खासगी शाळांची सुपारी घेऊन काम करता काय, शहर, जिल्हा नागरी कृती समितीचा सवाल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 21, 2019 04:09 PM2019-12-21T16:09:19+5:302019-12-21T16:13:44+5:30
महापालिकेच्या जरगनगर विद्यालयामध्ये आठवी ते दहावीपर्यंतचे वर्ग सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात दिरंगाई केल्यावरुन शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीने प्रशासनाधिकारी शंकर यादव यांची खरडपट्टी केली. खासगी शाळांची सुपारी घेऊन काम करता काय असा संतप्त सवालही उपस्थित करण्यात आला.
कोल्हापूर : महापालिकेच्या जरगनगर विद्यालयामध्ये आठवी ते दहावीपर्यंतचे वर्ग सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात दिरंगाई केल्यावरुन शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीने प्रशासनाधिकारी शंकर यादव यांची खरडपट्टी केली. खासगी शाळांची सुपारी घेऊन काम करता काय असा संतप्त सवालही उपस्थित करण्यात आला.
महापालिकेच्या जरगनगरातील लक्ष्मीबाई कृष्णाजी जरग विद्यामंदीर ही शाळा राज्यात गुणवत्ता यादीत असणारी शाळा आहे. सातवीपर्यंत शाळा असल्याने विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी दुसऱ्या शाळांमध्ये जावे लागते. त्यामुळे दहावीपर्यंत वर्ग सुरु करण्याची मागणी कृती समितीच्यावतीने करण्यात आली होती.
महासभेमध्येही याला मंजूर देण्यात आली. आठवीचा एक वर्गही सुरु करण्यात आला. मात्र, दहावी पर्यंतची परवानगीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला नसल्याने शनिवारी कृती समितीने महापालिका प्रशासनाला जाब विचारला. यावेळी आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी यासंदर्भातील आढावा घेतला आहे.
शिक्षण उपसंचालकही सकारात्मक असल्याचे सांगितले आहे. नवीन वर्ग किती सुरु करावे लागतील, याचीही माहिती घेत असल्याचे सांगितले. वाढीव वर्गासाठी डोंगरी विकास योजनेतून निधीची मागणी केल्याचेही सांगितले. यावेळी कृती समितीचे चंद्रकांत सूर्यवंशी, मुस्लिम बोर्डिंगचे कादर मलबारी, अॅड.पंडितराव सडोलीलकर, महादेव पाटील, चंद्रकांत बराले, श्रीकांत भोसले, फिरोजखान उस्ताद, अंजुम देसाई, सुरेश पाटील, चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते.
जमत असेल तर काम करा अन्यथा राजीनामा द्या
सातवीतून पुढील वर्षी १७५ विद्यार्थी आठवीत जाणार आहेत. सध्या आठवीचा एकच वर्ग आहे. त्यालाही मान्यता मिळालेली नाही. सातवीतून पास होणाऱ्या या विद्यार्थ्यांची पुढील वर्षी काय नियोजन केले आहे. चार शिक्षकांनाही काढून टाकले आहे. तुम्हाला कामकाज जमत नसेल राजीनामा द्या, अशा शब्दात रमेश मोरे यांनी प्रशासनाधिकारी शंकर यादव यांना सुनावले.