आत्मदहनाच्या इशाऱ्याने लगेच न्याय मिळतो का? -प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदने

इंदुमती गणेश, लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : शासकीय यंत्रणेकडून न्याय मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आठवड्याला किमान दोन निवेदने आत्मदहनाच्या इशाऱ्याची येत आहेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर अशी दोन प्रकरणे असल्याने जिल्हा प्रशासन अलर्ट झाले आहे. मात्र, असे इशारे दिल्यानंतर तातडीने प्रश्न मार्गी लागतो का, या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. पण, ही वेळ नागरिकांवर का येते, काही वेळा हकनाक बळी जातो, आणि प्रशासकीय यंत्रणाही वेठीला धरली जाते याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालक या नात्यातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात रोज मोठ्या संख्येने नागरिक आपल्या अडचणी, प्रलंबित प्रश्न घेऊन येतात. जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून अनेक सुनावण्याही होतात. ‘शासनाचे काम सहा महिने थांब’, अशी म्हण आहे. पण, सहा महिनेच काय तर वर्षानुवर्षे हेलपाटे घालूनही अनेकदा नागरिकांच्या पदरी निराशाच येते. यंत्रणा हलतच नाही हे जाणवले की, लोक उद्विग्नतेतून जिल्हा प्रशासनाला आत्मदहनाचा इशारा देतात. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आठवड्याला सरासरी दोन निवेदने ही आत्मदहनाच्या इशाऱ्याचीच येत आहेत. आज प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर अशी दोन प्रकरणे आहेत. या इशाऱ्यानंतरही तातडीने प्रश्न मार्गी लागत नाही; मात्र यंत्रणेला काही दिवसांसाठी का असेना गती येते हे खरे.

---

न्यायप्रविष्ट बाबी, पर्यायांची चाचपणी

अनेक विषय जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित नसतात, तरीही जिल्ह्याचे कारभारी असल्याने त्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनालाच दिले जाते. काही प्रकरणे ही शासनाच्या स्तरावर प्रलंबित असतात, तर काही न्यायप्रविष्ट, काही बाबी नियमात बसत नाहीत. अशा प्रकरणात प्रशासनालाही मर्यादा असतात. सध्या सुरू असलेला वीरपत्नीच्या जागेचा विषय असाच आहे. नवे पर्याय शोधून प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी काही वेळ जावा लागतो. नागरिकांनीही या बाबी समजून घेतल्या पाहिजेत.

--

प्रमाण वाढले.

इचलकरंजी येथे काही महिन्यांपूर्वी एका व्यक्तीने आत्मदहनाचा इशारा दिला आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून शासकीय यंत्रणा अलर्ट झाली आहे. पण, याचाच आधार घेऊन आत्मदहनाचे इशारे देण्याचेही प्रमाण वाढल्याचा प्रशासनाचा अनुभव आहे. इशारा दिला गेला की, काम कुठल्या टप्प्यावर आहे याची माहिती काढली जाते. व्यक्तीला बोलावून त्यांना वस्तुस्थिती सांगितली जाते, निर्णय मागे घ्यायला लावले जाते. त्यात स्वत: जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी लक्ष घालतात. या सगळ्या गोष्टी नंतर करण्यापेक्षा ही वेळच येऊ नये, यासाठी यंत्रणेने काम करणे अपेक्षित आहे.

--

अग्निशमन यंत्रणा, पोलीस, ॲम्ब्युलन्स

आत्मदहनाचा इशारा आला की, विषय कोणत्या विभागाशी, शासकीय कार्यालयाशी संंबंधित आहे त्यांना व पोलीस मुख्यालयात कळवले जाते. त्या दिवशी नेहमीपेक्षा जास्त पोलीस बंदोबस्त असतो. अग्निशमनची गाडी, ॲम्ब्युलन्स आणि डॉक्टर-नर्स जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिवसभर थांबून असतात. एखाद्याने असा प्रयत्न केलाच तर त्याच्यावरच गुन्हा दाखल होतो. घरादाराची ससेहोलपट होते.

---

नागरिकांचा प्रश्न सोडवण्याची प्रक्रिया कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर सुरूच असते. विषय जिल्हा प्रशासनाशी निगडित असो वा नसो, त्या नागरिकाचा जीव महत्त्वाचा आहे आणि तो वाचला पाहिजे, अशी आमची भूमिका असते. मात्र, नागरिकांनीही प्रशासनावर विश्वास ठेवून सहकार्य करणे अपेक्षित असते.

भाऊसाहेब गलांडे (निवासी उपजिल्हाधिकारी)

--