निवडणुकीत जनतेला भूमिका आहे का? ‘स्मार्ट सिटी’चे गाजर : भिकारी पालिका, लुटारू कारभारी, मंत्री-खासदारांची शिरजोरी

आपले शहर स्मार्ट होण्यासाठी कोल्हापूरचा अजेंडा

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेची निवडणूक समोर आली आहे. इच्छुक, इच्छुकांच्या सौभाग्यवती यांचे प्रचंड मोठे फलक झळकत आहेत. कार्यकर्ते सरसावत आहेत; पण सत्यस्थिती काय आहे, याकडे सर्वांनीच लक्ष देण्याची गरज आहे.
‘राष्ट्रवादी’चे ताराराणीत, ताराराणीतील भाजपमध्ये अशा उड्या सुरू आहेत. कोल्हापूरच्या महापौरांनी भर सभागृहात लाच पत्करून कोल्हापूरची अपकीर्ती देशपातळीवर पोहोचविली. नंतर ज्यांनी खुर्चीवर बसविले, त्यांनाच नाक खाजवून दाखविले. तथाकथित लोकप्रतिनिधींची ही संस्कृती गटारापेक्षाही दुर्गंधीयुक्त आहे. सत्तेसाठी कोठेही, सत्तेसाठी काहीही. ‘सत्ता म्हणजे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार’, अशी मानसिकता पक्ष, गट-तट, पुढारी, कार्यकर्ते यांची बनली आहे. जनताही हे असेच असते म्हणाली, तर हे बदलणारी शक्ती कोण? तेव्हा आपणच जागे झाले पाहिजे.
ढपला की खांडोळी हे
पर्याय आहेत का?
महापालिके चे रस्ते ‘आयआरबी’ प्रकरण चांगले आहे. यामुळे कोल्हापूरच्या अज्ञानी जनतेच्या शब्दकोशात ‘ढपला’ हा नवा शब्द आला. कोणतीही केंद्राची किंवा राज्याच्या निधीची फाईल पास होताना ढपला पाडला जातो. हाच एकमेव शुद्ध हेतू घेऊन अनेक ‘सामाजिक’ कार्यकर्ते मोठा निधी खर्चून निवडून येतात. आता एका बाजूच्या आघाडीचे नेतृत्व ढपलावाल्यांकडे आहे, तर दुसऱ्या बाजूचे नेतृत्व खांडोळीवाल्यांकडे आहे. जिल्ह्यात बाहेरून आलेल्या या नेतृत्वाने कोल्हापूरच्या जनतेला हा नवा फॉर्म्युला शिकविला. नगरपालिकेत ढपल्याच्या सर्व पदांची खांडोळी करून प्रत्येक ‘ताराराणीच्या शिलेदाराला’ ढपल्याचा फायदा मिळावा, अशी ‘न्यायावर’ आधारित व्यवस्था त्यांनी तयार केली. हे सर्व ढपले व खांडोळ्या म्हणजे कोल्हापूरच्या सर्वसाधारण जनतेच्या रस्ते, पाणी, कचरागाडी याची चोरी आहे. याची चर्चाही ढपलेवाले व खांडोळीवाले करत नाहीत.
खजिना रिकामा असल्यामुळे राज्याकडून, केंद्राकडून निधी आणून विविध योजना राबविणे, असाच पर्याय असतो. केंद्र पैसा सोडत नाही व योजनांची आबाळ होते. अशा स्थितीत शहराचे महापौर, स्थायी समिती, वाहतूक विभाग, शिक्षण विभाग, इत्यादींच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींना निधीसाठी खासदार, मंत्र्यांची, आमदारांची लाचारीच करावी लागते. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे जनतेने स्वत:चा कारभार करणे; पण आता स्थानिक स्वराज्य संस्था भिकारी झाल्यामुळे जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींना लाचार बनावे लागले, हा कोल्हापूरच्या जनतेचा अपमान आहे, याचे भान लोकप्रतिनिधी ठेवतील काय?
‘स्मार्ट सिटी’चे गाजर
‘स्मार्ट सिटी’चे निकष या पुढाऱ्यांच्या घरात लिहिले जातात की काय अशी शंका यावी. आम्हाला निवडून दिले तर स्मार्ट सिटी करू, असे मध्यंतरी भाजपच्या एका पुढाऱ्याने सांगितले. निवडणुकीपूर्वी भरमसाठ बोलण्यात सत्ताधारी कमी नाहीत. मोदींनी देऊ केलेले २५० लाख परदेशातील काळे पैसे अद्याप पोहोचले नाहीत. याबद्दल सामान्य लोक विसरले आहेत. जावडेकरांनी ९० दिवसांत ३००० रुपये पेन्शन व महागाई भत्ता देण्याचे ४५ लाख लोकांना दिलेले आश्वासन पूर्ण न केल्याने ते तोंड चुकवित आहेत. फडणवीसांनी टोलच्या झोलचे केलेले भाषण सर्वत्र दिसू लागल्याने टोलवर तात्पुरती बंदी आहे. खोटे बोलणे, खोटी आश्वासने देणे याबाबत नवे व जुने सत्ताधारी यांच्यात चुरस आहे.
मध्यंतरी सुरत या मोदींच्या गुजरातमध्ये प्लेग आला. त्यानंतर जगभरातील गुजराती बांधवांनी पैसा पाठविला. सुरतमध्ये सुधारणा झाली. कोल्हापुरात कचऱ्याचे खासगीकरण झाले. त्यानंतर कंत्राटदार कंपनी पळून गेली. या कंपनीने कचरा कामगारांना बूट, ग्लोव्हज, मास्क दिले नाहीत. कचरा उचलताना कामगारांचा कचरा झाला तर चालतो, अशी सामाजिक व्यवस्था आहे, याची कोणाला लाज नाही. कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे. ‘बायोमेडिकल वेस्ट’ या अतिसंवेदनशील कामाचेही खासगीकरण झाले आहे. सरकारचे खासगीकरण, शस्त्र उत्पादनांचे खासगीकरण, उद्या सैन्याचेही खासगीकरण होऊ शकते, अशा स्थितीत कोल्हापूरच्या जनतेच्या आरोग्याशी खेळ थांबविण्याबद्दल कोणतीच चर्चा निवडणुकीत नाही. कोल्हापूरला प्लेग आला तरी ही मंडळी शहाणी होण्याची शक्यता नाही.

जनता काय करेल का?
परिस्थिती गंभीर आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या अमूल्य मताचा पैसा किंवा वस्तू घेऊन बाजार केला जात आहे. परंतु, आपली किंमत काही रुपये किंवा मटनाच्या काही फोडीएवढी आहे, असे माणसाला वाटले तर केवळ व्यवस्थेला दोष देऊन काही होणार नाही. सुशिक्षित म्हणवणारेही भर निवडणुकीत स्वत:च्या अपार्टमेंटला दुसऱ्याच्या खर्चाने रंग काढतात, अशा परिस्थितीत अशिक्षितांना नावे ठेवण्यात अर्थ नाही. केव्हातरी जागे व्हावेच लागेल. आपले कोल्हापूर पुढील पिढीसाठी बरे करायचे असेल, तर स्वाभिमान विकून चालणार नाही.

हद्दवाढ व्हावी का?
अनेक राजकीय पक्षांत या लुटारूंच्या टोळ्या शिरल्या असून, त्यांना कोणतेही धोरण नाही. एका बाजूला शहरातील कार्यकर्ते हद्दवाढ होणारच, अशा गर्जना करीत आहेत; तर त्याच पक्षाचे ग्रामीण भागातील पुढारी हद्दवाढ होऊ देणार नाही, असे सांगत आहेत. पक्ष म्हणून एक भूमिका नाही याचे या बहाद्दरांना काही वाटतही नाही. हद्दवाढ नाकारणारे ग्रामीण भागातील पुढारी एका बाबीकडे लक्ष वेधत आहेत. कोल्हापूर तुम्हाला नीट चालविता येत नाही, मग आम्हाला कशाला आत घेता, असे ते म्हणतात. हे खोटे नाही. पाणी नाही म्हणून वारंवार होणारे रास्ता रोको, पाणी प्रदूषण, रस्त्यांचे खड्डे, टोल, कचऱ्याची दुर्गंधी, तुंबलेली गटारे, सतत वाढणारे नागरी कर व दर या सर्वांनी जनता त्रस्त आहे. हद्दवाढ झाली नाही तर जणू कोल्हापूरच्या जनतेला जगताच येणार नाही, असा जावईशोध कोणत्या महाभागाने लावला? कोल्हापूरची जनता अनेक मार्गांनी देशाच्या संपत्तीत भर घालते; पण जणू हद्दवाढ झाली नाही, तर निकषांत बसत नाही म्हणून शहराची आबाळ केली जाईल, अशा या धमक्यांचा उपयोग नाही.


खजिना रिकामा
महानगरपालिकेचा खजिना रिकामा आहे. जकात बंद झाली. ही व्यापाऱ्यांची मागणी होती. मोठे व्यापारी ट्रकने माल आणतात. किरकोळ व्यापारी त्यांच्याकडून घेऊन विक्री करतात. जकात नकोच, असे वातावरण सर्वत्रच बनले. इतरांबरोबर कोल्हापूरलाही ती बंद झाली. त्याबदली एलबीटी आला. तोही नको झाला. तो भरणाऱ्यांची संख्या कोल्हापुरात इतकी कमी होती की, तो बंद झाला यात नवल काहीच नाही. अशा स्थितीत मूळ उत्पन्नाचा मार्ग सरकारने बंद केल्यामुळे महानगरपालिका भिकारी बनली असून, कर्मचाऱ्यांचा पगार तरी देता येतील काय? अशी विवंचना आहे. जमेल तेथे, जमेल त्या मार्गाने महापालिकेच्या खजिन्यात पैसा गोळा करावा, अशा विवंचनेत कर्मचारी वर्ग सापडला आहे.

पैसे देण्याचे धोरण नाही
मोदी सरकारने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, अंगणवाडी पोषण आहार, माध्यान्न भोजन, औषधोपचार यावरील सर्वांत मोठी कपात केली, तर याउलट बजेटमध्ये भांडवलदारांना पाच लाख कोटी रुपयांहून अधिक सवलती दिल्या. समाजाच्या योजना राबविण्यास पैसा देण्याचे धोरण नाही. त्यामुळे पालकमंत्री हे निवडणूक लढवण्यापुरतेच कामाचे आहेत. नंतर कोल्हापूरच्या हिताचे काही करतील का? आणि कसे? हा प्रश्न आहे.