हद्दवाढ नकोच, दोन हजार कोटींचा निधी द्या; कोल्हापूर हद्दवाढ विरोधी कृती समितीची मागणी 

लादल्यास तीव्र लढा उभारू

कोल्हापूर : राज्य सरकारने कोल्हापूर शहरालगतच्या गावांवर हद्दवाढ लादण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्या विरोधात तीव्र लढा नव्याने उभारला जाईल, असा इशारा सर्व पक्षीय हद्दवाढ विरोधी समितीने मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिला.

४२ गावांच्या सुनियोजित विकासासाठी कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणला दोन हजार कोटींचा निधी राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. हद्दवाढ विरोधी सर्व पक्षीय कृती समितीचे अध्यक्ष व उचगावचे सरपंच मधुकर चव्हाण, उजळाईवाडीचे सरपंच उत्तम आंबवडेकर, मोरेवाडीचे सरपंच ए. व्ही. कांबळे, गांधीनगरचे सरपंच संदीप पाटोळे, गडमुडशिंगीच्या सरपंच अश्विनी अरविंद शिरगावे, वळीवडेचे रणजितसिंह कुसाळे, पाचगावचे सदस्य नारायण गाडगीळ, मोरेवाडीचे सदस्य अमर मोरे, वडणगेचे माजी सरपंच सचिन चौगुले यांनी एकत्रित भूमिका मांडली. 

कोल्हापूर शहराची परिस्थिती पाहता शहरामध्ये ५० वर्षांत कोणत्याही समाधानकारक मूलभूत सुविधा महानगरपालिका नागरिकांना देऊ शकलेली नाही. त्याच्या या उणिवा शहरवासीयांना दैनंदिन जीवनावर परिणाम करत आहेत. शहराचा सुनियोजित विकास करण्यात महानगरपालिका अजून समक्ष नाही. त्यामुळे वाढीव हद्दीतील गावांचा विकास महानगरपालिका करू शकणार नाही.

आज जी उपनगरांची दैवनीय अवस्था आहे तीच आमच्या गावांचीही होणार असल्याने आमचा हद्दवाढीस विरोध असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. महापालिकेने विकासाचे एकही काम नीट केल्याचा अनुभव नाही. सध्या शंभर कोटींतील रस्त्यांचा अनुभव शहरवासीय घेतच आहेत. दैनंदिन स्वच्छतेपासून अनेक प्रश्न लोकांना भेडसावत असताना हद्दवाढ करून गावांचे स्वास्थ्य बिघडू नये, असे म्हणणे त्यांनी मांडले.

कोल्हापूरला काही महिन्यांपूर्वी ४५०० कोटींचा विकास निधी मिळाला. या कामांची उद्घाटने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी राज्य सरकार कोल्हापूर शहरासाठी देऊन शहरातील प्रश्न मार्गी लावत असेल तर प्राधिकरणमध्ये समाविष्ट असलेल्या ४२ गावांकरिता सुद्धा दोन हजार कोटी निधी राज्य सरकारने देऊन आमच्याही गावांचा शाश्वत विकास करावा, अशी मागणी असल्याचेही सांगण्यात आले.