शिष्यवृत्ती नको, पण कागदपत्रे देण्याचा त्रास आवरा

कोल्हापूर : मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासन विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविते. मात्र, या शिष्यवृत्तीच्या मिळणाऱ्या रकमेपेक्षा त्यासाठी सादर कराव्या लागणाऱ्या जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला आदी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी होणारा खर्च आणि मानसिक त्रास अधिक आहे. त्यामुळे ही कागदपत्रे सादर करण्याचा त्रास आवरा, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.

इतर मागास, विमुक्त भटक्या जमाती, विशेष मागास आदी प्रवर्गातील इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना आहेत. त्यातील चार शिष्यवृत्ती वगळता अन्य शिष्यवृत्तीची रक्कम २०० ते २००० रूपये इतकी आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाअंतर्गत या शिष्यवृत्ती प्रस्ताव संबंधित शाळांकडून तालुकानिहाय कार्यशाळा घेऊन एकत्रित प्रस्ताव संकलित केले जातात. शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० मध्ये जिल्ह्यातील सर्व शाळांतून लाभार्थी विद्यार्थ्यांकडून प्रस्ताव संकलित करण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही या शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली नाही. याबाबत शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले असता, राज्य सरकारकडून आमच्याकडे निधी उपलब्ध झाला नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने आता जिल्ह्यातील शाळा सुरू होत आहेत. शिक्षकांनी आपापल्या वर्गातील लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची भेट घेऊन त्यांना शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे सुचवले. पण, मागील वर्षातील शिष्यवृत्तीची रक्कम अजूनही जमा झाली नाही. त्यासह शिष्यवृत्तीच्या मिळणाऱ्या रकमेच्या तुलनेत शिष्यवृत्तीच्या प्रस्तावासमवेत जातीचा दाखला, उत्पन्न दाखला काढण्यासाठी येणारा खर्च अधिक आहे. अनेकदा ही कागदपत्रे वेळेत मिळत नाहीत. त्यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे अनेक पालक हे आपल्या पाल्यांचा शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव सादर करण्याकडे पाठ फिरवित आहेत.

चौकट

या पर्यायी कागदपत्रांचा विचार व्हावा

शिष्यवृत्ती प्रस्तावासाठी जातीच्या दाखल्याऐवजी शालेय बोनाफाईड प्रमाणपत्र, तहसीलदार यांच्या उत्पन्न दाखल्याऐवजी तलाठी उत्पन्न दाखला ग्राह्य धरण्यात यावा, या पर्यायांचा विचार करण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे. त्यासाठी ओबीसी महासंघाचा पाठपुरावा सुरू आहे. किचकट कागदपत्रे सादर करण्याच्या अटी रद्द कराव्यात. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला चालना मिळेल, असे राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी, अधिकारी महासंघाचे जिल्हा अध्यक्ष सर्जेराव सुतार यांनी सांगितले.

चौकट

सुमारे २३५०० विद्यार्थी पात्र

सावित्रीबाई शिष्यवृत्ती (मुलींसाठी), गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (मुले-मुली), अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती, मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती, दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती. त्यातील मॅट्रिकपूर्व, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी दरवर्षी सुमारे २३,५०० विद्यार्थी-विद्यार्थिनी पात्र ठरतात.