...अन्य जिल्ह्यांतून प्रवास केल्यावर कोरोना होत नाही का?

राज्य शासनाने रविवारी ‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत काढलेल्या अध्यादेशात केरळ, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली व उत्तराखंड या राज्यांना कोरोनाचे अतिसंवेदनशील उगमस्थान घोषित केले आहे. त्यानुसार या राज्यांमधून महाराष्ट्रात येणाऱ्यांना त्या आधी ४८ तासांमध्ये केलेली आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव्हचा रिपोर्ट सादर करणे बंधनकारक असून हा रिपोर्ट प्रवाशांना राज्यात प्रवेश करताना किंवा रेल्वेस्थानकावर आल्यावर दाखवावा लागणार आहे. अन्य राज्यांना या निगेटिव्ह रिपोर्टची सक्ती करताना राज्यांतर्गत एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाणाऱ्या नागरिकांना मात्र मुक्त प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे.

अन्य जिल्ह्यांतून येणाऱ्या नागरिकांना आपल्या जिल्ह्यात प्रवेश करू न देण्यामुळे त्यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो याचा अर्थ त्यांच्यावर काहीच बंधने नकोत, असा होत नाही. या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील गावागावांत, कोल्हापूर शहरात बिनधास्तपणे हे नागरिक फिरत आहेत. त्यामुळे संसर्गाचे प्रमाण वाढत आहे. हे रोखायचे असेल तर गतवर्षीप्रमाणे रेड झोन किंवा अन्य जिल्ह्यांतील नागरिकांनी कोल्हापुरात प्रवेश करण्यापूर्वी किंवा आल्यानंतर तातडीने त्यांची तपासणी व अलगीकरण महत्त्वाचे आहे.

---

बाधितांमध्ये १५ टक्के रुग्ण अन्य जिल्ह्यांतील

कोल्हापूर जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यापासून बाधितांची संख्या शेकड्यांनी वाढत असून त्यात २० टक्के प्रमाण हे अन्य जिल्ह्यांतून आलेल्या रुग्णांचे आहे. हे रुग्ण मुख्यत्वे मुंबई, पुणे, सातारा, विदर्भ, मराठवाडासारख्या बाधित जिल्ह्यातील आहेत. या नागरिकांना चाचणी न करता वाट्टेल तिथे फिरण्याची मुभा, त्यांच्यामुळे स्थानिकांना मात्र संसर्गाचा धोका, अशी स्थिती आहे.

---

कुठे गेला ‘कोल्हापूर पॅटर्न’

गतवर्षी कोरोनाचा कहर सुरू झाला तेव्हापासून या संसर्गाशी लढण्याची जिल्हा प्रशासनाने व्यूहरचना तयार केली होती. अन्य जिल्ह्यांतून कोल्हापुरात येणाऱ्या नागरिकांची सक्तीने तपासणी करून त्यांची अलगीकरणात रवानगी केली जात होती. त्यांच्यावर वॉच ठेवण्यासाठी गावागावांमध्ये यंत्रणा कार्यान्वित होत्या. त्यामुळेच अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत कोल्हापूरने पहिल्या लाटेवर लवकर नियंत्रण मिळविले. येथील अनेक निर्णयांचे राज्याने अनुकरण केले; पण आता दुसरी लाट उग्र होत असताना कुठे गेला ‘कोल्हापूर पॅटर्न’, अशी म्हणायची वेळ आली आहे.

--

प्रशासनाची कोंडी

जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आठवड्यापूर्वी अन्य जिल्ह्यांतून येणाऱ्या तसेच एका गावातून दुसऱ्या गावात जाणाऱ्या नागरिकांसाठी आरटीपीसीआर किंवा ॲन्टीजेन चाचणीचा निगेटिव्ह रिपोर्ट बंधनकारक केल्याचा आदेश काढला होता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांना हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. एका गावातून दुसऱ्या गावात जातानादेखील निगेटिव्ह अहवाल असणे अतिशयोक्ती वाटत असले तरी अन्य जिल्ह्यांतून येणाऱ्यांसाठी चाचणी बंधनकारक करून त्यांचे गतवर्षीप्रमाणे अलगीकरण केले असते तर सध्या ज्या झपाट्याने संसर्ग वाढत आहे तो वेशीवरच रोखणे शक्य झाले असते. मात्र, निर्णयांच्या पातळीवर प्रशासनाचीच कोंडी होत आहे.

--