स्वस्तातील घर स्वप्नातच?

प्रधानमंत्री आवास योजना : अर्जविक्री २० हजार, दाखल अवघे १ हजार; कागदपत्रांअभावी अर्जदारांची धावपळ

कोल्हापूर : ‘वीस हजार अर्जांची विक्री अन् अवघे एक हजार अर्ज दाखल’ अशी प्रधानमंत्री आवास योजनेची अवस्था झाली आहे. कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना इच्छुक लाभार्थ्यांची पुरती धावपळ होत आहे. स्वस्तातील घर मिळण्याच्या तीव्र इच्छेखातर इच्छुक लाभार्थ्यांची अर्ज दाखल करण्यासाठी शिवाजी मार्केटमधील कार्यालयात दररोज झुंबड उडालेली दिसत आहे; पण पुरेशा कागदपत्रांअभावी ते पुन्हा मागे फिरत आहेत. त्यामुळे स्वस्तातील घर स्वप्नातच राहण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत विविध घटकांसाठी लाभार्थी निवडीसाठी मागणी सर्वेक्षण सुरू आहे. या मागणी सर्वेक्षणाच्या विहित नमुन्यांतील अर्जाची विक्री महानगरपालिकेच्या वतीने नागरी सुविधा केंद्रामार्फत ५० रुपये नाममात्र शुल्क आकारून करण्यात आली. दरम्यान, काही खोडसाळ व्यक्तींनी या इच्छुक लाभार्थी अर्जदारांना ‘तुमच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून देतो व अर्ज सादर करून देतो’ असे सांगून अनेक अर्जदारांकडून विविध रकमा घेतल्याच्या तक्रारी अनेकांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या तांत्रिक कक्षाकडे केल्या.
दरम्यान, सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी २३ मे ही अंतिम मुदत असल्याने शिवाजी मार्केटमधील योजनेच्या तांत्रिक कक्षाकडे लाभार्थ्यांची अर्ज दाखल करण्यासाठी झुंबड उडाली आहे.
या कार्यालयात अर्जदाराने प्रवेश केल्यानंतर त्याच्याकडील कागदपत्रांची पहिल्या टप्प्यात एकूण पाच कर्मचारी तपासणी करतात. त्यानंतर सामाजिक विकास विशेषतज्ज्ञ प्रसाद संकपाळ आणि क्षमता बांधणी विशेषज्ञ संतोष धुमाळ यांची मोहोर उमटविली जाते. त्यानंतरच परिपूर्ण कागदपत्रांचा अर्ज स्वीकारला जातो. अपुरी कागदपत्रे असणारा अर्ज पुन्हा अर्जदाराकडे देऊन आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली जाते. त्यामुळे पुरेशा कागदपत्रांअभावी अर्जदाराला फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
अर्जदारांना वेगवेगळ्या नऊ प्रकारचे परवाने दाखल करण्याची सक्ती असतानाही या अर्जदारांना तहसीलदार कार्यालयातून उत्पन्नाचे दाखले व अधिवास प्रमाणपत्र मिळत नसल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे दाखल झाल्या. तसेच हे दाखले मिळवून देण्यासाठी एजंटांची साखळी तयार झाल्याचे लक्षात आले; त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने दाखले मिळवून देण्यासाठी विभागीय कार्यालयांत कार्यशाळा घेतली. यामध्ये अवघ्या तीन-चार दिवसांत करवीर तहसीलदारांकडून दोन्हीही दाखले देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले; पण प्रत्यक्षात आठवडा उलटला तरीही संबंधित दोन्हीही दाखले मिळाले नाहीत.


सर्वेक्षण २१ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश
प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबत गृहनिर्माण प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी मंगळवारी मुंबईत बैठक घेऊन कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी संचालक निर्मलकुमार देशमुख हेही उपस्थित होते.
त्यांनी सर्व कामकाजाचा आढावा घेत विभागीय कार्यालयामार्फत क्रॉस तपासणी, प्रत्यक्ष अर्जदाराची जागेवर जाऊन पाहणी, आदी सर्वेक्षण २१ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राजीव गांधी आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही लाभ
यापूर्वी राजीव गांधी आवास योजनेच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून, या योजनेतील लाभार्थ्यांनाही या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नसून मागील कागदपत्रेच ग्राह्य धरली जाणार असल्याचे सामाजिक विकास विशेषज्ञ प्रसाद संकपाळ यांनी सांगितले.