Kolhapur: इचलकरंजीचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध, एक हजार हेक्टर रहिवासी क्षेत्राचा समावेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 15, 2024 12:26 PM2024-02-15T12:26:58+5:302024-02-15T12:27:09+5:30
अरुण काशीद इचलकरंजी : महापालिकेने एक हजार हेक्टर रहिवासी क्षेत्राचा समावेश असलेला संपूर्ण शहराचा एकत्रित प्रारूप विकास आराखडा मंगळवारी ...
अरुण काशीद
इचलकरंजी : महापालिकेने एक हजार हेक्टर रहिवासी क्षेत्राचा समावेश असलेला संपूर्ण शहराचा एकत्रित प्रारूप विकास आराखडा मंगळवारी प्रसिद्ध केला. या विकास आराखड्यामध्ये शिवतीर्थ सुशोभीकरण, मोठे तळे विकास, रुग्णालये, खेळाचे मैदान आदींचा समावेश केला आहे.
शहराच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी विकास आराखडा महत्त्वाचा असतो. आतापर्यंत चार विकास आराखडे मंजूर करण्यात आले. मात्र, एकत्रित आराखडा नसल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. चारही आराखड्यांचा एकत्रित ताळमेळ घालताना कर्मचाऱ्यांना नाकीनऊ येत होते, तसेच हद्दी, रस्ते जुळत नव्हते. नवीन पद्धतीचा वापर केल्याने विकास योजना अचूक होण्यास मदत झाली आहे.
शहराची लोकसंख्या चार लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. अनेक नागरी कामांसाठी आरक्षणाची आवश्यकता होती. त्यामुळे या सर्व विकास आराखड्यांचा एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्याचा ठराव ३० जून २०२१ ला करण्यात आला होता. हा विकास आराखडा भौगोलिक माहिती प्रणालीचा वापर करून तयार केल्याने बांधकामाचे क्षेत्र दिसते. त्यामुळे आरक्षण टाकताना सुलभता व अचूकता आली.
यापूर्वी रहिवासी क्षेत्रामध्ये टाकलेली विविध आरक्षणे वगळली असून, अनेक नवीन आरक्षणेही अंतर्भूत केली आहेत. रहिवासी क्षेत्रातील आरक्षण वगळल्यामुळे मिळकतधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या विकास आराखड्यामध्ये रहिवासीबरोबरच औद्योगिक, सार्वजनिक, शेती, वाणिज्य आदींचा विचार केला आहे. शिवतीर्थच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या विकासासाठी सभोवती आरक्षण टाकले आहे. तसेच मोठे तळे येथे पार्किंग व महापालिका वापरासाठी आरक्षण धरण्यात आले आहे.
विविध क्षेत्रांचा वाटा
- रहिवासी क्षेत्र - एक हजार हेक्टर
- औद्योगिक क्षेत्र - १६० हेक्टर
- यंत्रमाग उद्योग - १७५ हेक्टर
- सार्वजनिक क्षेत्र - ५४.३४ हेक्टर
- बगीचा व मैदाने - १३५ हेक्टर
- वाणिज्य क्षेत्र - ५८.७२ हेक्टर
- शेती क्षेत्र - ९१८ हेक्टर
- नागरी वापर क्षेत्र - ११६ हेक्टर
बांधकाम व्याप्त मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणांना या विकास योजनेमध्ये दिलासा देण्यात आला आहे. गुरुवारी (दि.१५) प्रारूप विकास योजनेचे राजपत्र प्रसिद्ध होणार आहे. कोणावर अन्याय झाला असेल, तर पुराव्यासह राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत हरकती दाखल कराव्यात. - प्रशांत भोसले, प्र.सहायक संचालक नगररचना, इचलकरंजी महापालिका.