुदानाच्या माध्यमातून रेशन धान्याऐवजी पैसे देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला रेशनधारकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढून विरोध दर्शविला. केंद्रातील मोदी सरकार रेशन व्यवस्था मोडीत काढत असल्याचा आरोप करीत थेट अनुदानाचा निर्णय मागे न घेतल्यास

ठळक मुद्देरेशनव्यवस्था मोडणाऱ्या भाजपला सत्तेवरुन खेचण्याचा इशाराकुटूंबाला पुरेल इतक्या धान्यासाठी हजार रुपये मोजावे लागणार असल्याचे सांगितले.केंद्रातील मोदी सरकार रेशन व्यवस्था मोडीत काढत असल्याचा आरोप

कोल्हापूर: थेट अनुदानाच्या माध्यमातून रेशन धान्याऐवजी पैसे देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणालारेशनधारकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढून विरोध दर्शविला. केंद्रातील मोदी सरकार रेशन व्यवस्था मोडीत काढत असल्याचा आरोप करीत थेट अनुदानाचा निर्णय मागे न घेतल्यास येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पुन्हा सत्तेवर येऊ देणार नाही, असा इशाराही दिला.

‘पैसा नको, धान्यच द्या,’ अशा मागणीचे निवेदन रेशन बचाव समितीतर्फे गुरुवारी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना देण्यात आले.
आॅल इंडिया फेअर प्राईज शॉप डीलर्स, आॅल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार केरोसिन परवानाधारक महासंघ, पुणे; कोल्हापूर जिल्हा व शहर रास्त भाव धान्य दुकानदार, रॉकेल डेपोधारक संघटना यांच्या वतीने हा मोर्चा निघाला. रेशन बचाव समितीचे कॉ. चंद्रकांत यादव यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चात खासदार राजू शेट्टी, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार सतेज पाटील यांच्यासह कोलकात्याहून आलेले विश्वंभर बासू, राज्याचे नेते राजेश आंबूसकर, काकाजी देशमुख,आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यातर्फे नविद मुश्रीफ, आमदार प्रकाश आबीटकर यांच्यातर्फे अर्जून आबीटकर, माजी आमदार पी.एन. पाटील यांच्यातर्फे बाळासाहेब खाडे यांनी सहभाग घेतला.

रोख पैसे नकोत, रेशनवर धान्यच द्या, गॅसचा दर ५00 करा, रेशन आमच्या हक्काचे अशा घोषणा देत संपूर्ण जिल्ह्यातून रेशनधारक या मोर्चात सहभागी झाले. दसरा चौकातून सुरु झालेला हा विराट मोर्चा स्टेशनरोड, बसंतबहार टॉकीजमार्गे असेंब्ली रोडवर आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उभारलेल्या व्यासपीठापासून मोर्चाचे शेवटचे टोक बसंतबहार टॉकीजच्याही पुढे गेले होते. महावीर उद्यानासह जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर मोर्चेकºयांनी भरुन गेला होता. महिलांनी ताट, चमचे वाजवून तर पुरुषांनी हलगी वाजवत शासनाच्या धोरणांचा निषेध केला.

मोर्चासमोर बोलताना प्रदेशाध्यक्ष बी.एन.पाटील यांनी रोख अनुदानामुळे आता तीन रुपयाने मिळणारे धान्य १९ ते २६ रुपये दराने विकत घ्यावे लागेल. कुटूंबाला पुरेल इतक्या धान्यासाठी हजार रुपये मोजावे लागणार असल्याचे सांगितले. राजेश आंबूसकर यांनी डाळ खरेदी भ्रष्टाचार करणारे सरकार पारदर्शी कारभार करणाºया दुकानदारांना वेठीस धरत असल्याची टिका केली. काकाजी देशमुख यांनी सरकार बदलल्याशिवाय पोटभर खायला मिळणार नाही अशी टिका केली. विश्वंबर बासू यांनी रेशन व्यवस्था मोडण्यासाठीच भाजपने हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप केला.

लोकसभेत आवाज उठवणार: खासदार धनंजय महाडीक
थेट सबसिडीचा निर्णय एसीत बसून घेतला आहे. सर्वसामान्य जनतेचा भाजप सरकारने गेल्या तीन वर्षात अजिबात विचार केला नाही. त्यांचा हा उद्रेक दिसत आहे. लोकसभेच्या आगामी अधिवेशनात यावर आवाज उठवणार आहे. शिवाय आणखी १0 ते २0 खासदारांना सोबत घेउन पंतप्रधानाकडे तक्रार करणार आहे. गहू, तांदूळ, ज्वारी, साखर, रॉकेल, तेल रेशनवरच मिळावे याचीही मागणी करणार आहे. थेट सबसिडीच्या बाबतीत बँकावर आमचा अजिबात विश्वास नाही. सर्वसामान्यांना रेशन हे मिळायलाच हवे.

अच्छे नव्हे लुच्चे दिन दाखवणारे सरकार: खासदार राजू शेट्टी
थेट सबसिडीच्या नावाखाली गोरगरीबांना आधार वाटणाºया योजनाच बंद पाडल्या जात आहेत. सत्तेची उब लागल्यामुळेच हे होत असून ही उब आगीत रुपांतरीत व्हायला वेळ लागणार नाही. सामान्यांना अच्छे दिन आणतो म्हणणाºयांनी गेल्या साडेचार वर्षात लुच्चे दिन आणले आहेत. पेट्रोल, डिझेल, गॅस, खतांचे दर वाढवून महागाईत ढकलले आहे. हे लबाडी करणारे आणि खोट्या घोषणा करणारे सरकार आहे, त्यांना अद्दल घडवावीच लागणार आहे. रेशन व्यवस्था बंद पाडली तर देशव्यापी आंदोलन करुन सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.

अच्छे दिन वाल्यांनी चुलीत पाणी ओतले: आमदार सतेज पाटील
रेशन बंद होत असल्याने पोटाला चिमटा लागत असल्याने ही जनता मोठ्याप्रमाणावर रस्त्यावर उतरली आहे. सरकार आंधळे आहे की बहिरे आहे. अच्छे दिनचे नाव घेउन आलेल्या या सरकारने गोरगरीबांच्या चुलीत पाणी ओतले आहे. गेली ६0 वर्षे जगण्याचा आधार असलेले रेशन बंद करण्याची दुर्बूध्दीही आता या शासनाला सुचली आहे. आता यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार उरलेला नाही. कोल्हापुरातून सुरु झालेला हा संघर्ष आता दिल्लीपर्यंत पोहचणार आहे, याची सत्ताधाºयांनी दखल घ्यावी.