सांस्कृतिक, घटनात्मक राष्ट्रवादाचे द्वंद्व

विश्वंभर चौधरी : देशाचा विकास लटकला; ‘लोकमत’च्या सांगली आवृत्तीचा वर्धापन दिन साजरा

सांगली : सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि घटनात्मक राष्ट्रवाद यांचे द्वंद्व सध्या देशात सुरू आहे. या दोन्ही वादात देशातील विकासाचे प्रश्न अडकले आहेत. सध्याचे सरकारही आता सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचाच पुरस्कार करीत असल्याने, विकासाचे प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता कमी आहे, असे परखड मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक व पर्यावरणवादी कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी गुरुवारी येथे व्यक्त केले.
‘लोकमत’च्या सांगली आवृत्तीचा सतरावा वर्धापनदिन सोहळा येथील डेक्कन मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनच्या सभागृहात गुरुवारी सायंकाळी पार पडला. यावेळी चौधरी यांचे ‘स्मार्ट शहराची संकल्पना आणि विकासाचे प्रश्न’ या विषयावर व्याख्यान झाले.
ते म्हणाले की, भारत महासत्ता होण्याचे भाकीत वारंवार केले जाते. तशा संकल्पना मांडल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात अशी कोणतीही वाटचाल होताना दिसत नाही. विकासाच्या आड येणाऱ्या अनेक गोष्टी आहेत. त्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. सध्याची राजकीय संस्कृती बदलली आहे. राजकीय आकलनाच्या मर्यादांचासुद्धा आता अडथळा आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत असल्याचे दाखविणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्याच संकल्पना स्पष्ट नाहीत. काय करायचे आहे आणि मूळ प्रश्न काय आहेत, याची जाणीव त्यांना नाही. त्यामुळे प्रश्नांचे आकलन राजकीय स्तरावर येण्याची गरज आहे.
परकीय गुंतवणुकीबाबत अनेक गैरसमज आहेत. मुळात अशाप्रकारची गुंतवणूक कामगारांसाठी फायद्याची नाही. गुंतवणुकीसाठी आवाहन करण्यापेक्षा परदेशी गुंतवणूकदारांनी स्वत:हून गुंतवणूक करावी, असे वातावरण निर्माण करायला हवे.
विद्यमान सरकारची विकासाची धारणाच चुकीची आहे. भारतात सुविधांचाच पत्ता नाही आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. देशात यासाठी आश्वासक वातावरण असावे लागते, ते आपल्याकडे नाही. निवडणुकीपूर्वीचा सरकारचा अजेंडा आणि आताचा अजेंडा यात फार फरक आहे. सध्याचे सरकार हिंदुत्वाचा अजेंडा घेऊन काम करीत आहे. बहुमताचा गैरअर्थ काँग्रेस व भाजप या दोन्ही सरकारांनी काढला.
सध्या कार्पोरेट कंपन्याच देश चालवित आहेत. अशा कंपन्यांची दादागिरी वाढली आहे. घटनेनुसार आपण समाजवादी आहोत, पण प्रत्यक्षात विकास भांडवलवादी पद्धतीने होत आहे. हे ढोंग किती दिवस चालणार?, असा सवाल उपस्थित होत आहे. विकेंद्रीकरणाला हात घालायला कुणीही तयार नाही. अधिकार कोणालाही सोडायचे नाहीत. त्यामुळेही विकासाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. साडेसहा लाख खेड्यांपैकी साडेतीन लाख खेड्यांना आजही आपण पाणीपुरवठा करू शकत नाही.
ग्रामीण भागातील महिलांना पाण्यासाठी आजही सरासरी अडीच किलोमीटर पायपीट करावी लागते. त्यामुळे लोकांना आधी पाणी आणि वीज देता आली पाहिजे. हा प्राधान्यक्रमच आहे. जो विकास लोकांना देशोधडीला लावेल आणि पर्यावरणाला घातक ठरेल, अशा विकासाला आमचा विरोध राहील, असे ते म्हणाले.
स्वागत व प्रास्ताविक ‘लोकमत’चे संपादक वसंत भोसले यांनी केले. यावेळी वरिष्ठ सरव्यवस्थापक मकरंद देशमुख, शाखा व्यवस्थापक विक्रम हसबनीस, सांगली आवृती प्रमुख श्रीनिवास नागे, जाहिरात व्यवस्थापक श्रीराम जोशी, निर्मिती विभागाचे उपसरव्यवस्थापक बाजीराव ढवळे, मनुष्यबळ व प्रशासन विभागाचे उपव्यवस्थापक संतोष साखरे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


...ही तर क्रूर थट्टा
सांगोला तालुक्यातील एक घटना सांगताना चौधरी म्हणाले की, ‘‘त्याठिकाणी दुष्काळी भागात बहुतांश घरांमध्ये मुलीला पाहायला आल्यानंतर पाहुण्यांचा एक हमखास प्रश्न असतो. ‘एकच बादली पाणी आहे. त्यात म्हैस धुवायची आहे, बाळाला अंघोळ आणि झाडाला पाणीसुद्धा घालायचे आहे. तर काय करशील?’ या प्रश्नालाही मुलीचे उत्तर ठरलेले असते... ‘बाळाला म्हैशीवर बसवून, झाडाजवळ नेऊन अंघोळ घालेन. म्हणजे तिन्ही कामे एका बादलीत होतील.’ हा विनोद वाटत असला तरी, ही व्यवस्थेकडून झालेली एक क्रूर थट्टा आहे.’’


नागरिकही उत्तम हवेत...
‘स्मार्ट सिटी’, ‘मेक इन इंडिया’ अशा संकल्पना सत्यात उतरविताना नागरिकही उत्तम असावे लागतात. आपल्याकडील चित्र वेगळे आहे. आजही भारतातील सामान्य नागरिकाला शासकीय कार्यालयात जाताना भीती वाटते. राज्यशास्त्राचा अभ्यासच चुकीच्या पद्धतीने शिकविण्यात आल्यामुळे, त्याचे हे परिणाम दिसत आहेत. नागरिक म्हणून आपण किती जबाबदारी पार पाडतो, हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे, असेही मत चौधरी यांनी मांडले.